काठमाडौं, ७ फागुन । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो दुई वर्षे कार्यकाल निकै सफल भएको दाबी गरेका छन् । प्रदेशमा ल्याइएका योजना कार्यान्वयन गरिदै अगाडि बढिएको बताए । उनीसँग यसै विषयमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
तपाईंको दुई वर्षे कायकाल कति सफल कति असफल भए ?
म पूर्ण रुपमा सफल छु । जुन परिवेशमा सरकार बनेको थियो, त्यसलाई हेर्दा योभन्दा बढी कसैले गर्न सक्दैन । मैले जति गर्न सकेँ त्यसमा सन्तुष्ट छु ।
तपाइंंले गरेको एक÷दुईवटा राम्रा काम भन्नुहोस् न ?
मैले नराम्रो त कामै गरेको छैन । अहिलसम्म जति गरिएको छ, सबै राम्रो नै गरिएको छ । मैले भन्नुभन्दा पनि तपाईं बागमती प्रदेशका गाउँ–गाउँमा पुगेर बागमती प्रदेशले के के काम गर्यो भनेर सोध्नुभयो भने दंग पर्नुहुन्छ । बागमती प्रदेशका हरेक गाउँ, जिल्ला, पालिका र वडाहरुमा व्यापक रुपमा विकास निर्माणका काम भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बाटोघाटो सबै क्षेत्रमा हराभरा भएको छ । त्यसमा पनि जनताका दैनिक जीवनसँग जोडिएका धेरै काम भएका छन् ।
तपाईंले यसो भनिरहँदा समयमा काम गर्न नसकेर विकास बजेट खर्च भएको छैन भन्ने आरोप छ नि ?
बजेट खर्च गर्ने कुरामा साउनदेखि नयाँ बजेट सुरु हुन्छ । त्यो बजेट खर्च गर्न तीन महिना पख्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा टेण्डर, ठेक्का प्रक्रियामा जाँदा, डिपीआर निकाल्दा ४-५ महिना त त्यत्तिकै समय लाग्छ । त्यसले गर्दा पहिलो वर्ष पैसा खर्च गर्न नसक्ने हुनेरहेछ । दोस्रो, तेस्रो वर्ष लागेपछि ठेक्का पनि बहुवर्षे लगाइन्छ । अनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकिन्छ । अलि ठूला कामलाई बहुवर्षे ठेक्का दिनेबित्तिकै त्यो लगातार हुने भयो । केन्द्र सरकारको चाहीं एकपटक ठेक्का गरेपछि प्रोजेक्ट नसकिँदासम्म लगातार जानेभयो, हाम्रो हरेक वर्षे ठेक्का गर्नुपर्ने अनि ४-५ महिना त्यसैमा अलमल हुने त्यसले गर्दा भनेजस्तो बजेट गर्न र काम हुन गाह्रो भएको हो । अब आउँदा दिनहरुमा त्यस्तो अवस्था हुन दिने छैनौं ।
तपाईंहरु एउटै ठेकेदारलाई कमिसनको प्रभावमा परेर धेरै काम दिनुहुन्छ अनि कसरी काम हुन्छ त ?
त्यस्तो कमिसनको कनेक्सन त हुँदैन । पहिलाको भन्दा अहिले ठेक्का प्रथामा धेरै सुधार आएको छ । पहिला प्रतिस्पर्धा नै हुँदैन थियो, सेना, प्रहरी नै राख्नुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो । अहिले त्यस्तो छैन । ठेक्का सिस्टम नै जसले कममा काम गर्ने मञ्जुर गरेको हुन्छ । उसलाई त्यो ठेक्का दिनुपर्छ । अन्यथा अख्तियारले समातिहाल्छ । त्यस्तै मान्छेले कम पैसा ठेक्का हाल्छ कममा हाल्नेबित्तिकै काम उसैले पाउँछ । उसले कहाँकहाँ हालेको छ भन्ने पहिला थाहा हुँदैन । थोरैमा गर्न खोजेको भनेर दियो एउटैले दुई÷तीन ठाउँको ठेक्का उछिट्ट्याएको हुँदोरहेछ, त्यो समस्या त छ ।
प्रदेशका जनप्रतिनिधि सुविधाभोगी भए काम गरेनन् भन्ने आरोप छ नि तपाईंहरुलाई ?
प्रदेशका मन्त्रीहरुले स्कार्पियोमा झन्डा हालेर हिँडेका छन् । त्यसलाई पनि महंगो भन्ने हो भने त्योभन्दा सस्तो गाडी नै पाइँदैन । अरु प्रदेशमा के के गरेका छन् थाहा भएन । अहिलेसम्म गाडीमा सबैभन्दा कम खर्च भएको बागमती प्रदेश हो । जनसंख्यादेखि भूगोलको र महत्वका हिसाबले ठूलो प्रदेश हो । यहाँ गाडी कम छन् र खरिद गरिएका गाडीको संख्या पनि कम छ । मैले गाडी किनेकै छैन, ५-७ वर्ष पुरानो गाडी मागेर चढेको छु ।
अब बागमती प्रदेशमा इलेक्ट्रिक गाडी प्रयोग गर्ने हो ?
बागमती प्रदेशका लागि त डिजेलका गाडीहरु विस्थापित गर्ने भनेर पहिलो वर्ष नै पोलिसी बनाएका हौं । तर, इलेक्ट्री गाडीका लागि त्यसका स्टेसनहरु कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने कुराको एकिन नभएकाले निक्र्यौल गर्न सकेका छैनौं । सानो गाडी चलाउन केही समस्या छैन । सानो चार्जरले पनि हुने रहेछ । यो आर्थिक वर्षभित्र ३० वटा इलेक्टि ल्याउन लागेका छौं । त्यसमा १५ देखि २० वटा काठमाडौंमा नै चलाउने योजना छ । बाँकी बसहरु हेटौंडा–नारायणगढ हुदै कहाँ–कहाँ बाटो उपयुक्त हुन्छ । त्यहाँ–त्यहाँ विस्तार गर्दै जाने हो । अब १० दिनभित्रै गाडी किन्नका लागि ग्लोबल टेण्डरमा जाने काम भइराखेको छ । यसरी इलेक्ट्री गाडीको व्यवस्था भइसकेपछि खर्बौ रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने तेल विस्थापित हुँदै जान्छ । अरु व्यक्ति सार्वजनिक यातायातको रुपमा खरिद गर्न चाहन्छन् भने पनि सरकारले त्यसलाई प्रमोसन गर्छ ।
विभिन्न भौतिकपूर्वाधारले कुरुप भएको शहरलाई सुन्दर बनाउन सक्नुहुन्छ ?
हाम्रो अभियान नै नभएका ठाउँमा शहर बसाउने भएका ठाउँमा सुन्दर बनाउने नै हो । कतिपय कामहरु गर्ने क्रममा कुनै दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने हुन्छन् कतिपय केही समयका लागि पनि हुन्छन् । शहरलाई सुन्दर बनाउन कनेक्टिभिटीको आवश्यकता पर्छ । त्यसको लागि हाम्रा प्रदेशका जिल्लाहरु सकेसम्म छोटो दुरीमा जोड्न प्रयास गरिरहेका छौं । जहाँसम्म सुन्दरताको कुरा छ, त्यसमा पहिला पुराना तारहरु जसरी फ्याँकिएका छन् । त्यसलाई सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छौं । अब शहरलाई ब्युटिफिकेसन गर्न जरुरी छ । हिजो प्रधानमन्त्रीबाट जुन काम भएको छ, त्यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । काठमाडौं उपत्यकाभित्र ती काम सम्पन्न भइसकेपछि मोफसलका मुख्य शहरहरुबाट ती काम सुरु हुन्छन् ।
तपाईंले जसरी हेटौंडालाई सदरमुकाम बनाउनुभयो, त्यसले दूर्गम भेगका जनतालाई त दुःख भयो नि संघीयताको के अर्थ ?
संघीयता भनेको जनतालाई दुःख दिने हुँदैहोइन । यसले त उनीहरुलाई सरकारमा छिटो पहुँच पुगोस भनेर बनाएको हो । तर, बुझाइमा कमी भइरहेको छ । जसले दुःख पाएको हो, उसले केही भनेको छैन । त्यो दुःख पाउनेको पहँुचमा सरकार छ कि छैन भन्ने मुख्य कुरा हो । प्रदेशमा सर्वसाधारको केही काम हुँदैन । उनीहरुका काम सबै स्थानीय सरकारबाट हुन्छ । यहाँ त खाली जनप्रतिनिधिहरु आउनुपर्ने हो । यो त प्रदेशभित्रका विकास र निर्माणका कामसँग जोडिएको छ । त्यसको लागि सबै र सधैं आउनुपर्ने होइन ।
तपाईंहरुसँग विकास परियोजनाको बजेट लिन त हेटौडा पुग्नुप¥यो नि ?
त्यो प्रोजेक्ट त आमजनताका कुरा भएनन् । आमजनता कसलाई भन्छौं ? हामी खाली जे कुृरा पनि जनतालाई दोष दिन्छौं । उनीहरुकै नाममा राजनीति गर्छौं, उनीहरुकै नाममा विवाद ल्याउँछौं । यसअघि सिंहदरबारमा आउने जनताको संख्या कति छ, यहाँ पनि प्रतिनिधिमुलक ढंगले आउने हो । हिजो त्यहाँ पनि प्रतिनिधिमुलक ढंगले आउने हुन् । जो प्रतिनिधि त्यही काम गर्न भनेर खटिएका छन् । उनीहरु न आउने हुन् जसले सेवा, सुविधा उपभोग गरेका छन् । वास्तविक जनताले असुविधा भयो भन्नुभएको छैन । यो खाली यस प्रदेशबाट जितेर गएका जनप्रतिनिधि र स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिहरुले भनिरहेका छन् । आउनुपर्ने पनि उहाँहरुले हो ।
हिजो दिने भनेको सुविधा पाइएन भन्ने छ नि ?
हो, हिजो हामीले ‘घरघरमा सिंहदरबार’ भनेका थियौं । त्यसमा केही कमीकमजोरी भएको छ । त्यो पनि कसरी भयो भन्दा अहिले हामीसँग प्रर्याप्त मात्रमा कर्मचारी छैनन् । प्रदेश सरकारमा लोकसेवा गठन नभइसकेकाले केन्द्रसँग नै कर्मचारीको लागि निर्भर रहनुपरेको छ । अब हामीले प्रदेशको लोकसेवा आयोग गठन गरिसकेका छौं । केही समेयमै प्रदेश निजामति सेवा ऐन पनि बन्दै छ । त्यो आएपछि अब आउने साउनेदेखि आवश्यक सबै कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न सकिँदै हटाउनुपर्छ भन्ने जनमत पनि छ नि ?
यस्ताखाले जनमत विस्तारै हराउँदै जान्छन् । यो हाम्रो लागि नयाँ चिज हो । त्यसलाई पचाउनका लागि केही समय लाग्छ । त्यसैले विस्तारै मान्छेमा यसप्रति रुचि बढ्दै जान्छ । अब यसप्रति कुनै नकारत्मक धारणा राख्नुपर्ने जरुरी छैन । संघीयता संस्थागत भइसकेको छ ।
