विराटनगर, २० वैशाख । कोशी प्रदेशसभा नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले कोशी प्रदेशसभामा बहुमतले पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताले गरेको टिप्पणी र पेस गरेको रायले प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन भएको बताएका छन् ।
सङ्कल्प प्रस्तावप्रति मुख्य न्यायाधिवक्ताले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीकातर्फबाट पेस गरेको राय नेपालको संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ बमोजिमसभाको विशेषाधिकार हनन भएको उनको दाबी छ ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयको सभाहलमा संसदीय पत्रकार मञ्चसँग आज भएको भेटघाटमा उनले भने, “गत चैत २६ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले दलगत दिएको विश्वासको मत फिर्ता लिइसकेपछि वैशाख ३ गते कोशी प्रदेशसभामा दर्ता भएको सङ्कल्प प्रस्ताव वैशाख ७ गते बहुमतले पारित भएपछि उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने नभए मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने हाम्रो ठहर हो ।”
सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले पनि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिन दिएको निर्देशन नमान्नु पनि न्यायोचित नभएको उनको भनाइ छ ।
उनले मुख्यमन्त्री कार्कीले आगामी वैशाख २५ गतेभित्र विश्वासको मत नलिएमा नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रिया सुरु हुने दाबी गरे ।
प्रदेश सभाले ७ वैशाखमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिन वा राजीनामा दिन निर्देशन दिने संकल्प प्रस्ताप पास गरेको थियो । साथै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नलिने र राजनीमा पनि नदिए नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई सन्देश दिने उल्लेख थियो ।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेकाले समर्थन फिर्ता हुन नसक्ने भएकाले विश्वासको मत नलिने अडान लिएका छन् ।
