कात्तिक ८, काठमाण्डौ । सोनी गुरुङ शुक्रबार काठमाण्डौको त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजमा थिए ।। उनको सानोबुबालाई कोरोना संक्रमण भएको छ । संक्रमित सानोबुबालाई त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ । तर उपचारमा लाग्ने खर्चको जोहो गर्न नसक्दा उनी बिचल्लीमा परेकी छिन् ।
उनी जस्तै समस्यामा छन् सुवास रेग्मी । उनलाई पनि यहि समस्याले पिरोलेको छ । उनकी श्रीमतीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि शिक्षण अस्पतालको भेन्टिलेटर राखिएको छ । उपचारका लागि लाखौ रकम खर्च भैसक्यो । ऋण काढेर जोहो गरेको रकमले नपुगेपछि उपचार नै गराउन नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ ।
उनीहरु त एउटा उदाहरणको पात्र मात्रै हुन् । यस्ता कयौ कोरोना संक्रमितहरु त उपचार खर्च नहुँदा घरमै बसिरहेका छन् । सवोच्च अदालतले कोरोना संक्रमितको उपचार सरकारले नै गर्नुपर्ने आदेश दिए पनि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले वेवास्ता गरिरहेको छ । जुन संविधानले दिएको स्वस्थ्यसम्बन्धी हकको उल्लंघनसमेत हो ।
ओलीको जवाफ :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमित बिरामीले उपचार खर्च बेहोर्न नसकेमा र अस्पतालले पनि उपचार खर्च नबेहोरेमा संक्रमितको उपचार सरकारले गर्ने बताएका छन् ।
शुक्रबार भिडियो सन्देश मार्फत देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।
सम्बोधनका क्रममा संक्रमितको उपचारबारे व्यक्त भनाईको सानो अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
मैले भन्दै आएको छु, महामारी बिरुद्धको यस लडाईंमा हामी प्रत्येक सिपाही हौं । हामी हरेकको यस लडाईंमा आफ्नो सुरक्षा, परिवारको सुरक्षा, अनि समुदाय र आमजनताको सुरक्षाको लागि योगदान हुनु आवश्यक छ । यसो भनिरहँदा, सरकारले सक्ने आफैं बाँच, नसक्ने जेसुकै गर भन्यो भन्ने जस्ता हल्ला फेरि पनि सुनिएको छ । महामारी र महाविपत्तिमा राज्यले सबै नागरिकको यथोचित साथको अपेक्षा गर्दछ । हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने मानवीय पक्ष मात्र नभई हामी नेपालीहरुको परम्परा नै रहेको छ । सरकारले संक्रमितको पहिचान, परीक्षण र उपचारमा सबैको उत्तिकै पहुँच हुने प्रबन्ध गरिरहेको छ । सम्बन्धित अस्पताल विकास समिति, संक्रमित व्यक्ति वा परिवारले सक्दिनँ भन्ने स्वघोषणा गरेको अवस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था निरन्तर जारी छ । मृतकहरुको शव व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि केही फरक नगरी पूर्ववत् व्यवस्था नै जारी छ । सँगसँगै स्थानीय परम्परा र पारिवारिक संस्कारलाई समेत मध्यनजर गरी पारिवारिक संलग्नतामा शव व्व्यवस्थापन गर्न सकिने प्रबन्धसमेत मिलाइएको छ । निजी अस्पतालमा अहिले पनि कतिपय दिदीबहिनी दाजुभाइहरु स्वेच्छाले आफैं, आफ्नै खर्चमा उपचार गराइरहनु भएको छ । राज्यको लागि बोझ होइन, थप सहयोग गर्ने उहाँहरुको यो कार्य आफैंमा प्रसंशनीय छ ।
यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले कात्तिक २ गतेको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा कोरोनाका विरामीको उपचार अबदेखि सरकारले नगर्ने बताएका थिए । त्यसपछि अस्प्तालहरुले संक्रमितसँग अग्रिम पैसा लिन थालेका छन् । जसका कारण संक्रमितहरुले उपचारका क्रममा समस्या भोग्नुपरेको छ ।
