काठमाडौं, असार २५ । सहकारीका ऋणीहरूको सूचना राख्न कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने भनिए पनि सरोकारवाला निकायको समन्वयको अभावले काम सुरु भएको छैन । कर्जा सूचना केन्द्रका लागि सहकारी महासङ्घ, सहकारी विभाग र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबीचको समन्वयको अभावले काम हुन नसकेको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घले मन्त्रालयले निर्देशिका जारी नगर्दा ढिलाइ भएको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलका अनुसार सहकारी नियमावलीमा २५ वटा सहकारी मिलेर विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घको गठन गरेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही निर्देशिका जारी नहुँदा ढिलाइ भएको हो ।
आफूहरूले डढ वर्षअघि नै निर्देशिका बनाएर बनाएर दिएको तर अहिलेसम्म जारी नभएको अध्यक्ष कँडेलको भनाइ छ । मन्त्रालयले भने त्यसको खाकाबारे छलफल भइनसकेको जनाएको छ । मन्त्रालयको सहकारी महाशाखा प्रमुख एवं उपसचिव रघुनाथ महतले भने, “यसमा महासङ्घको आफ्नो धारणा छ, विभागको पनि धारणा छ । त्यसैले अहिले यसै भन्ने स्थिति छैन । साउनपछि केही कार्यविधि निर्देशिका बनाउनुपर्ने अवस्था छ, त्यतिबेला हेरौँला । ”
कर्जा सूचना केन्द्र निर्माण गर्दा विशिष्टीकृत सहकारी सङ्घ बनाएर गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कर्जा सूचना स्थापनाका लागि न्यूनतम चुक्ता सेयर पुजी पाँच करोड रुपियाँ हुनुपर्नेछ । सो रकमको कम्तीमा ६० प्रतिशत रकम सहकारी संस्थाले जम्मा गरेको हुनुपर्नेछ । गोरखापत्र दैनिकबाट
