जेठ ३१, कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले कोराना रोकथाम र नियन्त्रण प्राथमिकतामा राख्दै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा गण्डकी प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा कोरोनाकाकारण सिर्जित समस्या समाधानमा पहल गर्ने, प्रदेशका सबै नागरिकलाई कोरोना विरूद्वको खोप लगाउने, कोरोना संक्रमितको उपचार उल्लेख छ ।
त्यस्तै कोभिडका कारण पर्यटन र कृषिमा परेको समस्या सम्बोधन गरिने, सरूवा रोग अस्पताल प्रभावकारी बनाउने र ५० शैय्याका सबै अस्पतालमा आँखा उपचारको व्यवस्था गरिने प्रदेश प्रमुख पौडेलले बताइन् । गण्डकी स्वाथ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानमा मुटु, मृगौला र क्यान्सर रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। डायलिसिस सेवालाई नवलपुरको मध्यबिन्दु अस्पताल र लमजुङ्ग जिल्ला अस्पतालमा बिस्तार गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा बाँझो जग्गाको लगत तयार गर्ने र त्यस्ता जग्गालाई उपयोग गरी कृषिजन्य उत्पादन वृद्धि गर्न बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कृषि व्यवसायको जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध गराइने थप बिमा सहुलियतलाई पुनरावलोकन गरी बाली तथा पशुपन्छी बिमाको व्यवस्था मिलाइने कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । प्रमुख प्रमुख पौडेलले प्रदेशमा खाद्यान्नको अभाब हुन नदिन नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँगको सहकार्यमा खाद्यान्नको न्यूनतम मौज्दात राख्ने व्यवस्था गरिने जानकारी दिइन् ।
पौडेलका अनुसार प्रदेशमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ भने स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा कालोबजारी, एकाधिकार, सिन्डिकेट तथा कार्टेलिङ अन्त्य गरिनेछ । गण्डकी प्रदेशलाई नेपालको मुख्य पर्यटन केन्द्रविन्दु र पोखरालाई नेपालको पर्यटकीय राजधानीको रुपमा विकास गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने छ ।
प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय र प्रादेशिक लोकमार्गबाट सबै स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडकलाई आगामी दुई वर्षभित्र स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै “गण्डकी प्रदेश उज्यालो प्रदेश”को संकल्पलाई पूरा गर्न सबै घरपरिवारमा विद्युत सेवा पु¥याउने कार्य सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अबलम्बन गरिने र आयोजना पहिचान, प्राथमिकीकरण, छनौट र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन “प्रादेशिक आयोजना बैंक” स्थापना गरी क्रमश कार्यान्वयनमा ल्याइने समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
