काठमाडौं, २४ मंसिर । होङ्सी सिमेन्टले आफूहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने गरी एकलौटी ढंगले प्रसारण लाइन बनाउन खोजेको भन्दै प्रेम कुमारी पाण्डेले न्यायको अपिल गरेकी छिन् । उनले रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी धादिङको बेनिघाटस्थित जग्गाको बीच भागबाट ट्रान्समिसन लाइन बनाउन लागेपछि स्थानीय प्रशासन देखि जिल्ला प्रशासनसम्म पुग्दा पनि बेवास्ता भएको बताइन् ।
‘भएको जग्गा पनि होङ्सी सिमेन्टले प्रशारण लाइन बनाउन खोजेर विस्तापित गराउन लागेको छ,’ पाण्डेले वेदना सुनाउँदै भनिन्, ‘कतै सुनुवाई नभएपछि अब कहाँ जाने के खाने ?’ जग्गाधनीसँग कुनै सल्लाह नगरी एकलौटी ढंगले बिद्युत प्रशारण लाइन विस्तार गर्न खोजेकोले समस्यामा परेको बताइन् । बेनीघाट रोराङ–३ आफलटारमा जग्गाधनी आफ्ना पति भिम प्रसाद पाण्डे र परिवार कसैसँग सल्लाह नगरी प्रशारण लाइन बनाउन खोजेको बताइन् । चार सन्तानको पालनपोषणका लागि पति भिमप्रसाद विदेशमा रहेको सुनाइन् ।
खेती योग्य तीन रोपनी जमिनको बीच भागबाट होङ्सी सिमेन्ट कम्पनी प्रा.लीले आफ्नो कम्पनीको प्रयोजनाको लागि बिद्युत प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लाग्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्र मुआब्जा दिएर टार्न खोजिरहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘पूरै मुआब्जा नपाएसम्म जग्गा छाड्दैनौं ।’ उनले विद्युत प्रसारण लाइन अन्यत्र सार्न आग्रह गरिन् । उनीहरुले आफ्नो जग्गामा विद्युत प्रसारण लाइन परेको सुचना गोरखापत्रबाट आएपछि थाहा पाएको बताइन् । तर, निवेदनका लागि स्थानीय निकायमा जाँदा ३५ दिन कटिसकेको भनिएको र जिल्ला प्रशासन जाँदा केही प्रतिशत मुआब्जा आउँछ भनी टारिएको बताइन् ।
जग्गा पछि खेती योग्य पनि नहुने र अन्य प्रयोजनको लागि नहुने भएकोले जग्गाको पुर्ण क्षतिपुति नआएसम्म निर्माण सम्बन्धि कुनै पनि कार्य अगाडि बढाउन नदिने दृढता व्यक्त गरिन् । पाण्डेले यसअघि पनि सडकले धेरै क्षति पु¥याएको हुँदा आफूलाई मर्का परेको बताइन् । ‘सडक विभागले पनि धेरै क्षति पु¥याएको छ । होङ्सी सिमेन्ट कम्पनीलाई जानकारी गराउने कुनै माध्यम हामीसँग छैन्,’ उनले भनिन्, ‘विद्युत प्रशारण लाइन परिर्वतन गरिदिनु होला ।’
उनले ४ जना छोरोछोरीको पालनपोषणको आधार बनेको उक्त जग्गामा कुनै हालतमा प्रसारण लाइन बन्न नदिन कानुनी उपचारमा समेत जाने बताइन् । भुकम्पले घरमा क्षति पुगेको सुनाउँदै सोही जग्गामा बनाउन खोजेको बताइन् ।
पाण्डेले निवेदन लिन गाउँपालिकाले नमानेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यलय पुग्नु परेको पनि दखेसो पोखिन् । विद्युत प्राधिकरणले पनि ३५ दिन काटिसकेको भन्दै निवेदन लिन नमानेको बताइन् । उनले प्रधानमन्त्री कार्यालय, धादिङ सिडियो कार्यालयमा पनि निवेदन दिएकी छिन् ।
