काठमाडौं,असोज १६ ।
सागर पण्डित
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब सरकारका काम कारबाहीलाई उच्च गतिका साथ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ । सत्तारूढ दल नेकपाको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकले समेत दुई अध्यक्षमध्ये ओलीलाई सरकार र पुष्पमकमल दाहाल प्रचण्डलाई पार्टीको काम काबाहीमा गतिशीलताका साथ अगाडि बढ्न म्यान्डेट दिएअनुसार ओलीले अब सरकारको काम कारबाहीलाई उच्च गतिका साथ चलायमान बनाउनुपर्छ ।
पार्टीले केही नीतिगत विषयमा सुझाव दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई सरकार सञ्चालनका क्रममा हस्तक्षेप नगर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । विगतमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताहरूले विभिन्न बखेडा निकाल्दा सरकारको काम कारबाही सशक्त किसिमले अघि बढ्न नसकेकाले अब सिंगो पार्टीपंक्तिले सरकारलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ भने प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले पनि सबै पक्षलाई समेटेर सबैलाई अपनत्व हुनेगरी सरकार सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा सरकारले छोटो समयमा नै लोकप्रियता हासिल गर्न सक्छ भने सरकारको काम पनि प्रभावकारी हुन सक्छ ।
प्रधानमन्त्री ओली बिरामीका बाबजुद पनि रातदिन काममा खटिरहेका देखिन्छन् । तर पनि सरकारको काम कारबाहीले किन गति लिन सकेको छैन भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री र उनको टिमले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गरेर अगाडि बढ्न अब एक मिनेट पनि ढिलाइ गर्नुहुँदैन । प्रधानमन्त्रीले भाषण गर्दा समेत हरेक क्षेत्रमा सुधारका लागि ठूलाठूला भिजन पेस गर्छन् तर ती भिजनलाई नीति तथा योजनामा उतार्ने जिम्मेवारीमा रहेका निकायले प्रधानमन्त्रीको भाषणलाई सुनेरै उडाइदिने गरेका छन् । शासकहरूले दिएको भिजनलाई व्यावहारिक रूप प्रदान गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रमुख दायित्व प्रशासनको हो । यस अर्थमा हाम्रो प्रशासनिक संरचना पनि नराम्ररी चुक्दै आइरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को निकै महŒवपूर्ण लक्ष्य र भिजन लिएका छन् । जुन भिजन पूरा गर्न सके भने उनी साच्चै नै राजनीतिका महानायक र राजनेता बन्न सक्छन् । त्यसैले पनि अब बाँकी रहेको आफ्नो साढे दुई वर्षे कार्यकालमा उनले रात दुई गुना र दिन चौगुनाका दरले काम गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि उनले प्रभावकारी टिम फरमेसनमा विशेष जोड दिनुपर्छ । अहिले पार्टीले गरेको निर्णयअनुसार पनि सरकार पुनगर्ठनको प्रक्रिया अघि बढाइरहँदा यस कार्यमा जति ढिलो हुन्छ, सरकार त्यति नै कमजोर हँुदै जाने निश्चित छ । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको हेरफेर गर्ने हल्लाले प्रशासन संयन्त्रले राम्ररी काम गर्न छोडेको छ भने केही मन्त्रीसमेत आफू हट्न सक्ने भन्दै मन्त्रालय जानै छोडेका छन् । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयका काम कारबाहीसमेत प्रभावित भएका छन् । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेर सरकारी काममा रफ्तार ल्याउन सक्नुपर्छ ।
अब सुरुआफैबाट ?
प्रधानमन्त्रीमा भिजन छ, धेरै कुराको जानकारी छ । तर, उनमा रहेको भिजन र जानकारीलाई उनले कडाइका साथ व्यवहारमा उतार्न सोहीअनुसारको सशक्त टिम बनाउन नसक्दा परिणाम देखिन नसकेको हो । उनले परिणाम देखाउन सक्ने, साच्चै नै देश र जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर काम गर्न सक्ने इमानदार व्यक्तिलाई आफ्नो टिममा राख्नुपर्छ ।
उनको राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै खाले टिम सशक्त र रातदिन खट्न सक्ने खालको चाहिन्छ । समय खेर फाल्ने बेला छैन । रातदिन खटेर काम गर्ने टिम बनाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले सबै खाले लोभलालच पूर्ण रूपमा परित्याग गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिलाई व्यवहारमा उतारेको अनुभूति आम जनतालाई दिन सक्नुपर्छ ।
मन्त्रीहरू छनोटमा अत्यधिक ध्यान दिनुपर्छ?
प्रधानमन्त्री र सिंगो सरकारको योजना र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गराउन मुख्य भूमिका खेल्ने सम्बन्धित र विभागीय मन्त्री हुन् । यदि ती मन्त्रीले राम्ररी र परिणाम दिने गरी काम गरेनन् भने प्रधानमन्त्रीले जतिसुकै योजना र कार्यक्रम ल्याए पनि ती कार्यक्र जनतासमक्ष पुग्न सक्दैनन् । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीको सारथीका रूपमा रहेका अधिकांश मन्त्री यथास्थितिवादमा नै रमाइरहेका छन् । पहिलेका सरकारका मन्त्री र अहिलेका सरकारका मन्त्रीहरूमा खासै फरकपन आउन सकेको छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकास गर्ने समय त हो नै । यससँगै कोरोना महामारीको संकट समाधान गर्न पनि सोहीअनुसारकै विशेष क्षमता भएका व्यक्तिलाई मन्त्रीको रूपमा ल्याउन सक्नुपर्छ ।
यस्ता गुणबाट छान्न सके राम्रो?
प्रधानमन्त्रीले कार्यसम्पादन कमजोर भएका मन्त्रीहरूलाई हटाएर राम्रा कार्यसम्पादन भएका मन्त्रीलाई निरन्तरता दिनुपर्छ । सायद धेरै मन्त्री कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण भएकाले त्यस्ता मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि बहानामा निरन्तरता दिनुहँुुुदैन । मन्त्रीहरू छनोट गर्दा समष्टिगत राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न सक्ने, उच्चस्तरको नैतिकता र आचरणमा रहेको, २४सै घण्टा काममा खट्न सक्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति मनैदेखि आत्मसात गर्न सक्ने, भ्रष्टाचारको जालो बुझेर तोड्न सक्ने, व्यापारिक हित समूह वा स्वार्थ समूहसँग साँठगाँठ नभएका व्यक्तिलाई बढी प्राथमिकता दिन सकिएमा परिणाम राम्रो आउन सक्छ । नेताका कोटा र खल्तीबाट मन्त्री बनाइयो भने त्यो भयंकर भूल हुनेछ । परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा नखट्न, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ र त्यस्ता चरित्र भएका कसैलाई पनि सरकारमा इन्ट्री दिनुहुँदैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संयन्त्रमार्फत सिंगो सरकार र प्रशासनतन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सरकारका सबै क्षेत्रमा कार्यरत मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थहरू र निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचति कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापका विरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ
किन हुन सकेन काम ?
मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा लागेका सरकारका सबै संयन्त्रले जादुमय किसिमले काम गर्न सक्नुपथ्र्यो तर त्यसरी जादुमय किसिमले काम गर्न अधिकांश मन्त्री असफल भए । प्रधानमन्त्रीले दिएको भिजन र योजना लागू गराउन मन्त्रीहरूले सकेका छैनन् । उनीहरूमाथि अनुगमन गर्न प्रधानमन्त्रीले छुट्टै खालको विशेष संयन्त्र बनाउनुपथ्र्यो । त्यस्तो पनि हुन सकेन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्रजस्ता अनियमितता हुन नदिने निकाय पनि मन्त्री र उच्च पदस्थहरूको भ्रष्ट शैलीलाई नियन्त्रण गर्ने कार्यमा सफल हुन सकेका छैनन् । अब अख्तियारले सबै मन्त्रीको दैनिक गतिविधिलाई दिनहुँजसो नै भ्रष्टाचारविरुद्धको ‘माइक्रोस्कोप’ लगाएर हेर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको बिजनेसलाई जनताको पक्षमा लैजानभन्दा पनि आफ्नै स्वार्थसिद्धिमा रुमलिरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वहरूले जहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीमा रहेको भित्रसम्मको बिजनेस के हो भन्ने कुराको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी बुझ्न सक्नुपर्छ ।
दोष कर्मचारीतन्त्रको पनि
अहिलेको सरकार दुई तिहाइ जनमतका साथ नयाँ स्प्रिट लिएर आए पनि यसले राम्रो गति लिन नसक्नुको प्रमुख दोष कर्मचारीतन्त्रको पनि छ ।
संघीय शासन प्रणालीले दिने सेवा र लाभ जनतासमक्ष पु¥याउने प्रमुख दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमबमोजिम ब्युरोक्रेसीले प्रतिबद्धताका साथ जनतासमक्ष सेवाप्रवाह गर्न सकेको छैन । ब्युरोक्रेसीको काम नै प्रणालीअनुसार सेवाप्रवाह प्रभावकारी रूपमा दिने नै हो । तर, अहिले जतासुकै सरकारका विषयहरू सुनिएका मात्रै छन् । सरकारलाई जनताले सुने पनि सरकार के हो भनेर वास्तविक अनुभूत गर्नेगरी देख्न सकेका छैनन् । जनतालाई सरकारको अनुभूति गराउने मुख्य भूमिका प्रशासनको हो । सरकारको योजना र कार्यक्रमलाई ‘एक्सन’मा लैजाने भनेकै कर्मचारी प्रशासनले हो ।
‘द गभर्मेन्ट इनटु एक्सन’ भन्नेबित्तिकै सेवाप्रवाहको कुरा आउँछ । सेवाप्रवाह दिलाउने काम निजामती प्रशासन र अन्य सरकारी सेवाको हो । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेहिता, पारदर्शिता, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ । त्यसरी प्राथमिकता दिन सकेमा प्रशासनको सरकारप्रतिको बफादारिता स्वतः बढेर जान्छ । सरकारप्रति म बफदार छु भन्ने कुरा प्रशासकको कामले देखाउँछ । सरकारले जनतासँगको सम्बन्ध जोड्नकै लागि आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गर्छ ।
तर, कार्यक्रममार्फत जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सवालमा ब्युरोक्रेसीको चरित्रले ठूलो समस्या पारिरहेको छ । हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा प्रायः कोठाभित्र रमाउने, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र आफ्नै पद्धतिमा रमाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । सेवाप्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारी बिचौलियाको घेराबन्दीमा छन् । मन्त्रीहरूले कुनै सुधारको योजना ल्याए भने ती बिचौलियाबाट प्रभावित बनेका कर्मचारीहरूले भित्री रूपमा नै असहयोग गरी मन्त्रीलाई असफल पारिदिने गरेका उदाहरण पनि छन् । यद्यपि, हामीकहाँ सुधारका कार्यक्रमलाई कडाइका साथ एक्सनमा लैजान सक्ने मन्त्रीहरूको खडेरी नै पर्दै आइरहेको छ ।
अहिले पनि विभिन्न बहानामा जनताका र सार्वजनिक हितका काम अड्काउने गरिएको छ । प्रशासनमा जिम्मेवारी लिँदै नलिने गम्भीर रोग छ । जिम्मेवारी पन्छाउने र सकेसम्म जोखिम मोल्नै नचाहने प्रवृत्ति हावी छ । निर्णय गर्दा आफ्नो स्वार्थ हेर्ने प्रवृत्ति पनि उस्तै छ । को कति मेरिट र क्वालिटीको छ भनेर छान्न राजनीतिक नेतृत्व असफलजस्तै देखिएको छ ।
रोक्नुपर्छ नेपाली कर्मचारीतन्त्रको यस्तो प्रवृत्ति
आफ्नो हितलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने तर देश र जनताको हितलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्न नसक्ने प्रवृत्ति आम कर्मचारीमा छ । प्रधानमन्त्रीले आर्थिक समृद्धि, विकास र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका छन् । तर, हाम्रो ब्युरोक्रेसी त्यसलाई पूरा गर्न तयार छैन । माथिल्लो तहका प्रशासकहरूमा आफ्नो नेटवर्क, एक्सेस र प्रभुत्व कायम गरिरहन खोज्ने प्रवृत्ति अत्यधिक छ । तल्लो तहमा भने मालपोत, नापी, वैदेशिक रोजगार, यातायातजस्ता कमाउ अड्डामा विकृति र अनियमितता उस्तै छ । अहिले पनि पैसाबिना काम नै हुँदैन । दलाल र बिचौलियाहरूको सक्रियतामा कमी आएको छैन । विकासे अड्डा तथा विकास निर्माणका काममा कमिसनको खेल अहिले पनि उस्तै छ । सडक गुणस्तरीय छैन, पुल गुणस्तरीय छैन, हरेक कुरा गुणस्तरहीन छ । प्रहरी प्रशासन आफंै अनियमितता र विकृतजन्य काममा संलग्नता भइरहेको खबर सार्वजनिक भइरहनु दुःखद हो ।
राजस्व क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । सामानहरूमा मिलेमतोमा नै न्यून मूल्यांकन गरेर राष्ट्रलाई अर्बांै रूपैयाँको ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । भन्सारमा २ सय ५० मूल्यांकन भएका सामान बजारमा १० हजारभन्दा बढीमा बिक्री भइरहेको दुःखदायी अवस्था छ । भन्सार २ सय ५० कै तिर्ने, भ्याट २ सय ५० कै तिर्ने तर सामान १० हजारमा बिक्री गर्नेजस्तो राजस्व ठगी गर्ने खतरनाक चरित्र अहिले पनि छ । यो सबै काम कर्मचारीकै मिलेमतोमा हँुदै आइरहेको छ । राजस्व क्षेत्रमा ठूलो ब्रह्मलुट नै छ । राजस्व राम्ररी उठाउने हो भने वैदेशिक सहायता लिनुपर्ने अवस्थाबाट देशलाई मुक्त पार्न सकिन्छ । व्यापारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा राज्यलाई ठग्ने काम भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशनलाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्री, सचिव तथा सरोकारवाला निकायका सबै कर्मचारीहरू दिलो ज्यान दिएर लाग्नुपर्छ । कमिटेड हुनुपर्छ । तर, त्यस्तो देखिन सकेको छैन ।
परिणाम निकाल्न नसक्ने, काममा नखट्ने, कमिसनको चक्करमा फस्ने र मन्त्रालयको मुख्य बिजनेसलाई ध्यान नदिने मन्त्रीलाई हटाउनुपर्छ र त्यस्ता चरित्र भएका कसैलाई पनि सरकारमा ‘इन्ट्री’ दिनुहुँदैन ।
ओलीले साच्चै नै मुलुकलाई सुशासनयुक्त र आर्थिक समृद्धिको गन्तव्यमा पु¥याउने हो भने उनी र उनका राजनीतिक सारथीहरू नैतिकवान् त बन्नैपर्छ । यसका साथसाथै सिंगो प्रशासनयन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । अबको प्रशासनले सबै भन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।
परिणाम दिन के गर्ने ?
अहिले रहने मन्त्री र आउने मन्त्रीहरूले भोलि आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटोमा लाग्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्छ । तर, विडम्बना हामीकहाँ मन्त्री भएपछि धेरै नेताहरू निस्कदा गुमनाम हुने किसिमले निस्कने गरेका छन् । जनताको मनमा बसेर भोलिको प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्न सक्ने हैसियत बनाउन विगतका प्रायः सबै मन्त्री असफल भएका छन् । त्यसैले, रहने र आउने सबै मन्त्रीले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ र सफल हुने बाटो रोज्न सक्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो संयन्त्रमार्फत सिंगो सरकार र प्रशासनतन्त्रलाई लक्ष्यअनुसार हिँडाउन सरकारका सबै क्षेत्रमा कार्यरत मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थहरू र निजामती कर्मचारीको नैतिकता, सदाचार, आचरण, अनुचति कार्य र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापविरुद्ध निरन्तर अनुगमन गर्न जरुरी छ । अनुगमन गरी कमजोर नैतिकता, सदाचार र आचरण प्रदर्शन गर्ने तथा अनुचित कार्य गर्ने उच्च पदस्थ तथा कर्मचारीउपर कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ भने उच्चस्तरका नैतिकता, सदाचार र आचरण देखाउनेलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र जवाफदेही बनाउन उपयुक्त संयन्त्र बनाउनुपर्छ । सरकारका लक्षित नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नै कार्यान्वयन संयन्त्र स्थापना गरेर कार्यान्वयन तहलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध हरेक कर्मचारीलाई संकल्प गराउन लगाउनुपर्छ ।
यसका लागि ओली सरकारका मन्त्रीहरू पनि भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको अभियानमा वास्तविक रूपमा लाग्नेगरी मन्त्रीहरूलाई पनि सोहीअनुसार हिँडाउनुपर्छ किनकि सुशासन कायम गराउन मुहानबाटै सफा गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत ओभरसाइट एजेन्सीहरूलाई पनि शक्तिशाली र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले लिएको सुशासन र समृद्धिको नाराले मूर्त रूप पाउन सक्छ भने अहिले देखिएको कोभिड–१९ को संकटको समाधान गर्न पनि मार्ग प्रशस्त हुनेछ ।
