काठमाडौं, १६ असार । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनले संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट बहुमतले पारित गरेको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विद्येयक सच्याउन माग गरेका छन् । र, विद्येयकमा भएका गलत प्रावधान सच्याईनुपर्ने माग राख्दै आजैबाट आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै आधिकारिक ट्रेड युनियनले निजामती कर्मचारीहरुले उपभोग गर्दै आएको ट्रेड युनियन अधिकार लगायतका अन्य सेवा सुविधाहरुलाई कुण्ठित गर्दै यसको अस्तित्व नै समाप्त पार्ने गरी संविधानको धारा ३४ को उपधारा (३) र श्रम ऐन २०७४ को दफा १८० उपदफा १(ख) को विरुद्ध हुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक पारित गरिएको आरोप लगाएको छसरोकारवालाहरुका रचनात्मक सुझावहरु लाई लत्याउदै, आम सहमति बेगर संसदीय मूल्य, मान्यता विपरित समितिमा रहेका सदस्यहरुको लिखित असहमति रहँदा रहँदै बहुमतको नाममा गणपुरक संख्या नरहेको अवस्थामा जवरजस्त प्रतिवेदन पारित गरेको निर्णयप्रति पुर्ण असहमती जनाउँदै आधिकारिक ट्रेड युनियले खेद प्रकट र गम्भिर ध्यानाकार्षण भएको जनाएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन (संघ) का अध्यक्ष गोपालप्रसाद पोखरेलले प्रश्न निजामती सेवा ऐन भन्दापनि यो राज्य कतातिर बढ्दैछ ? भन्ने मुख्य रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘राज्य व्यवस्था समितिले आम सहमतिका आधारमा यो विद्येयक पारित गर्नुपर्ने थियो । सत्तापक्षकै माननीयहरुको असहमति थियो, अब उहाँहरुले मुखले एउटा कुरा गर्ने र व्यवहार अर्कै गरेको हो भने बुझ्न सकिएन, होईन भने उहाँहरुको पनि अहसमित देखियो । कांग्रेसले त लिखित रुपमै आफ्नो असन्तुष्टि दर्ज गराएको छ ।’
उनले वर्तमान सरकारले दुई तिहाईको दम्भले श्रमिकहरुमाथि प्रहार गरेको भन्दै त्यो प्रहार आफूहरु सबै मिलेर मुकाविला गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने,‘अहिलेलाई हाम्रा विचारलाई एक ठाउँमा राखेर, हामी एक ठाउँमा उभिएर आफ्नो अधिकारको लागि लड्नुपर्ने बेला आएको छ ।’ उनले विद्येयकको सम्बन्धमा सरकारको धारणा के हो ? भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोल्नुपर्ने पनि माग गरे । उनले प्रधानमन्त्रीको कुरालाई समितिले लत्याएको पनि टिप्पणी गरे ।
विद्येयकले ट्रेड युनियनमाथि प्रहार गरेको भन्दै आफूले यो प्रहारलाई मुलुकको व्यवस्थामाथि नै प्रहारको रुपमा बुझेको पनि उनको भनाई छ । उनले लोकतान्त्रिक सरकारले यस्तो विद्येयक नल्याउने जिकिर गरे । उनले आफूहरुले समायोजन ऐनपनि अन्यायपूर्ण रुपमा ल्याईएको थियो भन्ने गुनासो पोखे । अझैपनि आफूहरु लडिरहेको पोखरेलले स्पष्ट पारे । कर्मचारहिरुको वृद्धिविकासको लागि आफूहरु एउटै मोर्चामा लड्ने पनि उनले विश्वास दिलाए । उनले यथाशक्य चाँडो उक्त विद्येयक फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे । उक्त विद्येयकले आईएलओको कन्भेन्सन ८७ लाई पनि चूनौति दिएको भन्दै यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने उनको भनाई छ । संविधानमै व्यवस्था भएको ट्रेड युनियन खोल्न पाउने व्यवस्थालाई विद्येयकले उल्लंघन गरेकोमा उनले आक्रोश पोखे ।
