काठमाडौं, ४ फागुन । हाल सञ्चालनमा रहेकाभन्दा भिन्न संरचनामा सरकारले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भएको छ। संगठन संरचनादेखि पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियासम्म फरक हुने विश्वविद्यालय स्थापनासम्बन्धी विधेयकमा उल्लेख छ।
यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलका क्रममा छ। मुलुकभर ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्। विश्वविद्यालयकै हैसियत पाएका तर क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिन नपाउने अध्ययन प्रतिष्ठान पनि छन्। यी विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक प्रतिष्ठानमा प्रमुख कार्यकारीका रूपमा उपकुलपति रहन्छन्। प्रधानमन्त्री कुलपति तथा शिक्षामन्त्री सहकुलपति रहने प्रावधान छ। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपतिको सट्टा अध्यक्ष रहनेछन्। विश्वविद्यालयको दैनिक शैक्षिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक व्यवस्थापनदेखि दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन योजना बनाउने भूमिकामा अध्यक्ष जिम्मेवार रहनेछन्। सर्वोच्च निकायका रूपमा संरक्षक समिति रहनेछ। अध्यक्षले यही समितिको निर्देशनअनुसार काम गर्नेछन्। अन्य विश्वविद्यालयमा सर्वोच्च निकायका रूपमा विश्वविद्यालयको सभा रहने व्यवस्था छ। सभाको अध्यक्षता कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री वा उनको निर्देशनमा सहकुलपति तथा शिक्षामन्त्रीले गर्छन्। मदन भण्डारीमा भने सभा रहनेछैन।
आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पेस गर्ने शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताए। विधेयकअनुसार यो विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधिका साथै कानुन तथा न्याय, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र र व्यवस्थापनको पढाइसमेत सञ्चालन गर्नेछ। ‘तर, विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रलाई विशेष जोड दिइनेछ। लगानी पनि सोहीअनुसार गरिनेछ’, मन्त्री पोखरेलले भने, ‘यसले विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा नवीन खोज तथा अनुसन्धान गर्ने, विश्व बजारमा बिक्ने उच्चस्तरीय जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा नेपालको आफ्नै स्वामित्व रहने गरी बौद्धिक सम्पत्ति ९प्याटेन्ट राइट० को पनि उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ।’ संरक्षक समितिमा २० सदस्य रहनेछन्। शिक्षा मन्त्रालयबाट कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणाीका कर्मचारी र अनुदान आयोगका प्रतिनिधि एक जना सदस्य रहनेछन्। विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त बहाल वा पूर्वप्राध्यापकबाट दुई र त्यसबाहेक क्षेत्रबाट एक जना प्राध्यापक सदस्य रहनेछन्। विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयका संरक्षकका रूपमा कार्य अनुभवसहितका ख्यातिप्राप्त व्यक्ति दुई, विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित संस्थामा १५ वर्षको अनुभव भएका व्यक्ति एक, मदन भण्डारी फाउन्डेसनका अध्यक्ष तथा उनले तोकेका अन्य दुई जना सदस्य रहनेछन्। विश्वविद्यालयका अध्यक्ष पनि सदस्य रहनेछन्।
विश्वविद्यालयका अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संरक्षकमध्ये एक जनाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। उक्त समितिले अध्यक्ष पदका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरी नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। अध्यक्षको पदावधि चार वर्षको हुनेछ। उनी दोस्रो कार्यकालका लागि पनि नियुक्तिका लागि योग्य हुने विधेयकमा छ। संरक्षक समितिपछि विश्वविद्यालयमा जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राज्ञिक र कार्यकारी परिषद् रहनेछ। विश्वविद्यालयले उल्लेखनीय योगदान पुर्याउन सक्ने विदेशी नागरिक वा गैरआवासीय नेपालीलाई संरक्षक, संरक्षक समितिको सिफारिस समिति सदस्य, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्राज्ञिक परिषद्, विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, अध्यापक वा अनुसन्धानकर्ताका रूपमा नियुक्ति वा मनोनयन गर्न सक्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। विश्वविद्यालयमा स्थायी प्राध्यापक नरहने मन्त्री पोखरेलले बताए। (अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट)
