Logo

बजेटमा कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङमार्गः डीपीआर नबन्दै एक सय ८० करोड बजेट विनियोजन



काठमाडौं, जेठ २५ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को बजेट वक्तव्यमा तीनकुने–कोटेश्वर–जडीबुटी सुरुङमार्ग बनाउने विषयलाई निरन्तरता दिएका छन् । अरनिको राजमार्गअन्तर्गतको यस खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गर्ने पहिलो अर्थमन्त्री भने तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा हुन् ।

उनले २०७४/७५ को बजेट वक्तव्यको बुँदा १२१ मा कोटेश्वर–सूर्य विनायकमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरेका थिए । उक्त बजेटमा यो सुरुङमार्ग पर्यटन पूर्वाधारमा राखिएको भए पनि त्यस यताका बजेटमा भने यसलाई भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सुरुङमार्ग योजनामा राखिँदै आएको छ ।

हालसम्मका पाँचओटा बजेट वक्तव्यमा प्राथमिकताका साथ प्रवेश पाएको यो खण्डको सुरुङमार्ग काठमाडौंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न निर्माण गरिने भएको हो । तर, हालसम्म पनि सुरुङमार्गसहित बन्ने भनिएका अन्डरपास वे, प्mलाइओभर बनाउन न विस्तृत अध्ययन छ न त विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० नै तयार पार्न पहल भएको छ ।

डीपीआर नबने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउन रू। १ अर्ब ८० करोड बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालू आवमा नै सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । सडक विभागले हालै उक्त खण्डको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरेको जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)लाई विस्तृत अध्ययन गर्न पत्राचार गरेको छ ।

डीपीआर नै नबनेको उक्त सुरुङमार्ग आयोजनाको निर्माणमा बजेट खर्च हुने अवस्था नै नभएको विभाग स्रोतको भनाइ छ । विनियोजित रकममध्ये केही डीपीआर अध्ययनमा खर्च हुन सक्ने देखिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

जाइकाले केही समयअघि विभागलाई बुझाएको सम्भाव्यता अध्ययनले यी संरचना निर्माण गर्न १३ अर्ब लगानी आवश्यक हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । उक्त अध्ययनअनुसार उक्त खण्डमा फ्लाईओभररअन्डरपास वे, सुरुङमार्गसहित कुल १७ सय १० मीटरको सडक निर्माण हुनेछ ।

२०१९ देखि अध्ययन शुरू गरेको जाइकाले विभागलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अहिले विस्तृत अध्ययनका लागि पत्राचार गरिएको विभागको विकास सहायता कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख रामहरि पोखरेलले जानकारी दिए । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन मात्रै भएको तर सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन भने भइनसकेको उनले बताए ।

डीपीआर नै तयार नभएकाले विनियोजन गरिएको बजेट खर्च नहुने स्पष्ट देखिन्छ । राजधानी दैनिकबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Screenshot