नेपालमा उपलब्ध तापक्रम र वर्षाको तथ्याङ्क अध्ययन तथा विश्लेषण गर्दा जलवायु परिवर्तन स्पष्ट रूपमा तीव्र गतिमा भइरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालको समग्र तापक्रममा वृद्धि भएको छ भने हिमाली र पहाडी भेगमा तापमान बढ्ने क्रम तराई र भित्री मधेसका तुलनामा बढी पाइएको छ । जटिल भौगोलिक तथा न्यून आर्थिक अवस्थाका कारण नेपाल जलवायु परिवर्तन जनित जोखिमयुक्त मुलुक भएको तथ्यको उपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
वर्षाको तथ्याङ्कले स्पष्ट रुपमा जलवायु विषमतासम्बन्धी कुनै स्पष्ट भिन्नता नदेखाए पनि नेपालमा भारी तथा अत्यन्त कम वर्षा हुने दिनहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ । नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर चरम मौसमी घटनाबाट अनुभव गर्न सकिन्छ । जस्तैः हाल दिन र रात दुवै पहिलेका तुलनामा ताता भैरहेका छन् अर्थात् चिसा दिन र रातको सङ्ख्या कम हुँदै गएका छन् । साथै तापक्रम बढ्ने, छिटपुट हिमपात र हिमनदीहरू अत्यधिक मात्रामा पग्लनाले पहाडी भेगमा खानेपानी तथा सिँचाइको अभाव हुन थालेको छ । भारी वर्षाको क्रम बढे पनि समग्रमा पहाडी र तराईका भूभागमा भारी वर्षामा त्यति धेरै भिन्नता देखिँदैन ।
जलवायु परिवर्तन प्रक्षेपण मोडलका अनुसार २१ औँ शताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको तापमानमा उल्लेखेनीय वृद्धि हुनेछ र मौसमी वर्षामा भने सन् १९६८ देखि १९९० को अनुपातमा सन् २०११ देखि २०४० सम्म घट्ने र सन् २०७१ देखि २०९८ सम्म भने वर्षा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नेपालको तापमान सन् १९६८ देखि १९९० को दाँजोमा सन् २०३० मा १.४ डिग्री सेल्सियस, सन् २०६० मा २.८ डिग्री सेल्सियस र सन् २०९० मा ४.७ डिग्री सेल्सियसका दरले वृद्धि हुने वैज्ञानिकहरूको अनुमान छ ।
जलवायु परिवर्तन जनित तापमान वृद्धिका कारण छोटो समयमा धेरै वर्षा, लामो खडेरी, अत्यधिक बाढी, हिमताल विस्फोटन, धेरै दिनसम्म कुहिरो लाग्ने, शीतलहर, पानीका स्रोतहरू सुक्ने, नयाँनयाँ रोगको प्रकोपमा वृद्धि हुनुका साथै नयाँ ठाउँमा रोगको प्रकोप फैलने, वन डढेलो लाग्ने जस्ता नकारात्मक असरहरू उत्पन्न हुन सक्नेछन् । विभिन्न जलवायु परिवर्तन प्रक्षेपण मोडलहरूका अनुसार पृथ्वीको विश्वव्यापी औसत तापक्रम सन् १८५०–१९०० का वर्षहरूमा भन्दा २१औँ शताब्दीको अन्त्य सम्ममा १.५–४० डिग्री सेल्सियससम्मले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार गत तीन दशकमा पृथ्वीको सतहको तापक्रम वृद्धि भएको र सबैभन्दा धेरै तापक्रम हिमाली क्षेत्रमा बढेको र यसको अत्यधिक असर पनि पर्वतीय देशहरूमा परिरहेको छ । यदि तत्काल उचित कदम चालिएन भने जलवायु परिवर्तन र यसले निम्त्याउने अत्यधिक समस्याका कारण धेरै मानिसरू विभिन्न रोगहरुबाट ग्रसित हुने र उनीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनुका साथै धनजनको क्षति हुनेछ ।
सन् २०१५ डिसेम्बरमा फ्रान्सको राजधानी पेरिसमा भएको एक्काइसौँ जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा विश्वको तापक्रम वृद्धि २१ औं शताब्दीको अन्त्यसम्ममा २ डिग्री सेल्सियसभन्दा कम राख्ने लक्ष्यसहित पक्षराष्ट्रहरूले सहमति जनाएका छन् । यसका अतिरिक्त विश्व तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसको सीमाभन्दा वृद्धि हुन नदिने प्रयासमा समेत उनीहरू प्रतिबद्ध भएका छन् । उक्त सहमतिमा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धी कार्यहरूप्रति प्रतिबद्धतासहित हानि र क्षतिको अनुपातमा स्रोत परिचालन गर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् । साथै सबैभन्दा सङ्कटासन्न जनसङ्ख्याका लागि सुरक्षाका उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपालमा हुने हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विश्वमा उत्सर्जन हुने हरितगृह ग्यासको ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तसर्थ, हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई घटाउन नेपालको महत्त्वपूर्ण देन नहुने भएकाले हाम्रो प्रयास अनुकूलन क्षमतालाई ‘विकास एजेन्डा’ र ‘बाँच्न पाउने रणनीति’का रुपमा विकास गर्दै लैजाने तर्फ केन्द्रित हुनु पर्ने देखिन्छ । यद्यपि नेपाल सरकारले आर्थिक विकासलाई असर नपुर्याई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउने क्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ ।
नेपाल सरकारले अधिकतम अनुकूलताको फाइदा र न्यून कार्बन उत्सर्जनका लागि सम्पूर्ण प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ, जसका दुई कारण रहेका छन् । पहिलो, नेपालले दिगो नहुने र खर्चिलो खनिज इन्धनमा परनिर्भरता घटाई आत्मनिर्भर बन्ने र पेट्रोलियम प्रदार्थको आयात गर्दा हुने खर्च कटौती गर्न प्रयोगमा ल्याउन सकिने वैकल्पिक ऊर्जाको स्रोतलाई प्रोत्साहित गर्ने । दोस्रो, असर न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्ने क्रममा विश्व हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई कम गराउने र नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको प्रयोग बढाउने नीति रहेको छ ।
यसबाट वनविनाश कम हुनुका साथै दाउराको प्रयोगद्वारा उत्पादन हुने घरायसी धुवाँ–धुलो कम हुने र मानिसको स्वास्थ्यमा पर्ने रक्तसञ्चार तथा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोगहरूवाट बच्न सकिन्छ । उदाहरणका रुपमा जैविक ठोस इन्धनको सट्टामा सौर्य तथा जल ऊर्जाको प्रयोग गर्दा ग्रामीण क्षेत्रहरूमा श्वास–प्रश्वास सम्बन्धी समस्या ग्रस्त रोगीहरूको सङ्ख्या कम हुन सक्दछ । यातायातका साधनमा स्वच्छ ऊर्जाको स्तरोन्नति गरेर वायु प्रदूषण कम गर्न सकिन्छ र यसले मानिसहरूलाई सहज तरिकाले पैदल यात्रा, साइकल यात्रा गर्न तथा असङ्क्रामक (नसर्ने) रोगहरूको जोखिमबाट बच्न प्रोत्साहित गर्दछ ।
जलवायु परिवर्तन जनित असरलाई सम्पूर्ण नेपाली जनता तथा नेपालका धेरै जसो क्षेत्रमा अनुभव गर्न थालिएको छ । ती क्षेत्रमध्ये राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमले जनस्वास्थ्यलाई अत्यधिक जोखिममा रहेको क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेको छ । जलवायु परिवर्तन अथवा विषमताका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा दूषित पानी र खाना, वायु प्रदूषण, र पोषणको कमीबाट उत्पन्न हुने रोग, चोटपटक तथा मनोरोगहरू जस्ता समस्याहरू बढिरहेका छन् । तर सम्बन्धित रोगका बारेमा अनुसन्धान भने कमै मात्र छ ।
नेपाल जस्तो विकासोन्मुख र पर्वतीय भूभाग बढी भएको मुलुकमा जलवायु परिवर्तन र स्वास्थ्य सम्बन्धी खोज तथा अनुसन्धान गर्न विभिन्न चुनौतीहरू देखिएका छन् । जस्तै, तालिम प्राप्त मानव स्रोतको कमी, कमजोर आर्थिक अवस्था, तथ्याङ्कको अभाव र उपयुक्त अध्ययन विधिको कमी आदि । नेपालमा भएका कीट विज्ञान तथा महामारी रोग सम्बन्धी अनुसन्धान अनुसार जलवायु परिवर्तनका प्रारम्भिक असर कीटजन्य रोगहरूमा टड्कारो देखिएको छ । यी रोग तथा त्यसका वाहक लामखुट्टे तथा भुसुनाका प्रजाति उच्च पहाडी भूभागमा समेत फैलिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनका असरलाई विगत तीन दशकको औसत तापक्रम र वर्षामा वृद्धि तथा अत्यधिक मौसमी फेरबदलका रुपमा देख्न सकिन्छ र यस्तै असरहरू शताब्दीको अन्त्यसम्म पनि देख्न सकिने अनुमान छ । यस्ता परिवर्तनले प्रत्यक्ष रुपमा मानवीय स्वास्थ्यमा वा अप्रत्यक्ष रुपमा रोग सार्ने कारकहरूमा र समग्रमा स्वास्थ्य स्थितिमा विचलन ल्याउन सक्दछन् ।
विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धानबाट प्राप्त गरिएका प्रमाणहरु तथा वैज्ञानिकहरुबीचको सहमति अनुसार यदि जलवायु परिवर्तन यही गतिमा भैरहने हो भने, जलवायु परिवर्तन नभएको अवस्थासँग तुलना गर्दा अस्वस्थता र रोगहरूको भार नेपालका विभिन्न भागमा बढ्ने देखिन्छ ।
१) लु र लेक लाग्नाले, बाढी तथा पहिरो र आगलागीका घटनाले घाइते, रोगी र मृत्युको जोखिम बढ्ने छ ।
२) स्रोत र साधनको कमीका कारण खाद्य उत्पादन घटेर कुपोषणको जोखिम बढ्ने छ ।
३) जोखिममा परेको जनसङ्ख्याको स्वास्थ्यमा हुने असरका कारण कामदारको कार्य क्षमतामा ह्रास आउनेछ ।
४) पहिले महामारी नफैलिएको पहाडी क्षेत्रमा दूषित पानी, सडेगलेको खाना तथा कीटजन्य रोगहरूको सङ्क्रमणको जोखिम बढ्न सक्छ ।
५) उच्च पहाडी भेगमा धेरै चिसोपनका कारण हुने रुग्णता र मृत्युदर केही हद सम्म घट्ने छ ।
६) दक्षिण तराईका भूभागमा चिसोपन बढेर हुने रुग्णता र मृत्युदर बढ्नेछ ।
७) तराईमा कीटहरूको रोग सार्ने सामर्थ्र्य तातोपन बढ्नाले केही घट्नेछ ।
जलवायु परिवर्तन र जोखिमता सम्बन्धी अध्ययन सन् २०१० ले नेपाललाई जोखिममा परेको चौथो मुलुकका रुपमा राखेको छ । त्यसकारण, जलवायुमा भएको परिवर्तनले स्वास्थ्यमा निम्त्याउने जोखिमलाई घटाउन अनुकूलता रणनीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ । सामान्यतया संकटासन्नाताले तीन अवयवलाई निर्देशित गर्दछः जोखिम, संवेदनशीलता र अनुकूलन । पहिलो दुई पक्षले समग्रमा सम्भावित प्रभावलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् भने अनुकूलन क्षमताले असरहरू हटाउन सक्दछ । त्यसैले जोखिम भनेको सम्भावित प्रभाव र अनुकूलन क्षमताको भिन्नता हो । नेपालमा सङ्कटासन्नता र अनुकूलनता मूल्याङ्कनका लागि जलवायु परिवर्तनका कारण स्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई तीन वटा समूहमा वर्गीकरण गरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । ती समूहहरु निम्न बमोजिम छन्;
१) मौसममा हुने चरम परिवर्तनले स्वास्थ्यमा पर्ने असर जस्तै लू लाग्नु तथा लेक लाग्नु ।
२) कीटजन्य रोगहरू जस्तै औलो तथा डेङ्गी ।
३) झाडापखाला ।
नेपालको सम्पूर्ण भूभाग मध्ये तीन चौथाइ भाग ओगटेको पहाडी र हिमाली भेगमा सम्पूर्ण भूभागको करिब ५० प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् र उक्त भागको बनोट भौगोलिक रुपमा कमजोर छ । हिमाल र पहाडमा गरेर जम्मा ५५ वटा जिल्लाहरू रहेका छन् । जसमध्ये २२ वटा जिल्लाले लगभग ४५ प्रतिशत भूभागलाई ओगटेको छ र तीनलाई नेपाल सरकारले विकट र सीमान्तकृत जिल्ला भनेर परिभाषित गरेको छ । भिरालोपन ३० डिग्रीभन्दा माथि भएका ती सीमान्तकृत क्षेत्रहरू विकट धरातल, बाटोको पहुँच भन्दा टाढा, पातलो बस्ती र सामाजिक–आर्थिक पूर्वाधारहरु जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आदिमा पिछडिएका छन् । बाँकी एक चौथाइ भूभाग तराई प्रदेशले ओगटेको छ र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरूको वासस्थान रहेको छ ।
नेपालको जनसङ्ख्या विगतका दशकमा भन्दा तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । यसका साथै सहरी जनसङ्ख्या पनि तीव्रतापूर्वक वृद्घि भैरहेको छ । नेपालको जनघनत्व सन् २००१ मा प्रति वर्ग किलोमिटर १५७ जना थियो भने सन् २०११ मा प्रति वर्ग किलोमिटरमा १८१ जना रहेको छ । नेपालमा महिला र पुरुष दुवैको औसत आयु बढेको छ । जनघनत्व पाँच वर्षमुनिका बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा, लैङ्गिकता, संरक्षित क्षेत्र तथा वनजङ्गललाई सूचाङ्कहरू मानी विश्लेषण गर्दा पश्चिमाञ्चलका हिमाली जिल्लाहरू बढी संवेदनशील देखिएका छन् । त्यसपछि, मध्यमाञ्चलका पहाडी जिल्लाहरू र पूर्वी तराई रहेका छन् ।
जल तथा मौसम विज्ञान सम्बन्धी सूचांकहरु तापक्रम, वर्षा, जलवायुले निम्त्याउने प्रकोप, बाढी पहिरो, हिमनदीको विस्फोटन, मरुभूमिकरण, पानीका स्रोतहरु सुक्ने, सुख्खापन आदि झाडापखाला, स्वास–प्रश्वास सम्बन्धी रोग र औलो रोगसँग सम्बन्धित छन् । सूचाङ्कको विश्लेषणले मध्य र सुदूर पश्चिमका पहाडी भूभाग धेरै जोखिममा पाइएको छ । त्यसपछि पश्चिमी पहाडी क्षेत्र र मध्यपूर्वी तराई रहेका छन् । तुलनात्मक रुपमा मध्य तथा सुदूरपश्चिमाञ्चलका पहाडी जिल्लामा अनुकूलन क्षमता एकदमै कम भएको पाइएको छ ।
सङ्कटासन्नताको एकीकृत विश्लेषण गर्दा ३८ जिल्ला बढी सङ्कटासन्न रहेका मान्न सकिन्छ भने बाँकी जिल्लाहरूलाई कम सङ्कटासन्न क्षेत्रका रुपमा लिन सकिन्छ । जिल्लाहरूलाई सङ्कटासन्नताको परिमाणका आधारमा विश्लेषण गर्दा पश्चिम नेपालका तीन, पूर्वी र मध्य पश्चिम समूह गरी दुई र सुदूर पश्चिमका हिमाली क्षेत्रका दुई जिल्ला गरी कूल सात जिल्ला उच्च सङ्कटासन्नताकोे परिधि भित्र पाइएका छन् । अनि पश्चिमी पहाडी भागका पाँच र मध्य पहाडी भागका चार जिल्ला भने न्यून सङ्कटासन्न क्षेत्रका रुपमा पाइएका छन् ।
हिमताल अचानक फुटेर आउने बाढीजस्ता विशेष प्रकोपको संवेदनशीलता विश्लेषणका सन्र्दभमा, पूर्वी हिमाली क्षेत्र र मध्य तथा पश्चिमी उच्च पहाडी क्षेत्रका केही भाग अति संवेदनशील पाइएका छन् । पहिरोको सन्र्दभमा, सबै पहाडी तथा हिमाली क्षेत्र विभिन्न चरणको उच्च सङ्कटासन्न अवस्थामा पाईएका छन् । यसैगरी बाढीका सन्र्दभमा, लगभग सम्पूर्ण तराई अति सङ्कटासन्न क्षेत्रका रुपमा रहेको छ । सुख्खाग्रस्त क्षेत्रका हकमा, मूलतः मध्य तथा सुदूरपश्चिमका सबै पहाडी र उच्च पहाडी क्षेत्र संकटासन्न रहेका छन् । सामाजिक–आर्थिक अवस्था जस्ता अनुकूलन क्षमताका सन्दर्भमा, मध्य तथा सुदूरपश्चिम र देशका बाँकी भागका अंशअंशलाई अति सङ्कटासन्न क्षेत्रका रुपमा पाइएको छ ।
औलो, हात्तीपाइले, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस, कालाजार जस्ता कीटजन्य रोगका सन्र्दभमा, कूल जनसङ्ख्याको ५२ प्रतिशत औलो, ८७ प्रतिशत हात्ती पाइले, ५४ प्रतिशत जापनिज इन्सेफ्लाइटिस र ३० प्रतिशत कालाजारप्रति अति संवेदनशील पाइएको छ । तर पानी तथा खाद्यजन्य रोग र नसर्ने रोगका सन्र्दर्भमा भने शतप्रतिशत जनसङ्ख्या पाइएको छ । उपर्युक्त तथ्याङ्कबाट के स्पष्ट हुन्छ भने, अति सङ्कटासन्नता सम्बन्धी तहमा सुधार गरे पनि नेपाल समष्टिगत रूपमा सङ्कटासन्न मुलुकको रूपमा रहेको देखिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनद्वारा सबै व्यक्ति वा समुदाय प्रभावित भइरहेका हुन्छन् । तर सबै उत्तिकै वा समान रुपमा प्रभावित हुँदैनन् भन्ने कुरा भौगोलिक अवस्था, स्वास्थ्य प्रणाली प्रतिको पूर्वतयारी अथवा तत्परता, स्वास्थ्य अवस्था, उमेर, सामाजिक वर्ग र त्यसलाई सहायता पुर्याउने तत्परता आदि जस्ता पक्षहरूमा निर्भर गर्दछ । जलवायु परिवर्तनले गरिबी वा यसको रेखामुनि रहेका व्यक्ति वा समुदायको स्वास्थ्य अवस्था अझ बिगार्न सक्दछ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा आधारित
