काठमाडौं, चैत २३ । सञ्चालनमा रहेका २८ ओटा भुक्तानी सेवाप्रदायक र १० ओटा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक संस्थालाई थप नियमन गर्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित राष्ट्रिय भुक्तानी बोर्डले काम शुरू गरेको छ ।
भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाएर वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न, अनुगमन, निगरानी, निरीक्षण र व्यवस्थित गर्न भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ जारी गरेलगत्तै बोर्ड गठन भएर काम थालेकोे हो ।
ई–सेवा, खल्ती, आईएमईपेलगायत भुक्तानी प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी तथा फछर्योट ऐन २०७५ तथा विनियमावली कार्यान्वयनमा आएसँगै बोर्ड गठन गरिएको थियो । गभर्नरको अध्यक्षतामा गठित बोर्डमा नेपाल दूरसञ्चारका अध्यक्ष, महालेखा नियन्त्रक, वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर र राष्ट्र बैंक भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक सदस्यसचिवका रूपमा रहेका छन् ।
बोर्ड गठन भएयता भुक्तानीसम्बन्धी मुद्दाहरू निकासा लगाउने काम भएको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कँडेल बताउँछन् । ‘विनियमावलीले तोकेको बोर्डको काम, कर्तव्य र अधिकारअनुसार काम भइरहेको छ,’ उनले भने । विशेष गरेर भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित तथा सक्षम बनाई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने, जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, भुक्तानी प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने तथा भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ ।
बोर्डले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धमा भए गरेका कामकारबाहीको नियमित अनुगमन, नियमन तथा निगरानी ९ओभरसाइट० गर्ने तथा गराउनेछ । यसैक्रममा केन्द्रीय बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले चैत २ गते एक सूचना जारी गर्दै विनाअनुमति अनलाइन भुक्तानी प्लेटफर्म सञ्चालन तथा टपअप सेवा, युटिलिटिज अनलाइन भुक्तानी र प्रोटेक्ट खरीदलगायत भुक्तानी गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो ।
पछिल्लो समय पे–पल, उनेल्मा–पे जस्ता विदेशी कम्पनी नेपालमा दर्ता नभई गैरकानूनी रूपमा सञ्चालन गरिएको भन्ने सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सुनिएकाले यसलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नीतिगत व्यवस्थामा कडाइ गरेको हो ।आर्थिक अभियान दैनिकबाट
