काठमाडौं, असार १७। सरकारले विनातयारी नै कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउन खोज्दा चर्को विवाद सृजना भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा पर्ने नदी थुनेर लुम्बिनी प्रदेशमा लैजान लागिएको भन्दै प्रदेश सरकार यसको विरोधमा उभिएको छ ।
परियोजना अघि बढाउनुपूर्व पूर्णरूपमा सम्भाव्यता अध्ययन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भएको छैन । डीपीआर पनि तयार भएको छैन । यसरी सरकारले आयोजनाको काम अघि बढाउन खोज्दा समस्या देखिएको हो । १ सय २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने उद्देश्यसहित अघि बढाउन लागिएको आयोजनाको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । गत शनिवार परियोजना कार्यालयको स्थापना भएपछि तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गरेका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकार नै यसको विरोधमा खुलेर लागेको हो ।
सरकारले आव २०७१/७२ देखि निरन्तर बजेटमा यो परियोजना राख्दै आएको थियो तर अहिलेसम्म कुनै प्रगति भएको थिएन । पछिल्ला वर्षमा चुरे विनाशको प्रभावले तिनाउ नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसको असरले हरेक वर्ष जनघनत्व वृद्धि हुँदै गएको बुटवल र आसपासमा जमीनमुनिको पानीको सतहसमेत घट्दै गएको छ । त्यसैले यस डाइभर्सनका लागि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेको विशेष चासो दिएका छन् । आर्थिक अभियान दैनिकबाट
