काठमाडौं, २४ मंसिर । सरकारले दरबन्दी बढाएर बढुवाको सिफारिश गरिसकेको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बढुवा रोक्ने कसरत भएको छ । बढुवा भएमा हालका डिआइजी विश्वराज पोखरेलको भावी आइजीपी बन्ने सम्भावना बलियो हुने अवस्थामा रोक्ने कसरत भएको हो ।
आज संसदको राज्य व्यवस्था समितिले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसँग यसबारे जानकारी मागेको थियो । समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले एआइजी बढुवाको सिफारिश रोक्न निर्देशन दिइन् । पूर्व माओवादीनिकट सांसदहरुले पनि दरबन्दी बढाउने सरकारको निर्णयको कडा आलोचना गरे ।
१५ मंसिरमा सरकारको बढुवा समितिले पोखरेललाई एआइजीमा बढुवा गर्न सिफारिश गरेको थियो । एआइजीसहित पाँच डिआइजीको दरबन्दी बढाउने सरकारको निर्णयपछि गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेको अध्यक्षमा बसेको बढुवा समितिले उक्त सिफारिश गरेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषदमा यो सिफारिश गृहमन्त्री बादलले बढाएका छैनन् । यसबीच दुईपटक मन्त्रिपरिषद बैठक बसिसकेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा तीन एआइजी छन् । २७ कात्तिकमा एक एआइजीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको थियो । उक्त निर्णय पोखरेललाई एआइजी बनाएर भावी आइजीपी सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले थियो ।
गृहमन्त्री बादलले आज समितिमा बोल्दै मन्त्रिपरिषदमा पाँच डिआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव लगेको जानकारी दिए । तर, एक एआइजीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव नलगेको बताए । कसरी एआइजीको दरबन्दी थपियो र विश्वराज पोखरेललाई बढुवा गर्ने सिफारिश भयो भन्ने विषय गम्भीरताका साथ उठेको छ । यसमा गृहमन्त्री बादलको पनि विमति रहेको देखिएको छ ।
