नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो ल्याएको मौद्रिक नीतिलाई सञ्जीवनी बुटी मानेको बताए । नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट आज विहान प्रशारण भएको ‘नेपाली बहस’ को लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अग्रवालले भने,‘तर हिजो जुन मौद्रिक नीति घोषणा भएको छ, त्यसलाई हामीले सञ्जीवनी बुटीकै रूपमा लिनुपर्छ । तर, अब आउने चुनौतीहरू त्यसको साथमा पनि हामीलाई देखिएको छ । यो रिफाइनान्सिङको प्याकेजलाई ३ तहमा दिइने भएको छ । २० प्रतिशत कुल पुनर्कजाको मैले यहाँहरूलाई भनेँ, २० प्रतिशत ग्राहकहरूको मूल्याकंनका अनुुुसार त्यसलाई प्रदान गर्ने, एक ग्राहकलाई २० करोडसम्म दिन सकिने, त्यसको ७० प्रतिशत, वाणिज्य बैंक, विकास बंैक मार्फत पुनर्कजाको परिचालन गरिने, यो विशेष तथा साधारण कर्जाको लागि ५ करोडसम्म र लघु, घरेलु, साना उद्योग व्यवसाय यिनीहरूको लागि १५ लाखसम्म, अब यो कर्जाको एलोकेसन ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई दिइएको छ । त्यो हामीले समयबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, ऋषि जी ।’ प्रस्तुत छ अग्रवालसँग धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपाल राष्ट्र बैंकले हिजो सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिलाई लिएर तपाईहरु खुशी हुनुहुन्छ ?
हिजो ७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएको छ । मौद्रिक नीति सकारात्मक रूपमा आएको छ । आर्थिक वर्ष ७७÷७८ बाट नीति क्षेत्र त्यति उत्साहित भएको थिएन तर कोभिड १९ को महामारीको विषम परिस्थितिमा यो मौद्रिक नीतिले ठुलो राहत दिने देखिएको छ ।
होइन राहत त देला, कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के–के छन् ?
नीति जुन एनाउन्समेन्ट भएको छ, त्यो नीति धेरै नै सकारात्मक हो । त्यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै नै राहत दिने देखिएको छ । किनभने म तपाईलाई दुइटा कुरा भन्छु । हाम्रो बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा भनेको अहिलेको कोभिड १९ को प्रभावबाट धरासयी भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्नुपर्ने, अर्को शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनुपर्ने, यो दुइवटैको लागि हामीले जी.डि.पीको मिनिमम ५ प्रतिशत राहतको रूपमा माग गरेका थियौँ । तर, त्यतिबेला बजेटमा जम्मा ५० अरब, जी.डि.पीको १.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र यो प्याकेजको घोषणा गरियो र बाँकी १०० बिलियनको प्याकेज राष्ट्र बैंकले ल्याउने भनेर मौद्रिक नीतितर्फ त्यसलाई आकर्षित गराइयो । मौद्रिक नीतितर्फ निजी क्षेत्रको धेरै ठुलो अपेक्षा थियो । हिजो आएको मौद्रिक नीतिमा रिफाइनान्सिङको वहाँहरूको लिमिट , १०० बिलियनको ५ गुणासम्म लग्न सकिने भनेर वहाँहरूले भन्नुभएको । यसकारणले अपेक्षा गरेको भन्दा राम्रो राहत प्याकेज आउने सम्भावना देखिएको हो यो मौद्रिक नीतिले गर्दा । शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन ३ महिना चैत्र ११ देखि भएको लकडाउनले गर्दा निजी क्षेत्र एकदम आर्थिक गतिविधि विस्तार थिएन, चलायमान थिएन । यसले गर्दाखेरि निजी क्षेत्रलाई सबैभन्दा धेरै लिक्वीडिटिको आवश्यकता थियो । चैत्र ११ गतेदेखि भएको लकडाउनदेखि चैत्र मसान्तसम्मको ब्याज र किस्ता, असार मसान्तसम्मको ब्याज र किस्ता निजी क्षेत्रले दिने अवस्थामा थिएन । चैत्र ११ पछिको कर्मचारीहरूको तलब दिने अवस्था थिएन । अन्य निजी क्षेत्रका दायित्वहरू तिर्न सक्ने अवस्था थिएन । यो विषम परिस्थितिमा हिजोको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रले धेरै कुरा इन्डिकेट गरेको छ ।
होइन तपाईहरूलाई त यो नीतिले फाइदा भएको छ । कर्जा विस्तार र कोभिड–१९ ले असर पारेको क्षेत्रलाई सम्बोधन गरेको छ ? सकारात्मक प्रभाव परेको छ ? किस्ताको भाका पनि पर सारिएको । अब तपाईहरूले एक वर्षसम्म तिरे पनि हुन्छ होइन, अब ? म्याद थप भयो नि ?
एक वर्ष होइन, यीनलाई आवश्यकत्तानुसार परिमार्जन गरिएको छ । मिनिमम पौष मसान्तसम्मको समय दिईएको छ तर त्यसलाई आवश्यकत्तानुसार चैत्र मसान्तसम्म अझै आवश्यकत्ता प¥यो भने २०७८ असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ । किनभने यो हरेक उद्योग व्यवसायीको प्रकृति र अवस्था हेरेर फरक फरक हुन्छ ।
होइन किस्ता तिर्ने म्याद एक वर्षमा थप गरिएको छ । मैले पनि पढेको छु मौद्रिक नीति होइन । अब तपाईहरूको लागि फाइदा भयो यसले होइन ?
हो, हो ।
यो मौद्रिक नीतिले अहिलेको अर्थतन्त्रलाई बचाउनको लागि सञ्जीवनी बुटी दियो भनेर तपाई भन्नसक्नु हुन्छ ?
यो सञ्जीवनी बुटी नै हो, हेर्नुस् । तर हिजो जुन मौद्रिक नीति घोषणा भएको छ, त्यसलाई हामीले सञ्जीवनी बुटीकै रूपमा लिनुपर्छ तर अब आउने चुनौतीहरू त्यसको साथमा पनि हामीलाई देखिएको छ । यो रिफाइनान्सिङको प्याकेजलाई ३ तहमा दिइने भएको छ । २० प्रतिशत कुल पुनर्कजाको मैले यहाँहरूलाई भनेँ, २० प्रतिशत ग्राहकहरूको मूल्याकंनका अनुुुसार त्यसलाई प्रदान गर्ने, एक ग्राहकलाई २० करोडसम्म दिन सकिने, त्यसको ७० प्रतिशत, वाणिज्य बैंक, विकास बंैक मार्फत पुनर्कजाको परिचालन गरिने, यो विशेष तथा साधारण कर्जाको लागि ५ करोडसम्म र लघु, घरेलु, साना उद्योग व्यवसाय यिनीहरूको लागि १५ लाखसम्म, अब यो कर्जाको एलोकेसन ७० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रलाई दिइएको छ । त्यो हामीले समयबाट नै हेर्नुपर्ने हुन्छ, ऋषि जी ।
तर कमलेश जी मलाई के बताउनुुस् भन्दा तपाईहरू खुशी हुनुहुन्छ, उद्योगपतिहरू खुशी हुनुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो है । तर हाम्रो देशमा धेरै नीतिहरू आएको छ । बजेट आउँछ, नीति र कार्यक्रम आउँछ, तर कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू पनि देखिएको छ । यसपटक तपाईलाई लाग्छ, नीतिहरू कार्यान्वयन हुन्छ ? नीतिहरू चलायमान हुन्छ ?
दुइटा कुरा छ । विगतमा आउने आर्थिक नीतिहरू भनेको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्थ्यो । अहिले यो मौद्रिक नीतिमा आएका प्रावधानहरूको कार्र्यान्वयनको चुनौतीहरू भनेको अघि मैले भनेँ ७० प्रतिशत त बैंकिङ सेक्टरलाई नै दिइएको छ । बैंकिङ सेक्टर भनेको निजी क्षेत्रभित्रै पर्छ । बैंकिङ सेक्टरका चारओटा स्ट्याक होल्डरहरू हुन्छन् । सबैभन्दा लगानीकर्ता, त्यसपछि निक्षेपकर्ता, त्यसपछि कर्मचारीहरू हुन्छ र चौथोमा ऋणी हुन्छ । ऋणीबाट आर्जित ब्याजबाट कर्मचारीको तलब दिने हो । त्यसपछि निक्षेपकर्तालाई ब्याज तिर्ने हो । त्यसपछि सरकारलाई ३० प्रतिशत राजस्व बुझाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल बाँड्ने हो । ऋणीहरू समस्यामा छन्, मतलब बैंकिङ सेक्टरको मुहान नै समस्यामा हो । समस्याग्रस्त मुहानलाई बचाउन यो मौद्रिक नीति ल्याइएको हो । मुहान बच्न सक्यो भने यो बैंकिङ सेक्टर बच्ने हो । यो कार्यान्वयनमा बैंकिङ सेक्टर गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने हुन्छ । मुहान बच्यो भने मात्र वहाँहरूको सबै स्ट्याक होल्डर बाँच्ने हो । त्यसैले यसमा शंका उपशंकाहरू हुनुहुँदैन भन्ने मेरो धारणा हो । यो अवश्यै कार्यान्वय हुनुपर्ने नीति हो ।
