–निरु गौतम रुपन्देही, २५ साउन : विकास निर्माण र अन्य प्रगतिका हिसाबले अगाडि रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा घरेलु हिंसाका घटना भने बढेका छन् । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ साउनदेखि असार मसान्तसम्ममा दुई हजार ३१८ घरेलु हिंसाका उजुरी परेका छन् ।
प्रहरीको तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष यो सङ्ख्या बढ्दो छ । गत आव २०७६÷७७ मा एक हजार ८५२ उजुरी दर्ता भएका थिए । आव २०७५÷७६ मा प्रदेशमा दुई हजार १०३ घटना भएका थिए भने २०७४÷७५ मा एक हजार ७०६ वटा हिंसाका घटना भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क छ ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता राजेन्द्रसिंह खड्काका अनुसार प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये सबैभन्दा बढी घरेलु हिंसाका घटना बाँकेमा भएको देखिएको छ । बाँकेमा यो वर्ष घरेलु हिंसाका ७४० वटा उजुरी परेका छन् ।
त्यसपछि रुपन्देहीमा ४८३ घरेलु हिंसाका उजुरी दर्ता भएका छन् । त्यसपछि क्रमशः कपिलवस्तुमा ५७, नवलपरासीमा ४८, दाङमा १४१, बर्दियामा १२२, रोल्पामा ८७, गुल्मीमा ५४, पाल्पामा ३८, प्यूठानमा ४७, अर्घाखाँचीमा ४० र रुकुममा १३ वटा घरेलु हिंसाका घटना भएको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न गराउन वा उद्योग गर्न वा त्यस्तो कार्य गर्न रोक लगाइएको छ । कसैले त्यस्तो कार्य गरेमा कसूर मानिने व्यवस्था गरेको छ तर समाजमा शारीरिक, मानसिक, आर्थिक र यौनजन्य हिंसा बढिरहेका छन् ।
नेपालको राष्ट्रिय जनसाङ्ख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (२०१६) का अनसार कुनै समयमा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेका महिलामध्ये ८४ प्रतिशतले आफ्नो श्रीमान् घरेलु हिंसाका लागि प्रमख दोषी रहेको बताएका छन् । घरेलु हिंसा सबैभन्दा निकट सम्बन्ध भएका व्यक्तिबाट धेरै हुने गर्छ भने परिवारका अन्य सदस्य वा एउटै घरमा बसिरहेका अन्य व्यक्तिबाट पनि हुन सक्दछ ।
समाजमा हिंसा हुनुमा असमान शक्ति सन्तुलन नै मुख्य कारण हो भन्नुहुन्छ इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मदन कुँवर । “पुरुषले आफ्नो श्रीमतीमाथि कुटपिट गर्नु अधिकार जस्तो ठानिन्छ तर यो अपराध भन्ने कुरा बुझाउन अझै बाँकी छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
महिलाविरुद्ध हुने विभिन्न प्रकारका हिंसामध्ये घरेलु हिंसा एक हो । घरभित्र परिवारका कुनै सदस्यबाट अन्य सदस्यमाथि हुने हिंसा घरेलु हिंसा हो । घरेलु हिंसाबाट पीडित व्यक्तिले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य तथा आर्थिक यातना सहनुपर्ने हुन्छ । घरेलु हिंसालाई नियन्त्रण नगरेमा यसको प्रकृति र परिमाण बढ्दै जाने तथा यसबाट गम्भीर परिणाम पनि निस्कन सक्ने सम्भावना हुन्छ । यसले पीडित व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासलगायत हरेक क्षेत्रमा नकारात्मक असर परिरहेको हुन्छ । घरेलु हिंसाले पारिवारिक सद्भाव र एकतामा असर पर्नुका साथै परिवारका अन्य सदस्यलाई समेत गम्भीर असर पार्ने भएकाले यसविरुद्ध सबै एक हुनुपर्छ भन्छन् अधिकारकर्मी ।
महिला आर्थिक र सामाजिकरुपमा सशक्त नहुँदासम्म उनीहरूमाथि परिवार र समाजका सदस्यले हिंसा गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्दैन । त्यसका लागि महिलालाई शिक्षा र रोजगारीका अवसर मिलाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने सामाजिक अभियन्ता इन्दिरा अर्यालको भनाइ छ ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सङ्घ संस्थाले जागरण अभियान चलाइरहेका छन् तर ती कार्यक्रम शहरका सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित हुँदा गुणात्मक फड्को मार्न नसकेको सामाजिक अगुवा बताउँछन् ।
“विगत ३० वर्षदेखि उही अनुहार उनै मानिसले एउटै खालको कार्यक्रममा भाग लिएका छन् । हिंसाविरुद्धको जागरण अभियान एउटै स्थानमा केन्द्रित छ र वास्तविक वर्गमा पुग्न सकेको छैन । जसले गर्दा परिणाम राम्रो निस्कन सकेको छैन । यसले लैङ्गिक न्यूनीकरणमा गुणात्मक तथा सङ्ख्यात्मक विकास हुन सकेको छैन”, लेखक ऋषि आजाद भन्नुहुन्छ, “त्यसैले अब हिंसा न्यूनीकरण गर्न कार्यक्रमको स्वरुप बदलेर नयाँपन ल्याउन जरुरी रहेको छ ।”
हाम्रा परम्परागत सोचाइ र चिन्तनमा परिवर्तन ल्याएर आदतमा रुपान्तरण गर्न नसके हिंसारहित समाज बन्न सक्दैन । घर, कार्यस्थल र समुदायमा महिलाको आत्मसम्मान बढाउन र उनीहरुलाई समानताका आधारमा व्यवहार गर्न सक्नुपर्छ । कार्यालयमा महिला कर्मचारी, विद्यालयमा शिक्षिका, स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने महिला स्वास्थ्यकर्मी र श्रमिक महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहका अध्यक्ष राधिका श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
महिलामाथि हुने हिंसामध्ये पारिवारिक हिंसा सबैभन्दा हानिकारक र खतरनाक हो । यो हरेक समुदायमा हुन्छ । पारिवारिक सम्बन्ध भित्र सबै उमेरका महिला कुटपिट, बलात्कार, अन्य किसिमका यौनजन्य हिंसाबाट प्रताडित हुन्छन् जसलाई परम्परागत सोचहरूले निरन्तरता दिन्छन् । यस्ता किसिमका हिंसाले महिलाको स्वास्थ्यलाई समेत जोखिममा पार्दछ । साथै उनीहरूको पारिवारिक तथा सार्वजनिक जीवनमा समानताका आधारमा सहभागी हुन पाउने क्षमतालाई कमजोर बनाउँछ भन्नुहुन्छ, “इन्सेक प्रतिनिधि रिमा बिसी । हिंसा कम गर्न सचेतना अभिवृद्धिसँगै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न उहाँको सुझाव छ ।”
महिलामाथि हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्ने सम्बन्धमा भएको महासन्धि (सिड) मा उल्लेख भएअनुसार परम्परागत सोच जसले महिलालाई पुरुषभन्दा तल्लो दर्जाको वा आफ्नो मातहतको ठान्छ वा महिला वा पुरुषले गर्ने भनेर छुट्याइएका भूमिकाले घरेलु हिंसा तथा दुव्र्यवहार, जबर्जस्ती विवाह, दाइजो, हत्या, एसिड आक्रमण तथा महिलाको योनीको निश्चित भाग काट्नेजस्ता समाजमा बृहत्रुपमा भइरहेका हिंसाका घटनालाई निरन्तरता दिन्छ ।
त्यस्ता पूर्वाग्रही सोच तथा अभ्यासले लैङ्गिक हिंसालाई महिलाको सुरक्षा वा नियन्त्रणका रुपमा उचित ठान्ला तर महिलाको भौतिक तथा मानसिकरुपमा भने त्यस्ता हिंसाको असर गहिरो हुन्छ । यसले महिलाको मानवअधिकार तथा आधारभूत स्वतन्त्रताका बारेमा समानस्तरमा ज्ञान हासिल गर्न, त्यसको प्रयोग गर्न तथा समग्रमा सुखको अनुभूति गर्न रोक्छन् । यस्ता लैङ्गिक हिंसाले महिलालाई तल्लो दर्जाको भूमिकामा सीमित गर्ने, राजनीतिमा उनीहरूको पहँुच र कम सहभागिता तथा शिक्षा, सीप विकास र कामको अवसर पाउनबाट बञ्चित गर्छ ।
नेपाली समाज तीव्ररुपमा विकसित भइरहेको छ । महिला आन्दोलनले राज्यमा परिवर्तन ल्याएको छ । महिला सशक्तिकरण, आरक्षण र समानुपातिक समावेशीकरणले समाजमा बल पुु¥याएको छ । यस अभियानलाई मुलुकभर सहर र गाउँ टोलमा पु¥याउनु आजको आवश्यकता हो भन्नुहन्छ लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री चेतनारायण आचार्य ।
“हिंसा अन्त्यका लागि सुरक्षा समितिको बैठकमार्फत कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौँ, सबै निकायलाई परिचालन गरेका छौँ तर सोचे जस्तो नतिजा आएको छैन”, मन्त्री आचार्यले भन्नुभयो । सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम सहरकेन्द्रित हुँदा उपलब्धि कम देखिएकाले अब ग्रामीण भेगमा तल्लो तहदेखि सचतेना जगाउने अभियान थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
नेपालमा घरेलु हिंसा अपराध हो । यदि कसैले हिंसा गरेमा प्रहरीमा उजुरी गर्न सकिन्छ । मुद्दाको संवेदनशीलताका आधारमा पीडित र घरेलु हिंसामा परेका व्यक्तिलाई प्रहरी कार्यालयभित्र विशेष सेवा उपलब्ध गराउँछन् । घरेलु हिंसा ऐनले पीडकलाइ रु तीन हजारदेखि रु २५ हजारसम्म जरिवाना र छ महिनासम्मको जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ ।-रासस/File photo
