काठमाडौं, साउन ३१। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने गरी चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रवार चालू आवको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेका छन्, जुन कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा केन्द्रित देखिएको छ । साथै नयाँ नीतिगत रूपान्तरणका केही नीतिसमेत यसमा परेका छन् ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षमा जस्तै यस वर्ष पनि कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रहरूको पुनरुत्थान गर्दै अर्थतन्त्र विस्तारमा सहयोग पुर्याउन र आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न मौद्रिक नीतिको सन्तुलित कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।
चालू आवको मौद्रिक नीतिमा नेपालमा विद्युतीय मुद्रा सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ । विश्वमा नै विद्युतीय मुद्राको प्रयोग तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा समेत केन्द्रीय बैंक विद्युतीय मुद्राको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसले भौतिक मुद्राको प्रयोग कम गराउनेछ ।
राष्ट्र बैंकले यसपटक नीतिगत रूपमा नै कर्जा–स्रोत परिचालन अनुपात ९सीसीडी रेसियो० सम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेको छ । कर्जा–निक्षेप अनुपात ९सीडी रेसियो० लागू गर्दै आगामी असारसम्म सीडी रेसियो ९० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
अर्थतन्त्र पुनरुत्थान सम्बन्धमा यसअघि गरिएका अधिकांश व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले निरन्तरता दिएको छ भने थप नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले लगातार २ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी ३ वर्षको सीमा लगाएको छ । यस्तै, कोरोनाका वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म तिर्नुपर्ने ईएमआईरइक्यूआई वा अन्य साँवाब्याज सम्बद्ध ऋणीहरूको वित्तीय स्थिति मूल्यांकन गरी आगामी पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गरिने बताइएको छ । साथै, कोरोनाबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायत बा≈य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याजको छुट्टै हिसाब राख्ने व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।
कोरोनाबाट अति प्रभावित सार्वजनिक यातायात सञ्चालन÷मर्मत सम्भारका लागि प्रति सवारीसाधन रू। २ लाखसम्म थप कर्जा दिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर जान प्रोत्साहन गरिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले चालू आवभित्र नै मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई विद्यमान सुविधासहित थप सुविधा तथा छूट दिने बताएको छ । त्यो सुविधा २०८० असारसम्म नै प्रदान गर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा मिलन विश्वकर्माले खवर लेखेका छन् ।
