सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीले अहिलेको समस्या हल गर्न नसकेकोले आफूहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक माग गरेको स्पष्ट पारेकी छिन् । बिहीबार विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेतृ झाँक्रीले नेताहरुले केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी सुखै नपाउनेपनि तर्क गरेकी छिन् । कुराकानीको क्रममा उनले भनेकी छिन्–‘ उहाँहरूले केन्द्रिय कमिटीको लागि तयार नभएर सुख पाउनु हुन्न । नेताको पदस्थापन गर्ने अधिकार या जेसुकै गर्ने अधिकार केन्द्रिय कमिटीमा छ । केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णय पनि महाधिवेशनमा जानुपर्छ । त्यसो भएर उहाँहरूले नमान्न पाउनुहुन्न । धारा ५९ को (क) को ४ मा एकचौथाइ केन्द्रिय समितिले केन्द्रिय कमिटीको माग गरेमा ३० दिनभित्र केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९ जनाको सचिवालय जसरी अनियमित भयो । उहाँहरूले सामुहिक लेनदेनको मात्र कुरा गर्नुभयो । आजको मुलुकले भोगेको चुनौतीबारे उहाँहरूले छलफल गर्न सक्षम हुनुभएन । त्यो काम स्थायी समितिको सदस्यले गर्नुहुन्छ कि भन्ने थियो । उहाँहरूले पनि सक्नुभएन ।’ प्रस्तुत छ झाँक्रीसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
तपाईहरूले किन केन्द्रिय समितिको बैठकको माग गर्नुभयो ? यतिखेर त स्थायी समितिको बैठक बसिरहेको छ । किन चाहियो केन्द्रिय समितिको बैठक ?
खासमा कमिटीको सन्दर्भमा महाधिवेशनको बीचमा केन्द्रिय कमिटी नै सर्वोच्च हो । स्थायी समिति पनि दैनिक काम गर्ने संयन्त्र त हो तर सदस्यहरूले केन्द्रिय कमिटीको माग गर्नुभयो, झण्डै झण्डै ४ महिना अगाडि । स्थायी समितिको बैठक नै हुन सकेन । त्यो एजेण्डामा प्रवेश गर्न नै सकेन । त्यसो हुनाले स्थायी समितिभन्दा माथि सर्वोच्च नेतृत्वदायी संयन्त्र केन्द्रिय कमिटी हो । त्यसकारण अब यस्तोसम्म भयो कि स्थायी समितिको बैठक राख्ने, अध्यक्षले एकतर्फी बैठक स्थगन गर्ने अवस्थासम्म आयो । त्यसैले पार्टी एकै ठाउँमा बसेर बैठक नै नबसेको हो कि हामीलाई आशंका भयो । त्यसको लागि केन्द्रिय कमिटी नै यस्तो ठाउँ हो, त्यहाँ छलफल गर्नुपर्छ भन्ने ठानेर एकतिहाई लगभग सदस्यहरूले माग गरेका छौँ । विधानमा त ३२ प्रतिशत केन्द्रिय सदस्यहरूले बैठकको माग गरेमा केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नुपर्छ ।
केन्द्रिय समितिमा तपाईहरू कति हुनुहुन्छ ?
४४४ जना छौँ ।
तपाईहरू १५२ जनाले केन्द्रिय कमिटीको बैठकको माग गर्नुभयो ? अध्यक्षद्वय के.पी. शर्मा ओली र प्रचण्ड बैठक डाक्न तयार हुनुहोला ?
उहाँहरूले केन्द्रिय कमिटीको लागि तयार नभएर सुख पाउनु हुन्न । नेताको पदस्थापन गर्ने अधिकार या जेसुकै गर्ने अधिकार केन्द्रिय कमिटीमा छ । केन्द्रिय कमिटीले गरेको निर्णय पनि महाधिवेशनमा जानुपर्छ । त्यसो भएर उहाँहरूले नमान्न पाउनुहुन्न । धारा ५९ को (क) को ४ मा एकचौथाइ केन्द्रिय समितिले केन्द्रिय कमिटीको माग गरेमा ३० दिनभित्र केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने व्यवस्था छ । ९ जनाको सचिवालय जसरी अनियमित भयो । उहाँहरूले सामुहिक लेनदेनको मात्र कुरा गर्नुभयो । आजको मुलुकले भोगेको चुनौतीबारे उहाँहरूले छलफल गर्न सक्षम हुनुभएन । त्यो काम स्थायी समितिको सदस्यले गर्नुहुन्छ कि भन्ने थियो । उहाँहरूले पनि सक्नुभएन ।
तपाईहरू प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्न तयार हुनुभयो ? पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै अहिले उहाँले छोड्नुपर्दैन भन्ने तपाईहरूको निष्कर्ष हो ?
के छोड्नुपर्छ, के छोड्नुपर्दैन भन्ने कुरा बैठकमा नै छलफल गर्ने हो । बैठकमा जाऔँ, पहिले एजेण्डा ल्याऔँ । एजेण्डामाथि छलफल गरौँ । छलफलबाट के निष्कर्ष निस्कन्छ, त्यही गर्ने हो । यो कसैले हटाउने या नहटाउने मामिलाभन्दा पनि हाम्रो पार्टीमा जुनखालको वैचारिक विचलन, पार्टीको अराजकता, गतिहीनता र सरकारको प्रभावकारीतामा बेलगाम सरकारले जवाफदेहीता, पारदर्शितालाई तिलाञ्जली दिएर अगाडि बढ्यो, त्यसका लागि कम्युनिष्ट पार्टीले नै सरकारलाई गाइड गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भावना हो । महाधिवेशन चैत २०७७ को २५ देखि २९ सम्म गरौँ भन्ने केन्द्रिय कमिटीको निर्णय छ । तर कमिटी नै नमान्ने, वैधानिक निर्णय मान्दिन भनेर स्वयं अध्यक्षले भन्नेजस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू आएका छन्, जुन व्यवहारहरू प्रदर्शन भईरहेका छन्, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि अहिले केन्द्रिय कमिटी क्रियाशील हुन आवश्यक छ भनेर नै बैठकको माग गरेका हौँ ।
हिजो वामदेव गौतमलाई भेट्दा के–के पाउनुभयो ? हिजो प्रचण्डलाई पनि भेट्नुभयो तपाईहरूले ? नेताहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन् ? कस्तो रणनीति बनाउँदै छन् ?
भेट्यौं । हामीले भेटेर उहाँहरूको कुरा सुन्ने भन्दा पनि हाम्रो सुझाव राख्ने भयो । जे÷जे समस्या भए पनि ती समस्याहरू राख्ने भनेको कमिटी प्रणाली हो । विधानले व्यवस्था गरेको समयभित्र केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाइदिनुस् । यो पार्टीको केही शीर्ष नेताहरूको मात्र मामिला भएन । हामीले यो विषयमा हामीले पनि हात हाल्नुपर्छ भन्दै केन्द्रिय कमिटीको बैठक बस्ने निर्णय लिएका हौ । त्यसरी हामीले सुझाव राख्यौ । उहाँहरूको कुरा सुन्नेभन्दा पनि हामीले हाम्रो राखेका छौँ ।
तपाईहरू पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोतिर मात्र लागिरहने हो ?
यो पार्टीको आन्तरिक कुरा एउटा विषय हो र सरकारको अर्को विषय हो । स्वभाविकै दुईओटा जिम्मेवारीमा भएपछि सबै जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । पार्टीभित्र दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारी हुँदैन । संसदीय मोर्चामा काम गर्नेले संसदमा काम गर्ने, सरकारमा हुनेले सरकारको काम गर्ने र पार्टीको मान्छेले पार्टीको काम गर्ने भनेर विधान बन्यो । आजको हाम्रो पार्टीको संघर्षको मुख्य थलो संसद हो । संसदको माध्यमबाट जनपक्षीय काम गरेर जनताको बीचमा लोकप्रियता हासिल गर्ने, चुनावबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो भनेर कार्यक्रमीय रणनीतिक योजना एउटै बनाएर हिँडेका छाँै भने अब एउटै मान्छे प्रधानमन्त्री, एउटै मान्छे पार्टी अध्यक्ष यो त भएन । त्यसकारण दोहोरो, तेहेरो जिम्मेवारीबाट छोडिदिऔँ । तर यो कुरालाई छोडेर पार्टी नै कब्जा गर्ने, सरकार नै कब्जा गर्ने, प्रभावकारिता केही पनि नदिने, जनताप्रति जवाफदेही नहुने, कोरोना, बाढी÷पहिरोसम्बन्धी त सरकारको नियमित काम हो । एक लाख सेना छन् । सशस्त्र र जनपद गरेर यत्रो ठुलो राज्यको संयन्त्र छ, राज्यका मन्त्रीहरू छन्, उनीहरूले कोरोना, बाढी/पहिरोलगायतका काम दैनिक रूपमा गर्ने हो । यसबाट पार्टीको के छ, कसो छ भन्नेमा उन्मुक्ति पाउने होइन, सरकारका मान्छेहरूले । पार्टीका बैठक बस्दा भ्याइँदैन, दोहोरो जिम्मेवारी दिँदा भ्याइँदैन भनेर त हामीले हुँदैन भनेको हो । तपाई सरकारको काम गर्नुस् भन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष पनि आफैंले बोकेर बस्ने, मुख्यमन्त्रीले सरकारको काम गर्नुस् भन्दा उहाँहरूले पनि पार्टीको जिम्मेवारी बोकेर बस्ने, हाम्रो ८ लाख पार्टी सदस्यले केही पनि भूमिका गर्न नपाउने अवस्था छ । योजस्तो डरलाग्दो अवस्था के हो ? यो विषयमा कुरा नगएर विषय कहाँ गयो भने २ ओटा नेताहरू मिलेर के गर्ने ? भन्ने विषयतिर गयो । यहाँ बार्गेनिङ गर्ने थलो भएको छ । यसले पार्टी जीवनलाई निराश पारेको छ । जनता, कार्यकर्ताको बीचमा निराशा पैदा भएको छ । त्यसकारणले गर्दा हामीले केन्द्रिय कमिटीको माग गरेका हौँ । त्यसो भएर अब आइन्दा दोहोरो जिम्मेवारी हुँदैन । एक पद हुन्छ । जस्तो म सांसद छु, मलाई अर्को जिम्मेवारीको पद चाहिएन । जनताका विवेक, रुचिहरू कस्ता आउँछन्, मैले त्यस विषयमा काम गर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री ओली त तपाईको पार्टी र जनताको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो नि । उहाँको अहिले राजीनामा माग्ने अधिकार तपाईहरुलाई छ ?
संसदीय व्यवस्थामा व्यक्तिभन्दा यहाँ पार्टीको भूमिका हुन्छ । पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि त्यो निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिलेको अवस्थामा के.पी. शर्मा ओलीलाई तपाईहरूले पार्टी अध्यक्षबाट हट्नका लागि भन्न मिल्छ ?
महाधिवेशन कहिले भयो र ? नेकपाको त महाधिवेशन नै भएको छैन ।
उहाँ निर्वाचित अध्यक्ष होइन ? महाधिवेशन गर्न त प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ नि ?
नेकपा एमालेको महाधिवेशन त २०७१ सालमा भएको हो । अहिले २०७७ साल भयो । विधानत ः महाधिवेशन ५÷५ वर्षमा हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट धेरै नेताहरू अगाडि जानुभएको थियो । आठौँ महाधिवेशनबाट झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल नेता हुनुभएको थियो । इतिहासको महाधिवेशनबाट नै धेरैजना नेता हुनुभएको थियो । अध्यक्षदेखि हामी सदस्य कोही पनि निर्वाचित होइन । त्यसैले महाधिवेशनमा हामीसँग प्रतिस्पर्धा गरेर हारेको ठुलो संख्यामा साथीहरू केन्द्रिय कमिटीमा मनोनित हुनुभएको छ । मनोनित हुनुभएको कुरालाई पनि हामीले त्यही कारणले स्वीकार गरेका हौ कि उहाँहरूले एकलौटी फैसला गरेपछि यसको महाधिवेशनबाट फैसला हुन्छ भनेर । प्रधानमन्त्रीले अर्ली महाधिवेशनको कुरा गर्नुभएको छ भनेर अब अहिले मध्य श्रावण भईसकेको छ । मंसिरमा महाधिवेशन, यो त गफ हुन् । केन्द्रिय कमिटीको बैठक बोलाउन नसक्ने, स्थायी समितिमा एजेण्डा राखेर छलफल गर्न नसक्ने अनि बाहिर वान टु वान व्यक्तिका बीचमा र मान्छे साक्षी राखेर अर्ली महाधिवेशन भन्ने कुरा गलत हो ।
