काठमाडौं, १० माघ । वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको दाबी गरे । उनले भने,‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर संसद विघटन गर्न पाउनु हुन्न। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम गैरसंवैधानिक छ । अदालतले यो बिषय हेर्ने छ। तोकिएको समयमा निर्वाचन भएन भने प्रधानमन्त्रीको वैधानिकतामा प्रश्न उठने छ।’
आज (शनिबार) रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले अहिले संविधानको धारा ७६ सबैभन्दा बढि चर्चामा रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘त्यो धारा ७६ भनेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने धारा हो । त्यो धाराको शीर्षक । अर्थात् त्यो धारालाई संविधानले के व्यवस्था गर्यो भने चार खालका मन्त्रिपरिषद अर्थात प्रधानमन्त्री नियुक्ती गर्ने, त्यो नियुक्ती गर्नको लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गर्ने, बहुमत प्राप्त, अल्पमतको, दुई या दुईभन्दा बढि दलको या कुनै प्रतिनिधिसभा सदस्यले मत लिने आधार देखाएमा । जुन धाराको शीषर्क नै मन्त्रिपरिषद अर्थात सरकार गठनको विषय छ, त्यो धारा टेकेर मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त्यो आफैँमा गैरसंवैधानिक छ । त्यो धाराले सरकार गठनको कुरा गर्छ, तर प्रतिनिधिसभा विघटनको कुरा गर्दैन् ।’
