काठमाडौं, ७ असार । नेपाली काँग्रेसका नेता आनन्दप्रसाद ढुंगाना नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा नेपालीसँग विवाह गरेको ७ वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता दिने प्रस्तावित प्रावधानप्रति असन्तुष्ट छन् । उनले एकजनाले गल्ती गरेकोमा अरुलाई सजाय दिन नहुने बताए । यसै सेरोफेरोमा नेता ढुंगानासँग ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
नेकपाले त वैवाहिक अंगिकृतलाई ७ वर्ष पनि मात्रै नेपालको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ नि तपाईंहरु कता ?
हामीहरु त हिजोसम्म नेपाली कांग्रेसको जुन धारणा छ त्यो भन्दा बाहिर छैनौं । हिजो पनि अन्तरिम संविधानमा स्वाभाविक रुपमा नेपाली केटाले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा उसले जन्म देशको नागरिक त्यागेको प्रमाण भएमा नेपाल नागरिकता तुरुन्त पाउने थियो अथवा छ । त्यही पक्षमा हामी छौं ।
त्यही पक्षमा त हुनुहुन्छ तर जनमत तपाईंहरुको पक्षमा छैन नि ?
किन छैन ? जनमत हाम्रै पक्षमा छ । यसमा धेरै लामो लडाईं भएको छ । नागरिकता भनेको देशको लागि सेन्सेटिभ कुरा हो । किन भने नागरिकता बिना न बैंक खाता खोल्न पाइन्छ, न स्थानीय तहको कुनै सुविधा लिन पाइन्छ । नागरिकता न कुनै जागिर खान पाइन्छ । त्यसकारण नागरिकता विना कसैले केही काम गर्न पाउँदैन । ऊ यो देशको नागरिक हो भन्ने कुरा त नागरिकताकै आधार हुने हो । त्यसको लागि नेपाली धेरै लडेका छन् । अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले मात्रै निर्णय गरेर नेपाली जनताको अधिकारलाई असुरक्षित गर्न पाइँदैन ।
जनचाहना अनुसार नेकपाले निर्णय गर्यो, किन भने ऊ बहुमत छ नि ?
जनचाहना अनुसार हो भने यसभन्दा अगाडि संविधान लेखेर जनताले पाइसकेको कुरा हो नि । त्यो सुविधा जनताले २०६३ सालदेखि उपभोग गर्दै आएका छन् । त्यसभन्दा पहिला पनि जब १५, १६ सालमा उपसभामुख हुनुहुन्थ्यो महेन्द्रनारायण निधि उहाँको श्रीमतीको माइती इन्डिया थियो । नेपालमा विवाह भइसकेपछि नागरिकता माग्नुभयो । विभिन्न अवरोध भयो । त्यसपछि विभिन्न तहमा छलफल भएर उहाँलाई त्यही बेलामा पनि नागरिकता दिइएको थियो । अहिले पनि नागरिकताको बारेमा अनावश्यक कुरा उठाएर के गर्न खोजिएको हो त्यो हामीले बुझेका छैनौं ।
मधेसमा त एक हातमा नागरिकता अर्को हात सिन्दुर दिने चलन बढ्यो नि ?
एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने एउटा हातमा नागरिकता अर्को हात सिन्दुर दिने चलन छैन । यसमा स्पष्ट रुपमा के बुझ्न जरुरी छ भने नेपाली जनताले हिजोसम्म जुन अधिकार पाएको थियो । त्यसलाई एक हातमा नागरिकता, अर्को हात सिन्दुर भनेर ब्याख्या गर्ने कुरा होइन । जस्तो एउटा नेपाली केटाले विदेशी केटीसँग विवाहको ७ वर्षसम्म नागरिकता नदिने हो भने त्यसको बच्चा जन्मियो भने जन्म दर्ता कसरी हुन्छ ? त्यो पढ्ने स्कुलमा कसरी जान्छ ? त्यो जहाँ पनि जन्म दर्ता खोजिन्छ । त्यसको लागि बाबु, आमाको नागरिकता चाहिन्छ । त्यो बच्चाको आमाले सातवर्षभित्र बैंक खाता खोल्न खोज्दा नपाउँदा उसको अवस्था कस्तो हुन्छ ? यदि उसलाई सात वर्षसम्म नागरिकता नदिने हो भने ७ वर्षभित्रै उसको पतिको केही गरी मृत्यु भयो भने उसले आफ्नो सम्पत्तिको अधिकार कसरी पाउँछे । किन कि नाताप्रमाणित नहुँदासम्म उसको सम्पत्ति ट्रान्सफर हुँदैन । उसलाई सासु, ससुराले सम्पत्ति दिन चाहे भने पनि सक्ने अवस्था हुँदैन ।
यो कुरा त भारतमा पनि त्यहाँको संविधानमा प्रष्ट लेखिएको छ त ?
भारतको कुरा, अमेरिकाको कुरा, जर्मनीको कुरा गरेर हुन्छ । त्यसो त अमेरिकामा जन्मिनेबित्तिकै त्यहाँको नागरिक हुन पाइन्छ । यहाँ दिनुहुन्छ तपाईं ?
तपाईं मन्त्री पनि हुनुभयो तर जनताले अहिलेसम्म नागरिकता पाएका छैनन् नि ?
म यही देशमा जन्मिएको नागरिक हुँ । यही देशमा जन्मिएका नागरिकहरुले कुन वस्थामा नागरिकता पाएका थिएँ । त्यो २०४८ सालेदखि सबै थहा छ । अहिले कसरी नागरिकताको कुरा आयो ? त्यसको लागि महन्त ठाकुरहरुले पनि आयोग गठन गर्नुभयो । एमालेले पनि आयोग गठन गरेको थियो । ती आयोगहरुको मार्फतबाट कसरी वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताको निर्णयहरु भए ? यी सबै कुरामा हिजो पनि एमाले साथसाथै थियो । आज आएर उसले यो देशमा विभाजन गर्ने कोसिस ग¥यो र नेपाली जनताले पाएको अधिकार खोस्ने काम भयो भने गलत हुन्छ । यसले विभेद गरेको देखिन्छ । जसको कारणले देशमा फेरि विभाजनको परिस्थिति सिर्जना हुन्छ ।
तपाईंहरुको असहमति रहँदारहँदै पनि नेकपाले नागरिकता विधेयक पारित गराउन सक्छ किन भने बहुमत छ नि ?
नागरिकहरुले पाइराखेको अधिकार खोस्न पाइँदैन । नारिकहरुको अधिकार खोस्ने अधिकार कम्युनिस्ट पार्टीलाई छैन । गणतन्त्र आइसकेको नेपालमा अझ अरु अधिकार पाउनुपर्ने जनताको पाएको अधिकार पनि खोस्दै जाने हो ? हाम्रो देशमा नागरिकताको अहिले उठेको होर । २०३२ सालमा नागरिकताका टोलीहरु जब गाउँगाउँमा गए त्यति बेला पनि विभेद भएको थियो । त्यसलाई सच्याउन हामीले कोसिस ग¥यौं । त्यसपछि विभिन्न चरणमा नेपाली कांग्रेसको सरकार भएको बेलामा पनि, एमालेको सरकार भएको बेलामा पनि गाउँगाउँमा टोली गएर नागरिकता बाँडिएको छ । नागरिकता संवेदनशील समस्या हो ।
नागरिकता विधेयक संसद्मा अड्किएर बस्दा जनता समस्यामा छन् नि ?
त्यो विधेयक संसद्मा किन अडकाउने ? संविधान जारी गर्दैगर्दा हामीले यति कुरा लेखेका थियौं, कि ‘संघीय संसद्ले नै ऐन बनाएर नागरिकता दिने छ’ भनेर । २०६३ अन्तरिम संविधानमा नागरिकता पाइरहेको थियो कि थिएन । अहिलेसम्म यो देशमा अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यक्तिले १५ वर्ष पखेपछि मात्रै नागरिकता पाउँछ । अब १५ वर्षसम्ममा वैवाहिक व्यक्तिको बच्चा जन्मिन्छ कि जन्मिँदैन ? आज पनि नागरिकता पाएका छैनन् । त्यो समस्या अहिले पनि छ । उसको बच्चाले अहिले पनि नागरिकता पाएको छैन । त्यसैले नागरिकहरुलाई दुई किसिमको निर्णय गरेर अलमल्याउन खोज्नुहुँदैन ।
त्यसोभए अहिले पनि नागरिकता नपाएर नेपालीहरु अनागरिक बनिरहेका छन् ?
जस्तो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको लागि सम्पूर्ण नेपाली जनता एकठाउँमा उभिएको छ कि छैन ? अहिले पनि नेपालको झन्डा जलाइदे भनेर भारतमा नारतमा नारा लगाइराखेको छ । आज तपाईंले त्यो नागरिकतासम्बन्धी विधेयक पास गर्नुहुन्छ । अनि ती जनताको अवस्था के हुन्छ ? जसले नेपालको झन्डा ओढेर नारा लगाइरहेका छन् ती नेपाली जनताले भोलि के भन्छन् ? कम्युनिस्ट पार्टीले के जवाफ दिन्छ ? बहुमत भयो भन्दैमा जे मन लाग्यो त्यही निर्णय गर्न पान्छ ? जसरी हिजो चुनाव जितेका एमालेका नेताहरुले हेरौं भोलि के हालत हुन्छ ।
नेकपाको बहुमत छ उनीहरुले जे पनि हुन्छ नि हाम्रो देशमा ?
बहुमतको नाममा जे पनि गर्द पाइँदैन । राजा महेन्द्रले पनि कानुन हातमा लिएर शासन चलाउन खोजेका थिए । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि चलाउन खोजेका थिए तर त्यो सफल हुन सकेन । संसारमा जनताको आकांक्षाविपरीक्षत, जनताको अधिकारविपरीत कसैले पनि शासन चलाउन खोज्यो भने हिजो राणा र राजाका विरुद्धमा जनताहरु लडेका थिए । गणतन्त्र ल्याउन पनि जनता लडेका थिए । आजपनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विभेद गर्दै छ । त्यसको विरुद्ध नेपाली जनता उत्रिन्छ ।
नेपाललाई फिजी बनाउन खोजेको हो नेपाली कांग्रेसले ?
नेपाली कांग्रेसले कहाँ फिजी बनाउँछ । फिजी हामीले बनाउने हो । फिजी सरकारले बनाउँदै छ । जनताले पाएको अधिकारलाई खोस्दै छ ।
मत विभाजनले त देशलाई फाइदा हुँदैन नि ?
हिजो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको लागि हामी एकदमै संवेदनशील ढंगले एकठाउँमा उभिएका हौं । सम्पूर्ण संसद् एकठाउँमा उभिउको हो कि होइन । अहिले कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत छ भन्दैमा जथाभावी निर्णय गर्न पाइन्छ । जसरी संवेदनशील फिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी हो भने त्यस्तै संवेदनशील नागरिकता विधेयक पनि हो ।
तर, जसरी जिहो भारतीय केटी नेपाली बुहारी भएर आउनुभयो अहिले भारतको पक्षमा उभिनुभयो नि ?
सरिता गिरीले नेपालमा नजन्मिए पनि नेपाली केटासँग विवाह गरिसकेपछि उहाँले नेपालको राष्ट्रियताको पक्षमा उभिनुपर्ने हो । उहाँको उदाहरण दिएर एउटा मान्छेले गल्ती गर्यो भन्दैमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई गुमराहमा पार्न पाइन्छ । मैले गल्ती गरेँ भने म जेल जानुपर्छ । तर, मैले गल्ती गर्दैमा मेरा छोराछोरी, नातिनातिना पनि जेल जाने ?
