बरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ मा प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी प्रस्तुत गर्न दलको नेता नचाहिने र प्रतिनिधिसभाको सदस्यले पनि दाबी प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेका छन् । आज विहान नेपाली रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भएको नेपाली बहस कार्यक्रममा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै अधिवक्ता दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हातमा रहेको पनि टिप्पणी गरेका छन् । प्रस्तुत छ अधिवक्ता दाहालसँग पत्रकार धमलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
तपाईँहरुले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ खासगरी दललाई होईन स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हो भनेर के को आधारमा व्याख्या गरिरहनुभएको छ ? भन्नुहोस् त ?
संविधानको अक्षरको आधारमा भनिएको हो । यो हाम्रो वास्तवमा युनिक व्यवस्था हो । मौलिक व्यवस्था के हो भने अन्यत्र जुन–जुन मुलुकमा संसदीय व्यवस्थाहरु छन् नि, नेपालमा संसदीय व्यवस्था भएतापनि नेपालको संसदीय व्यवस्था आफ्नै विशेषताको छ । २०७२ सालको संविधानले जुनखालको संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना ग¥यो, त्योअनुसार म तपाईँलाई के निवेदन गर्न चाहन्छु भने–धारा ७६ को उपधारा १ ले पूर्ण बहुमतको सरकारको परिकल्पना ग¥यो । धारा ७६ को उपधारा २ ले दुई वा दुईभन्दा बढि दलको सहमतिअनुसार सरकारको परिकल्पना ग¥यो । त्योअनुसार पनि भएन भने तेस्रो विकल्पमा के ग¥यो त भने धारा ७६ को उपधारा ३ ले सबैभन्दा ठुलो दल बहुमत नभएपनि ठुलो दलको अल्पमतको सरकार बन्न सक्छ । तर, त्यो अल्पमतको सरकारमा के भनियो त भन्दा दुई वा दुईभन्दा बढिमा पनि संविधानमा के व्यवस्था गरिएको छ, त्योअनुसार विश्वासको मत लिन सकिन्छ भनेर पुरा स्पस्ट व्यवस्था गरेको छ । त्योपनि सफल भएन भने ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्यो, कहिले बन्यो त भन्दा बैशाख ३० गते बन्यो । केपी ओली बन्नुभयो । तर, उहाँले के गर्नुभयो भने विश्वासको मत लिनुभएन, उहाँले आत्मसमर्पण गर्नुभयो । म विश्वासको मत लिन सक्दिन् भन्नुभयो । अनि धारा ७६ को उपधारा ५ को प्रक्रिया सुरू भयो । धारा ७६ को उपधारा ५ भनेको यो व्यवस्था भनेको कुुनै पनि मुलुकमा नभएको व्यवस्था हामीले स्वीकार गरेका छौँ । र, त्योअनुसार २०७२ सालको संविधानमा समावेश गरेको हो । दलहरु असफल भए भने प्रतिनिधिसभाको कुनैपनि सदस्य चाहे स्वतन्त्र होस चाहे दलबाट निर्वाचित होउन् । उसलाई दिएको अधिकार हो । र, त्यो प्रतिनिधिसभाको सदस्यले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बहुमत म कायम गर्न सक्छु । म विस्वासको मत लिनसक्छु भन्ने आधार प्रस्तुत गर्यो भने त्यस्तो सदस्यलाई राष्ट्रपतिले दायाँ÷बायाँ नगरिकन नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसैले हामीले त्यो आधारबाट गरेको हो र ? संविधानको अक्षर यो चौँथो विकल्प हो । अहिले मुलुकले अभ्यास गरिरहेको भनेको चौँथो विकल्पमा जानुपर्ने थियो कि थिएन भन्ने हो । चौँथो विकल्पको लागि जुन रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाले १४९ जनाको हस्ताक्षरसहित २०७८ जेठ ७ गते जुन प्रधानमन्त्री पदको लागि दाबी गर्नुभयो, त्यो संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को अक्षर र भावनाको अनुकुल छ । त्यहीअनुसार हामीले संवैधानिक ईजलाससमक्ष हाम्रो मत प्रस्तुत गरेका हौँ ।
अहिले हाम्रो देशमा दलीय व्यवस्था छ, निर्दलीय सांसदले बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री बन्ने आधार चाहिएला नि त ?
निर्दलीयताको कुनै कल्पना नै नगर्नुहोस न । निर्दलीयता भनेको के हो भने दलको समर्थन नभईकन कुनैपनि प्रतिनिधिसभामा दलको चुनाव चिन्हबाट पनि निर्वाचित भएका हुन्छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार आउँछ कि आउँदैन, त्यसोभए स्वतन्त्र उम्मेदवार कहिले पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउदैनन् त ? त्यो हामीले कल्पना गरेका छैनाँै । त्यसैले गर्दा त्यो के हो त भन्दा दलहरु असफल भए भने कुनै यस्तोखालको प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाउन सक्छ । जसले प्रतिनिधिसभाको बहुमतले म प्रधानमन्त्री बन्नसक्छु, र विश्वास लिनसक्छु भन्ने कुरामा उसले विश्वास लिन सक्यो भने त्यसको आधारमा हुने हो । त्यसैले गर्दा निर्दलीयता भन्ने कुरा त यो विपक्षीहरुले बखेडा गरेको हो । अनावश्यक तर्क गरेको हो । त्यसैले निर्दलीयताको कुरा कसरी आउँछ ? बहुलीय व्यवस्थामा ।
किन आउँदैन् ? हाम्रो देशमा बहुदलीय व्यवस्था छ, तर बहुदलीय व्यवस्थामा दलको सर्मथनबिना कोही पनि प्रधानमनत्री बन्न सक्छ हरिहरजी ?
संघीय लोकतन्त्रको वास्तवमा आधारभुत आवश्यकता के हो भने बहुदलीयता हो । बहुलवाद हो । कहाँ बहुलवादलाई असर पर्छ ? त्यसैले यो भनेको के हो भने प्रतिनिधिसभाको कुनै सदस्यले भन्ने शब्द परेको छ हेर्नुहोस् संविधानको धारा ७६ को ५ मा त्यसैले कुनै संसदीय दलको नेता नभएपनि हुन्छ । यहाँ त के भएको छ त भने शेरबहादुरजी काँग्रेसको संसदीय दलको नेता हुनुहुन्छ । तर, यदि शेरबहादुरजी काँग्रेसको संसदीय दलको नेता नभएको भएपनि यदि उहाँले बहुमत सांसदको समर्थन जुटाउन सक्नुहुन्थ्यो भने उहाँ नै हुनुहन्थ्यो । तर, यहाँ के भयो त भन्दा उहाँ त संसदीय दलको नेतापनि हुनुहुन्छ, उहाँ प्रतिनिधिसभाको सदस्यपनि हुनुहुन्छ । त्यो कारणले यहाँ जुन किसिमको तर्क गरिएको छ । त्यसको यहाँ कुनै सन्दर्भ जोडिँदैन् ।
प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुभएको छ–यदि अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनायो भने पञ्चायत ब्यँुतिन्छ भनेर ? यसमा तपाईँको टिप्पणी के छ ?
प्रधानमन्त्रीले त भनिरहनुहुन्छ । जे पनि भनिरहनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुहुन्न र ? विद्यादेवी भण्डारीले उहाँले भनेको जेपनि मानिहाल्नुहुन्छ । बडा गज्जबको कुरा के छ भने मैले के भनेको थिएँ भने बालुवाटावर र शितलनिवासमा यति टेलिसाथी हुन्छ । त्यहाँ तुरुन्त का तुरुन्तै थाहा हुन्छ । हिजो एउटा मेजर कुरा के उठाएको थिएँ भने २०७८ साल जेठ ७ गते बेलुका ५ बजेसम्म दाबी प्रस्तुत गर्ने मौका दिएको थियो । त्यो अनुसार शेरबहादुरजी जानुभयो, र केपी ओलीजी पनि जानुभयो । दुबैले दाबी प्रस्तुत गरे त्यसपछाडि प्रतिदाबी वा प्रतिउत्तर जिकिर जुन हामी अदालती भाषामा भन्छौँ नि । प्रस्तुत गर्ने त मौका दिएको त्यो सुचना दिएको थिएन, त्यसपछि कसरी थाहा भयो मध्यराति महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले जसपाको तर्फबाट र उता केपी ओलीले एमालेको तर्फबाट उहाँहरुले प्रोटेस्ट लेटर दिनुभयो । उहाँले के गर्नुभयो भने यदि यहाँ शेरबहादुर देउवाले दिएको दावी यो÷यो कारणले ठिक छैन भनेर उहाँलाई त्यो भन्ने अधिकार कसले दियो ? सुचना त दिएको थिएन त राष्ट्रपतिले उहाँले त तर्क जे पनि गर्नुहुन्छ । किनकी राष्ट्रपति उहाँको हातमा हुनुहुन्छ । उहाँले तुरुन्तका तुरुन्तै टेलिफोन गरिदिहाल्नु हुन्छ । उहाँले टेलिफोन गरिदिएपछि तुरुन्तका तुरुन्तै शेरबहादुरजीको दाबीमा तुरुन्तका तुरुन्तै कति जनाले हस्ताक्षर गरे भन्ने कुरा सार्वजनिक नगरिकन प्रधानमन्त्रीले कसरी थाहा पाउनुभयो ? थाहा पाउने आधार के ? राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले कसरी थाहा दियो ? यो बढो महत्वपूर्ण कुरा छ । बढो सिरियस् कुरा छ । त्यसैले यी कुरा वास्तवमा जनताले जान्न चाहानुपर्छ । तपाँई भन्नुहुन्छ नि बेलाबेलामा जनता जान्न चाहन्छन, हो यी कुरालाई खोतल्नुहोस् न कसरि भयो ? जनताले जान्न चाहनुपर्ने विषय हो कि होईन ? तपाईँनै भन्नुहोस् न ? दाबी प्रस्तुत गर्ने मौका दिईसकेपछि त्यो दाबीलाई खण्डन पनि अब पाईँन्छ भनेर सुचना दिएको थियो ।
तर, प्रधानमन्त्रीमा त शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओली दुवै जनाको दाबी परेको थियो नि ?
अनि दोहोरो परेको भनेर राष्ट्रपतिजीले भन्ने ? दोहोरो हस्ताक्षर कहाँ परेको छ ? माधवकुमार नेपाल र झलनाथजीले केपी ओलीको दाबीमा पनि हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र ? छैन ? त्यसैले गर्दा उहाँहरुको तर्क के हो त भन्दा शेरबहादुरजी १४९ जनाको हस्ताक्षर लिएर गईदिनुभयो । त्यो उहाँहरुले कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन । यतापट्टी १३६ जनाको त अस्ताक्षर त गराएको छैन । उहाँ केपी ओली ले त्यही कारणले उहाँहरुले यो निर्विरोधका कुरा उठाईरहनु भएको छ । अर्को पाटो, यदि दलको सर्मथन चाहिन्छ भनेर भनेको भएपनि संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ हुँदाहँुदै उपधारा ५ किन चाहियो त ? दलको समर्थन छ भने त धारा ७६ को उपधारा २ भने भईहाल्यो नि । धारा ७६ को उपधारा ५ किन चाहियो ? त्यही संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारको सरकार बन्न सकेन भने अन्तिम विकल्पमा राखेको होईन यो ? त्यहाँ दलको समर्थन नभएपनि हुन्छ है । त्यहाँ दलको सदस्यले बहुमत पु¥याउन सक्ने विश्वासको आधार प्रस्तुत गर्यो भने हुनसक्छ भन्ने यही कुराहरुको बारेमा वर्णन गरेको हो । अदालतले जे व्यख्या गर्यो, त्यही हामीले शिरोधार्य गर्ने हो । हामीले अदालतले गर्ने फैसलाको पक्षमा धेरै चर्चा गर्नुपनि हँुदैन् । हामीले गरेका तर्कहरु भनेको उहाँहरुका तर्कलाई मान्ने हो भने त संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ मा त्यो कुरा लेखिएकै थियो त, धारा ७६ को उपधारा ५ किन चाहियो ? धारा ७६ को २ मा त दलको समर्थनमा सरकार बन्नुपर्छ भनिएको छैन र ?धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बन्नै सकेन भने धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार जाने, धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसार जाने, धारा ७६ उपधारा ३ अनुसार भनिएको छ भने सबै भन्दा ठुलो दल सरकार भनेर भन्छ ।
बाँकी भिडिओमा :
