काठमाडौं, ३ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले मौद्रिक नीति आर्थिक पुर्न उत्थानमा केन्द्रित भएको बताएकका छन् । ऋणी र निक्षेपकर्ता दुवैको समस्या सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको समेत बताएका छन् । डा. भट्टसँग यीनै सेरोफेरोमा ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
मौद्रिक नीतिले सबै क्षेत्रलाई समेटेको छ, यो सञ्जीवनी बुँटी हो ?
अधिकांश क्षेत्र आर्थिक पुनरउत्थानमा केन्द्रित हुनुपर्ने अहिलेको जुन अवस्था छ, । वित्तिय साधनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने सँगसँगै हामीले आथिएक स्थायित्वलाई जोड दिनुपर्ने थियो ती कुराहरुलाई जोड दिएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको अवस्था थियो । यसमा मैले भन्न खोजेको आत्मविश्वासको वातावरण बन्न नसकेको अवस्था थियो । सबै क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई कसरी सुदृढ बनाउने, जस्तो उद्योगी, व्यवसायी, किसानलगायतका सर्वसाधरणहरु कसरी माफ्नो नियमित क्रियाकलापमा फर्किने, कसरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने, बैंकको ऋण तिर्न सकिएको छैन । त्यसको साँवाब्याज कसरी तिर्ने । बैंकहरुले पनि अब कर्जा प्रवाह कसरी गर्ने ? त्यसैगरी थप कर्जा चाहियो भने के गर्ने ? साधन, स्रोत कताबाट ल्याउने भन्ने अवस्था थियो ।
यी यावत विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी मौद्रिक नीति केन्द्रित रहेको छ । यसलाई हेर्दा अधिकतम प्रभावित क्षेत्र, मध्यम प्रभावित क्षेत्र र कम प्रभावित क्षेत्र भनेर राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरेको छ । त्यो केही दिनमा सार्वजनिक हुन्छ । त्यस्तो क्षेत्रको लागि एक वर्षसम्मका लागि कर्जा तिर्ने म्याद थपको व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । त्यसैगरी बैंकहरुलाई थप साधन आवश्यक परेको अवस्थामा उनीहरुले कर्जा प्रवाह बढाउनुपर्ने हुन्छ । कर्जा प्रवाह विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई सामान्य अथवा पुरानै अवस्थामा ल्याउन आवश्यक छ भनेर राष्ट्र बैंकले केही महत्वपूर्ण व्यवस्थाहरु गरेको छ । जस्तो पुनर्कर्जा सुविधा २ खर्बसम्म जान सक्ने बाटो खेलिदिएको छ । त्यसको लागि राष्ट्रले बैंकहरुलाई ऋण दिन्छ । त्यो ऋण बैंकहरुले सर्वसाधारणलाई जस्तो उद्योगी, व्यापारी, लघुउद्यमीहरुलाई सामान्यतया ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ननाघ्ने गरी ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को जसले बैंकहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाएको थियो त्यो ८० प्रतिशत थियो ८५ प्रतिशत पुर्याइएको छ । त्यसले पनि बैंकहरुलाई थप कर्जा प्रवाहको बाटो खोलिदिएको छ । अर्को निक्षेपकर्ताको हितमा बोलिदिने कोही छैन भन्ने थियो । अहिले राष्ट्र बैंकले निक्षेपकर्ताको हितमा काम गर्ने मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेको छ । आगामी दिनमा निक्षेपमा र कर्जामा दिनुपर्ने ब्याज ४ प्रतिशत भन्दा बढी हुनुनहुने भन्ने विषयलाई यथावत राखिएको छ । अर्को कोभिडको सन्दर्भमा बैंकहरुको आन्दानीमा पनि केही प्रभावित भएको हुन सक्छ । आम्दानी प्रभावित भएसँगसँगै लाभांश दिनेतिर लागे भने वित्तिय स्थायित्व खलबलिन्छ । सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता प्रोत्साहित गर्न सक्दैन भनेर हामीले यदि फाइदामा जानुभयो भने लाभांश दिन सक्नुहुन्छ । तर, वितरणयोग्य लाभांश ३० प्रतिशतसम्म मात्रै दिने । सेयरको डिडेन्स दिँदा असार मसान्तमा दिने ब्याज दरभन्दा बढी हुनुहुँदै भनेका छौं ।
मौद्रिक नीति त राम्रो आयो तर, कार्यान्वयनमा त चुनौति र अप्ठ्यारा छन् नि ?
कार्यान्वयनका लागि चुनौति र असहज अवस्था छ । त्यसलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने किसिमको मेकानिजम बनाएका छौं । संगतिपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा सुविधा गाउँगाउँमा रहेका बैंकका हरेक शाखाले दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि बैंकहरुले यो कर्जा नदिएमा हामीले थप व्यवस्था गर्दछौं । यद्यपि साउन, भदौमै सबै माग भइहाल्छ भन्ने छैन । अब विस्तारै लकडाउन सजिकरण भइरहेको छ । त्यो सहज भएसँगै फेरि कर्जाको माग हुन्छ । हाम्रो कर्जा प्रवाह गर्ने माध्यम भनेको बैंक वित्तीय संस्था नै हो । त्यसैले उनीहरुलाई साथमा लिएर काम अगाडि बढाउने छौं । बैंक वित्तीय संस्थाको महत्वपूर्ण काम भनेको कर्जा विस्तार नै हो । यो आर्थिक कर्जा विस्तार नहुँदा बैंकहरुलाई असहज अवस्था थियो । कर्जा विस्तार नहुँदा आम्दानी पनि घट्छ । त्यो हनुबाट रोक्न यो आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारलाई प्राथमिकतामा बैंकहरुले पनि राख्नुपर्छ । त्यसको लागि हाम्रो मेकानिजमले मनिटरिङ गर्छ । तीन–तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा नै हुन्छ । मौद्रिक नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन मासिक रुपमा अनुगमन र त्रैमासिक रुपमा समीक्षा गर्दछौं ।
किस्ताको भाका अब कति वर्षको सारिदिनुहुन्छ ?
किस्ताको भाका चाहीं ६ महिना, ९ महिना, १ वर्ष र अत्यन्त प्रभावित क्षेत्र छ जुन तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । त्यसलाई दुई वर्षसम्म सार्न सकिने व्यवस्था यो मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ । जस्तो पर्यटन क्षेत्र छ, त्यो अभैm पनि तिर्न सक्ने अवस्थामा आएन नर्मल भएन भने त्यस्ता क्षेत्रलाई २ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने समय दिइने छ । त्यसैगरी कम प्रभावितलाई ६ महिना, प्रभावितलाई ९ महिना र अति प्रभावितलाई १ वर्षसम्म किस्ता तिर्ने भाका दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऋणीहरुको लागि सहज भयो त्यसको ब्याज तिर्नुपर्छ कि पर्दैन ?
ब्याजको सन्दर्भमा जसको नियमित आम्दानी हुन्छ । जसको व्यवसाय छ । मुख्य कुरा त बैंक र त्यसका ग्राहकबीचको समन्वय नै हो । त्यसैले जसले तिर्न सक्नुहुन्छ तिर्नुहुन्छ । जसले तिर्नै सक्दैनन् त्यसको लागि ब्याजलाई पुँजीकरण अथवा क्याटलाइज गरेर व्यवसाय विस्तारका लागि थप कर्जा २० प्रतिशतसम्म पनि दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसकारण जुन क्षेत्र सञ्चालन नै छैन, प्रभावित उनीहरुले ब्याज तिर्न सक्ने कुरा भएन । त्यसलाई सहजीकरण गर्न कर्जाको पुरनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने छ ।
ब्याज भुक्तानीमा समय थपेबापत ग्राहकबाट हर्जना लिन नपाइने ?
त्यस्तो हर्जना लिन नपाइने प्रष्ट छ । यहाँले राम्रो प्रसंग उठाउनुभयो । ग्राहकलाई भाका सारेबापत कुनै पनि पेनाल्टी, शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो कुरा बैंक सेवा शुल्क बढी लिने गरेका छन् भन्ने गुनासोहरु आएकाले त्यसको लागि बैंकहरुले कतिसम्म सेवा शुल्क लिन सक्छन् भनेर अनुगमनको लागि मेकानिजम बनाइएको छ । वाणिज्य बैंकले ऋण प्रवाह गर्दा बढीमा बढी सेवा शुल्क ० दशमलब ७५ प्रतिशतसम्म मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी विकास बैंकहरु त्यस्तो सेवा शुल्क १ प्रतिशत मात्रै लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । वित्त कम्पनीले १ दशमलब २५ प्रतिशत र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले १ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण बैंकहरुले सेवा शुल्क ३, ४ प्रतिशतसम्म लिन्छन् भन्ने गुनासो थियो भने वित्तीय संस्थाहरुले ब्याज २० देखि २४ प्रतिशतसम्म लिन्छन् त्यसलाई सम्वोधन गरिदिनुपर्यो भन्ने गुनासो आएको थियो । अब देखि लघुवित्त वित्तय संस्थाहरुमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन हुँदैन । अहिले बैंकहरुको पनि ब्याज घटिसकेको छ । त्यसकारण लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले पनि सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह गर्नुपर्छ । यस्ता वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण लिनेहरु गाउँका दूरदराजमा बस्ने किसान, घरेलु व्यवसाय हुन्छन् । त्यसकारण ब्याज घटाइएको हो । पुनरकर्जामा सहजीकरणको व्यवस्था गरिएको छ । हामीले पुनरकर्जा सुविधा बैंकलाई २ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । त्यसकारण बैंकहरुले ५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाइँदैन । यसले पनि ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्दछ । कर्जामा बैंकहरुले लिने ब्याज र निक्षेपमा बैंकहरुले दिने ब्याज यी दुईबीचको अन्तर ६ प्रतिशतसम्म थियो । त्यसलाई हामी विस्तार टाइट गर्दै ल्याएर अहिले ३ प्रतिशतमा झारेका छौं । हामीले बैंकहरुलाई ४ दशमलब ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिनुहुँदैन भनेका छौं ।
व्यवसायीहरुलाई तपाईंहरुले राहतैराहत दिनुभयो, निजी बैंकहरुलाई अंकुश लगाउनुभयो होइन ?
निजी क्षेत्रका बैकहरुलाई अंकुश लगाउने भन्दा पनि व्यवसाय विस्तारको लागि महत्वपूर्ण अवसर दिइएको छ । पुनर्कर्जा सुविधा पनि कुनै, कुनै क्षेत्रलाई १ प्रतिशत अन्यलाई २ प्रतिशत ब्याजमा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । उहाँहरुले लगानी गर्दा ५ प्रतिशत ब्याज लिन पाउनुहुन्छ । बैंकहरुमा निक्षेप जम्मा भएन भने राष्ट्र बैंकले २ खर्बसम्म ऋण दिने छ । बैंकहरुले ऋण लिनको साधन हुनुपर्छ । साधनको लागि निक्षेप आउनुपर्छ । निक्षेप भनेको सहज ढंगले आउने होइन । त्यसैले निक्षेप आएन भने बैंक चल्न गाह्रो हुन्छ । त्यसको लागि बैंकहरुलाई सहज होस् भनेर पुनर्कर्जा सुविधा २ खर्बसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ । अर्को बैंकहरुले निक्षेपको ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा दिन पाउने थिए भने अहिले ५ प्रतिशत बढाएर ८५ प्रतिशत बनाइएको छ । त्यसैगरी बैंकको लागत घटाउने नीति पनि हामीले मौन्द्रिक नीतिमा राखेका छौं ।
