काठमाडौं, २२ माघ । महाराजगञ्ज चक्रपथ बनि–बनाउँ क्षेत्र (विल्ट–अप–एरिया) का स्थानीय जनताले सरकारले चक्रपथ विस्तारको नाममा कायम गरेको ३१ मिटरको क्षेत्रफललाई नमान्ने घोषणा गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर उनीहरुले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
महाराजगंज चक्रपथ सुधार समितिको नाममा जारी गरिएको विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘ बिक्रम सम्वत् २०२९/०३० मा काठमाडौंमा चक्रपथको परिकल्पना र रेखाँकनपछि नै महाराजगंज क्षेत्रको चौवाटो (क्रसिङ्ग) लाई पुरानो वसोवास महत्वको क्षेत्र ठह¥याईएको हो । त्यहाँ रहेका घरवस्ती र संरचनालाई विथोल्नु त्यतिबेलै पनि उचित नदेखि कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम नै पूर्वतर्फ १३५ मिटर र पश्चिम तर्फ १०९ मिटर विल्ट–अप–एरिया (बनी वनाउ क्षेत्र) तोकिएको हो । त्यसैवेला त्यहाँ वाटोको केन्द्र रेखावाट १५÷१५ मिटरको जग्गा अत्यन्त न्यून मुआव्जाका वावजूद स्थानीयले चक्रपथ सडक निर्माणमा सहयोग गरेका हुन् । त्यहाँ पूर्व–पश्चिम (क्रसिङ्ग) मा हाल पनि चक्रपथतर्फ दुबैतिर चार चार लेनमा गाडी पंक्तिबद्ध भई ओहोर दोहोर गरी रहेका छन् । ’
समितिले सो क्षेत्रलाई नै उदाहरण मानी काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिका र नगरोन्मुख गाविसहरुमा गरिने निर्माणसम्बन्धी मापदण्ड २०६४ मा समेत उक्त व्यवस्था कायम गरी चक्रपथमा कूल छ (६) ठाउँमा विल्ट–अप–एरिया कायम गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, चक्रपथको वर्तमान दोस्रो चरणको विस्तारमा पहिला महाराजगंज र चावहिल क्षेत्रमा पुरानो वस्ती र सम्पदा जोगाई महाराजगंज (विल्ट–अप–एरिया) हुने क्षेत्रसम्म मात्र तोकी चिनियाँ पक्षसँग बाटो चौडा गर्न अनुरोध गरिएको समितिले जानकारी दिएको हो ।
महाराजगंज क्षेत्रको विल्ट–अप–एरिया खारेज गर्ने नै हो र पुराना तथा नियमानुसार बनेका नयाँ घरहरु पनि भत्काउने हो भने पनि दुई किलोमिटर अगाडी धोवीखोला पुल पारि चावहिलतर्फ लाग्दा सडक झनै सानो भई ट्राफिक धेरै अस्तव्यस्त हुने समितिको ठहर छ । समितिले भनेको छ,‘अहिले नै त्यहाँ सवारी जाम नियमित छ । झन् थप सवारीको चाप त्यहाँ थप्दा त्रिभुवन विमानस्थल, पशुपतिनाथ तथा बौद्धनाथ जाने यात्रु÷पर्यटकको के हाल होला ! त्यो सडक जोरपाटी, साँखु लगायत काठमाडौं शहरको उत्तर पूर्वका जनसंख्याको नियमित आवत जावत गर्ने प्रमुख मार्ग पनि हो ।’
कार्यक्रममा समितिका अध्यक्ष आशिष सिग्देलले समष्टि विचार नगरिकन जहाँ पायो त्यहाँ विना योजना वसोवास भत्काउँदै हिँड्नु न्यायोचित नभएको टिप्पणी गरे । उलने भने,‘काठमाडौं उपत्यकामै चारवटा स्मार्ट सिटी, मोनो रेल÷मेट्रो रेल, बाहिरी चक्रपथ (निर्माणको योजनामा नेपाल सरकार अन्तर्गतको लगानी बोर्डवाट कारवाही हुँदैछ), बन्ने योजना सार्वजनिक भएका छन् । भित्री चक्रपथ र बाहिरी चक्रपथको सम्बन्ध के हो, कति सार्वजनिक÷निजी वाहन कुन–कुन वाटोवाट आवतजावत हुन्छ जस्ता न्यूनतम आँकलन÷अध्ययन विना हचुवामा भईरहेको वस्ती नास गर्नु नागरिकमाथि कै हमला हो ।’
अध्यक्ष सिग्देलले चक्रपथ निर्माण हुँदानै सडकको दुबैतर्फ ३१÷३१ मिटर कायम गरी महाराजगञ्ज र अन्य पाँच ठाउँमा विल्ट–अप–एरिया किन कायम गरिएको ? भन्दै प्रश्नसमेत तेर्साए । उनले थपे,‘त्यतिबेला कायम गरिएको विल्ट–अप–एरिया अहिले खारेज गर्नुपर्ने विशेष आवश्यकता के प¥यो ? यताबाट गएर थुप्रिएको ट्राफिक धोविखोला पुलपछि कसरी व्यवस्थित हुन्छ ? कोटेश्वरमा जस्तै सवारी चाप भएको चावहिल–कोटेश्वर क्षेत्रको योजना के छ ? महाराजगञ्जमा आठ लेनको वाटो सानो भएर ३१ मिटर वनाउनु प¥यो भने दुई लेनको धोविखोला÷चावहिल पुगेर सो ट्राफिक कहाँ जाने ? त्यतिवेला ती क्षेत्रका ट्राफिकको व्यवस्थापन कस्तो होला ? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’
त्यस्तै कार्यक्रममा सल्लाहकार समितिका अध्यक्ष समित भट्टराईले महाराजगंजमा विल्ट–अप–एरिया खारेज गर्दैमा चक्रपथको सवारी सुचारु नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले भने,‘न त वाँसवारी–शितल निवास (राष्ट्रपति निवास) तर्फको यातायात नै सुगम हुन्छ । त्यसैले आधिकारिक रुपमा सडक विभागका अधिकारीहरुले विगत एक दुई वर्षभित्र पत्र–पत्रिकामा समाचार÷अन्तर्वार्तामार्फत महाराजगंज क्षेत्रमा चौवाटोमा ओभरहेड पुल वा अण्डरपास निर्माण गर्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरेको एक पटक होइन, पटक पटक सार्वजनिक भएकै हो ।’
भट्टराईले महाराजगंज क्षेत्र तथा चावहिल–गौशालामा भित्री चक्रपथ विस्तारलाई समन्वयात्मक रुपमा संगसंगै नै लैजानु उपयुक्त हुने तर्क गरे । उनले थपे,‘ट्राफिक घनत्वको कारणवाट पनि यसतर्फ सम्वन्धितको ध्यान नपुगेको हो, चासो नरहेको हो वा अन्य अन्य अदृश्य चापले काम गरेको हो !’ उनले अगाडीतिर उपयुक्त व्यवस्था नगरी त्यहाँमात्र वाटो चौडाउँदा चावहिल÷पशुपति क्षेत्रको समस्या झनै विकराल हुनेछ बताए ।
काठमाडौं चक्रपथको बाँकी भागलाई सुगम र फराकिलो गर्न खोज्दा पशुपति क्षेत्रबारे समेत कुनै निश्चित योजना÷विकल्प नबनाई अन्यत्र घर भत्काई वस्ती अस्तव्यस्त गर्ने काम उपयुक्त नहुने समितिको ठहर छ । समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘महाराजगंज क्षेत्र काठमाडौं उपत्यकाको अन्य कैयन शहरी क्षेत्रको तुलनामा व्यवस्थित र अलि सफा सुग्घर पनि छ । कंैयन मुलुकका दूतावास र राजदूतहरुको निवास क्षेत्र हुनाको साथै मुलुककै स्वास्थ्य क्षेत्रको यो मूल धमनी पनि हो । यहाँका सार्वजनिक तथा निजी अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रहरुमा उपचार गराउन मुलुक भित्रबाट मात्र होइन, मुलुक वाहिरवाट समेत मानिसहरु आउँछन् । यो क्षेत्रमा विना निश्चित योजना काठमाडौंको ग्वार्काे र अन्य क्षेत्रमा जस्तै वर्षाैं वर्ष सडक धुलो÷धुँवामा अस्तव्यस्त छोडिंदा मुलुकको इज्जत कहाँ जाला ? सरकारको र मुलुकको कार्य क्षमता बारे कस्तो मूल्याँकन होला अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै !’
वसोवास नरहेको खाली जग्गा सडक निर्माण जस्तो पुनित कार्यका लागि जनताले पूरा चक्रपथभर नै २०३२ सालमा नै छोडी सकेको समितिले स्पष्ट पारेको छ ।
महाराजगंज क्षेत्रका घरहरु भत्काई विल्ट–अप–एरियाको जग्गा अधिग्रहण गरेर त्यहाँ यातायातमा थप सुधार हुने भट्टराईको भनाई छ । उनले थपे,‘आफ्नो उत्तरदायित्व वहन नगर्ने तर सधैं अरुको टाउकामा दोष थोपर्ने हाम्रो आम चरित्रमा सडक ईंजिनियरिङ्ग र आवश्यक मर्मत, यातायात चाप अध्ययन, अक्सर अव्यवस्थित रहने ट्राफिक व्यवस्था र विभिन्न निकाय बीच समन्वयको अभावको सर्वाेपरी विकल्प सडक चौडाउने नै हो भन्ने सोच सायद नेपालमा मात्र संभव छ । महाराजगञ्ज चक्रपथको वजार भत्किंदा हजारौं मानिसले रोजगारी र व्यवसाय गुमाउने छन् । त्यो के का लागि ? यो कुरा थलोमा गई वस्तु स्थिति निरिक्षण गरेमा व्यहोरा प्रमाणित हुनेछ । अनावश्यक रुपमा जग्गा र घरको मुआब्जामा अर्वाैं रुपैयाँ खर्च मात्र हुने हो, जुन रकम उपत्यकाका अन्य निर्माणाधिन सडकलाई पूरा गर्न खर्च गर्न सकिने थियो । महाँकाल–साँखुजस्ता निकै वाटाहरु रकमकै अभावमा वर्षाैंदेखि असरल्ल रहेको सबैले सुनेकै हो ।’
कार्यक्रममा समितिका सदस्य राजेश सैंजुले चक्रपथ निर्माणसम्वन्धी जुन प्रक्रिया र मनसायबाट महाराजगंजको विल्ट–अप–एरियालाई तहसनहस पार्न खोजिएको छ त्यसलाई अदालतले समेत प्रथम दृष्टिमा नै त्रुटीपूर्ण पाउने उल्लेख गरे । उनले भने,‘सम्मानित अदालतले यसबारेमा थाहा पाउनेछ, त्यसमा कुनै शंका छैन ।’
कार्यक्रममा सल्लाहकार समितिका सल्लाहकार कृष्णप्रसाद सिग्देलले नागरिकको हकअधिकारप्रति सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले भने,‘नागरिकका हक अधिकारको मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतको पूर्ण ईजलासको २०७४ साल असोज २ गतेको आदेशको दफा ३२ को (ख) ‘आवासको हकवाट वञ्चित गर्ने कार्यलाई अत्यन्तै संवेदनशिल ढंगले ग्रहण गरी विकल्पहीन अवस्थामा वाहेक आवासको सुरक्षालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी कार्य नगर्नु नगराउनु’ भनेको छ । यसप्रति पनि सरकारले ध्यान दिओस् ।’
आफूहरु त्यहाँको स्थायीवासिन्दा भएकोले कुनैपनि हालतमा उक्त घर जग्गा खाली नगर्ने÷नगराउने व्यहोरामा दृढ रहेको पनि स्थानीयवासीहरुको एकमतको आवाज छ । कार्यक्रममा समितिले फ्लाई–ओभर तथा सम्भावित विकल्पसमेत मल्टिमिडियामार्फत प्रस्तुत गरेको थियो ।
