काठमाडौं, माघ ४ । सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोतका रूपमा लिइने राजस्व संकलन पुस महीनामा पनि कमजोर देखिएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणपछि राजस्व संकलनमा उतारचढाव आइरहेका बेला पुसमा समेत राजस्वका सूचकांकले लक्ष्य भेट्न सकेन ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले पुसमा १ खर्ब ३५ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएकोमा १ खर्ब २४ अर्बमात्रै उठाउन सकेको देखिन्छ । गैरकरतर्फ शिक्षण, पर्यटन, सेवा शुल्कतर्फ पनि कम असुलीमा अझै सुधार नदेखिएको महालेखाका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
७२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य पुस महीनामा राखिए पनि ६२ अर्ब संकलन भएको आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति पाण्डे बताउँछन् । ठूला करदाता कार्यालयले मात्रै यो महीनामा ४४ अर्ब राजस्व संकलन हुने अपेक्षा राखेकोमा ३२ अर्बको हाराहारी राजस्व उठाउन सकेको विभागको भनाइ छ ।
सरकारले पुस महीनामा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्नकै निम्ति राजस्वको सूचकांकअन्तर्गतको आयकरलाई कसिलो बनाएको थियो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पटकपटक भेटेर निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले कोरोनाका कारण पुस मसान्तभित्र आय विवरण बुझाउन कठिन हुने जानकारी दिए पनि सरकारले पूरै बेवास्ता गर्यो ।
बरु आन्तरिक राजस्व विभागले पुस महीनाको अन्त्यतिर समयमै कर विवरण नबुझाउनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको थियो ।
चालू वर्षकै राजस्वका लक्ष्य पूरा गर्ने हिसाबले आयकरअन्तर्गत एनसेललाई कर तिर्न ठूला करदाताले यसै महीना ताकेतासमेत गरेको थियो ।
एनसेललाई स्वामित्व परिवर्तनबापत प्रारम्भिक निर्धारण गरी ६० अर्ब कर तिर्न ठूला करदाताले ताकेता गरे पनि त्यसमा विमति राख्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्न पुगेको थियो ।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रमेश घिमिरेले दायर गरेको रिटमा गत बिहीवार सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म एनसेलसँग तत्काल कर उठाउने प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
