प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद डा. नारायण खड्काले हुम्लामा नेपाली भूमि चीनले मिचेको बारेमा आफ्नो पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले स्थलगत अध्ययन गरेको सुनाउँदै अब त्यसबारेमा सत्य, तथ्य पत्ता लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । आज विहा नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले भने,‘हाम्रो प्रदेश सांसदको टोली नै त्यहाँ गएर आएको कुरा उहाँले दावा गर्नुभएको छ । त्यो उहाँले रिपोर्ट दिनुहोला । त्यो रिपोर्टमा हामीले हाम्रो कमिटीमा छलफल गरेका छैनौँ । यो कुरा उहाँका कुराहरू आएका छन् । उहाँ झुटा बोल्ने मान्छे होइन । मलाई पनि साथीहरूले सोधेका थिए । मैले पनि बुझ्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छु । तथापि के हो भने यो कुराहरू फिल्डमा नै गएर ल्याईसकेपछि त अब योबारेमा पनि हामीले सत्य/तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ती, मिडियामा बोलेका करा र चाईनिज एम्बेसीको प्रेस विज्ञप्ती एकैदिन जस्तो आएको छ ।’ प्रस्तुत छ डा. खड्कासँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन भएको छ, हेरफेर भएको छ । तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ, प्रतिपक्ष दलको ?
त्यो नेकपाको प्रधानमन्त्रीजी र पार्टीको आफ्नो तजबीज हो । उहाँले कसलाई हटाउने र उहाँहरूको मन्त्री ल्याउने बारेमा हाम्रो केही कमिट हुँदैन । गर्न पनि आवश्यक छैन ।
विष्णु पौडेलले अर्थमन्त्रीको रूपमा जसरी जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, राम्रोसँग काम गर्न सक्नुहुन्छ ?
कर्मचारीले तयार पारिदिएको प्रतिवेदन पढिदिएर झारो टार्ने हिसाबले अर्थतन्त्र चल्दैन । यो जस्तो अवस्थामा विश्वको अर्थतन्त्रमा असर परेको छ । बढो जटिल र गम्भीर समस्यातर्फ विश्वको अर्थतन्त्र उन्मुख छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्रको अर्थतन्त्र पनि त्यतैउन्मुख छ । बढो गम्भीर समस्याप्रति नेपालकै अर्थतन्त्र बढो अप्ठ्यारोमा छ । राज्यको ढुकुटीमा पैसा रित्तिदैँ गएको छ । सरकार ऋण उठाउँदै गएको छ । त्यो ऋणको प्रभाव के पर्ने हो ? त्यसका मध्यकालीन, दीर्घकालीन असरहरू के पर्छन् ? त्यसको आपूर्तिको के हुन्छ ? त्यो गम्भीर विषयको ज्ञान पनि नभईकन खासै कमेन्ट गर्ने विषय भएन ऋषिजी ।
देशमा समस्या छ नि त, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि, दिगो, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाउनको लागि अर्थमन्त्रीका चुनौती, अप्ठ्याराहरू के–के छन् ?
कर्मचारीले तयार पारिदिएको भाषण बोलिदिने ? त्यो मात्रैमा सिमित हुनुहुँदैन । बडो गम्भीर विषय हो, अर्थशास्त्र, अर्थनीति भनेको । देशमा मौद्रिक, वित्तिय नीतिदेखि लिएर विभिन्न अयामहरू हुन्छन् । त्यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ । त्यसको मर्म र त्यसबाट आउनसक्ने नकारात्मक र सकारात्मक विश्लेषण गर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । बाहिर दातृ निकायसँग बस्दाखेरि बडो मज्जाले दुई पक्षको बीचमा नेपालको समस्या राख्न सक्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकको कुरामा जाँदाखेरि राम्रोसँग डेलिभर गर्न सक्नुपर्छ । अनि कर्मचारीले लेखिदिएको भाषण पढिदिएर नेपालको अर्थतन्त्र, नेपालको अर्थमन्त्रालय चलाएका पनि हुन् पहिला, जसले पनि चलाउन सक्ला भन्ने कुरा होलान् ऋषिजी ।
कोभिडको बेलामा देशमा अर्थतन्त्र तहसनहस भएको अवस्थामा विष्णु पौडेल फेरि पनि अर्थमन्त्रालयमा आउनुभएको छ । उहाँले राम्रोसँग चलाउन सक्नुहोला ?
बाहिर कहीँ गएर बोरा बोकेर ल्याएर भकारीमा चामल, धान हालेजस्तो होइन नि । यो त प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई पनि थाहा होला । उहाँले पनि बुझ्नुभएको होला । त्यसैले योबारेमा धेरै कमेन्ट नगरौँ तर त्यति सजिलो छैन । कर्मचारीले चलाउने भन्ने कुरा एउटा होला । भोलि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा जाँदाखेरि आफ्ना कुराहरू राख्नसक्ने, नेपालमा पर्नसक्ने छिमेकी राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रका कुराहरू, हाम्रा विकासका परियोजनाहरूले ल्याउनसक्ने नकारात्मक, सकारात्मक, कोभिडको असरले कहाँसम्म पुग्ने हो ? त्यसको केही मात्रामा भएपनि निक्र्यौल गर्नसक्ने क्षमता राख्नुपर्छ यस्तो अवस्थामा ।
नेपाली कांग्रेसले फेरि पनि हुम्लामा चीनले नेपाली भू–भाग मिचेको छ भनेर किन भनिरहेको छ ?
यो के भने बारम्बार आईराखेको विषय हो । योभन्दा अगाडि जुनको अन्तिम सातातिर अहिले त परराष्ट्र मन्त्रीले सदनमा पनि बोल्नुभयो र अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्पको शब्द सापटी लिँदै यी सबै बाहिर आएका फेक न्यूज भनेर बोल्नुभएको मलाई स्मरण छ । पछि गएर यो सेप्टेम्बरको करिब–करिब तीन हप्ता जस्तो अगाडि हुम्लाको लिमी÷लाप्चा भन्ने क्षेत्रमा खासगरी १२ ओटा स्तम्भहरू त्यहाँ छन् । नौ, दश, एघार र बा¥ह, ५(१), ६(१) र ७(१) ! पिलर नम्बर १२ अलिकति तोडफोड गरिएको र त्यसको वरिपरि भवनहरू बनाईएको भन्ने खालका कुराहरू आउँदाखेरि चिनियाँ राजदूतावासको प्रवक्ता र परराष्ट्रमन्त्रीले एउटै धुनमा आफ्ना ध्वनिहरू निकाल्नुभयो । चाइनीज एम्बेसीले हँुदै होइन, नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डतालाई चीनले निरन्तर सम्मान गर्छ र हाम्रो बीचमा कुनैपनि सीमा समस्या छैन भनेर भनिरहँदाखेरि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीजीले त्यही भन्नुभयो । अस्तिमात्रै दश दिन अगाडि त्यही हाम्रा कर्णाली प्रदेशका सांसद, नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीको टोली ११ दिन लगाएर त्यो सीमाक्षेत्रमा पुगेर रिपोर्ट पेश गरेको छ । उहाँहरूको भनाईँ अनुसार पिलर नम्बर १२ मा अलिकति तोडफोड भएको रहेछ । फेरि नयाँ बनाएको जस्तो देखिन्छ । यसको केही क्षेत्रमा भवनहरू बनेका छन् । योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो संघीय सांसदको पनि कुरा आएको छ ।
सरकारले भनिसक्यो नि–तपाइँहरूले भनेर हुँदैन नि त । सरकारले त प्रस्ट रूपमा पार्लियामेन्टमा भनिसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले मसँग यही नेपाली बहसमा भन्नुभएको छ, चीनले एक ईञ्च पनि जमिन नेपालको मिचेको छैन भनेर अनि तपाईँहरू किन आज मिचेको छ भनेर भनिरहनुभएको छ ?
हाम्रो प्रदेश सांसदको टोली नै त्यहाँ गएर आएको कुरा उहाँले दावा गर्नुभएको छ । त्यो उहाँले रिपोर्ट दिनुहोला । त्यो रिपोर्टमा हामीले हाम्रो कमिटीमा छलफल गरेका छैनौँ । यो कुरा उहाँका कुराहरू आएका छन् । उहाँ झुटा बोल्ने मान्छे होइन । मलाई पनि साथीहरूले सोधेका थिए । मैले पनि बुझ्नुपर्छ भनेर भनिराखेको छु । तथापि के हो भने यो कुराहरू फिल्डमा नै गएर ल्याईसकेपछि त अब योबारेमा पनि हामीले सत्य/तथ्य पत्ता लगाउनुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ती, मिडियामा बोलेका करा र चाईनिज एम्बेसीको प्रेस विज्ञप्ती एकैदिन जस्तो आएको छ ।
कांग्रेसले भनिसक्यो–स्पष्टीकरण दिनुपर्छ सरकारले भनेर !
नेकपाका पनि केही सांसदहरूले भन्नुभएको छ । योबारेमा एउटा संयुक्त टिम बनाए भईहाल्छ नि । चाईनिजहरूले पनि भनिराखेका छन् कि फेरि पनि सर्भे गरौँ न त । फेरि पनि एउटा छानविन समिति बनाएर हेरे हुन्छ भनेर चाईनिजहरूले पनि भनिराखेका छन् । सन् १९६० को मार्च २१ तारिख तपाईँलाई म मिति नै दिन्छु, त्यो तारिखमा हाम्रा श्रद्धेय नेता वी.पी. कोइराला चीन भ्रमण प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जाँदाखेरि त्यतिखेर भएको बोर्डर एग्रिमेन्ट जुन छ, त्यो बोर्डर एग्रिमेन्टअन्तर्गत हस्ताक्षर भयो । त्यही सम्झौताका आधारमा पञ्चशील, सह–अस्तित्व, दुई देशबीचको घनिष्ठ सम्बन्धको आधारमा त्यो एग्रिमेन्ट भएको थियो । बोर्डरका प्रोटोकलमा पनि हस्ताक्षर जनवरी छ, १९६३ मा यी सबैको ऐतिहासिक सम्बन्ध सुधार्नको लागि त्यसको जग भनेको नेपाली कांग्रेसले नै बसालेको हो । त्यसकारण नेपाली कांग्रेस नेपाल–चीनको सम्बन्धप्रति यसलाई सौहार्दपूर्ण लग्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छ । यसलाई मैत्रीपूर्ण तरिकाले आपसी समझदारीबाट समाधान हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस छ ।
त्यसोभए कोरोनाको संक्रमितको कुरा गर्दाखेरि ह्वात्तै बढेको छ पछिल्लो समय । अब देशभर तीन लाख नाघ्ने आँकलनहरू बाहिर आईरहेको अवस्थामा सरकार कसरी अगाडि बढ्नुपर्ला ?
सरकार यतिखेर बडो अप्ठ्यारोमा छ । लकडाउन गरियो भने सबै अर्थतन्त्र ठप्प हुने, लकडाउन नगरौँ भने पूरा फैलिएर गएको गएकै छ ।
लकडाउनको सम्भावना छैन भनेर त सरकारले भनिसक्यो नि ?
मैले पहिला पनि सदनमा बोल्दा भनेको थिएँ कि योसँगै हामी बाँच्ने हो, योसँगै हामी बाँच्न सिकाँै । जनचेतना अभिवृद्धि गरौँ । जनतामा जबसम्म यो चेतना हुँदैन कि मास्क लगाउनुपर्छ, सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्छ, हात धुनुपर्छ भन्ने कुराको प्रोटोकलहरू हामीले पालना गर्दैनौँ । यो लकडाउनले केही गर्नेवाला छैन । त्यसकारण अर्थतन्त्र र यो अहिलेको कोभिड–१९, कोरोना भाईरसको जुन संक्रमण छ, यसलाई सँगसँगै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती छ, त्यो व्यवस्थापनको लागि सरकारले एक्लै घरघरमा बसेर वक्तव्य जारी गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गरेर मात्रै समाधान हुँदैन ।
त्यसो भए परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवाली कति सफल ? ठ्याक्कै भन्नुहोस्, नेपालको परराष्ट्र नीतिमा प्रदिप ज्ञवालीले खेलेको भूमिका यहाँले कस्तो पाउनुभएको छ ?
सबैभन्दा पहिला ठुलो पञ्चेबाजा बजाएर भारतसँग लिपुलेक र लिम्पियाधुराका कुराहरू उठाईयो र अहिलेसम्म एउटा वार्ता हुन सकेको छैन । यतिका दिनपछि सरकारले चार/पाँच दिन पछाडि भन्छ, हामीले सबै दस्तावेज तयार पारिसक्यौँ । एक महिना अगाडि भारतले वार्ता गर्न आऊ भनेको भए त दस्तावेज बन्ने थिए कि थिएनन् ? ती दस्तावेज कहाँ थिए होलान् ? अहिले आएर हामी वार्तामा बस्न तयार छौँ भन्ने कति हांस्यास्पद छ । अब मूल कुरा के भने अहिलेसम्म भारत र नेपालको बीचमा सीमासम्बन्धी वार्ता भएको छैन । अहिले भारत वार्तामा पनि बस्ला । तर यो समाधान हुनेवाला समस्या होइन । यसमा पूर्ण रूपमा असफल भएको छ । तुरुन्त वार्ता गर्नुपर्छ । वार्ता गरेर भारतसँग बडो सभ्य र सौहार्दपूर्ण तरिकाले हाम्रा दस्तावेज र प्रमाणहरू राखेर समस्या समाधान गर्न सकियो भनेदेखि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई धन्यवाद दिऔँला । होइन भनेदेखि उपरखुट्टी लगाएर ठुलो राष्ट्रवादी भएर लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई हाम्रो नक्सामा समावेश गर्यौं भनेर पञ्चेबाजामा नाच नाचेर केही हुनेवाला छैन । यद्यपि त्यो पनि एउटा सकारात्मक पक्ष हो । जबसम्म ती भूमिहरू नेपालअन्तर्गत आउन सक्दैनन्, तबसम्म हाम्रो यो परराष्ट्र नीति खाली के भने उताउलो राष्ट्रवादमा रमाएर बसेकोजस्तो मात्रै देखिन्छ ।
