काठमाडौं, असोज ९ । जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नआए पनि देश कंगाल नहुने बताएका छन् । मुलुक एमसीको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएकाले यसलाई संशोधन नगरी पारित गर्न नहुनेमा उनको जोड छ ।
आज बिहान नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै नेता श्रेष्ठले भने, “एमसीसीका पक्ष र पक्षमा अहिले जनमत विभाजित छ । यस्तो विभाजित अवस्थामा लेटर अफ एक्सचेन्जबाट संशोधन गरेर जान सकिँदैन भने पारित गर्नुहुँदैन । कतिपयले एमसीसी नआए देश कंगाल हुन्छ भन्ने तर्क पनि गरिरहेका छन् । विगतको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल कमजोर थिएन । अमेरिका भन्ने देश त बनेको पनि थिएन । त्यसैले एमसीसी नआउँदैमा देश कंगाल हुँदैन । जनसरोकारको विषय समाधान नगरी र राष्ट्रिय सहमति नभईकन एमसीसी पारित हुँदैन ।”
७६ दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुको जवाफ प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने उनले बताए । उनले थपे, “यो प्रश्न हामीलाई भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नुपर्ने कुरा हो । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको कुरा हो । उहाँले जहिले चाह्यो, तहिले हुन्छ । त्यसमा हामी बाधक छैनौं ।”
आफ्नो पार्टी सरकारमा सामेल हुन नसक्नुमा राजनीतिक र प्राविधिक समस्या रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, “दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशलाई तत्काल निष्क्रिय पार्न नसके देशलाई राजनीतिक स्थिरतातर्फ लैजान सकिँदैन । हामीले पार्टी विभाजनको पीडा सहेर पनि देशलाई निकास दिएका हौं । माधव नेपाल र झलनाथ समूहका लागि हामीले उदारताका साथ सहयोग गर्यौं । हामीले आफू जलेर भए पनि निकास दिइसक्यौं । अब त्यसलाई फिर्ता वा खारेजी गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनभित्र संघर्ष भएको छ । गठबन्धनका साथीहरु पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ । तर काम अघि बढेको छैन ।”
नेता श्रेष्ठले सरकारमा जानु ठूलो कुरा नभएको पनि बताए । उनले भने, “देशलाई ठीक बाटोमा डोहोर्याउन साढे दुई महिना कुर्न सकिन्छ भने अब केही दिन कुर्न सकिँदैन भन्ने होइन । सरकारमा जाने त्यति ठूलो कुरा पनि होइन । गठबन्धक संस्कृतिलाई अघि बढाउन समान साझेदारी हाम्रो माग हो । कुनै पनि मन्त्रालय राम्रो वा नराम्रो हुँदैन ।” आफू मन्त्री बन्ने कुरा मिडियाको शुभेच्छा मात्र भएको उनले बताए । उनले भने, “को मन्त्री बन्ने निर्णय भइसकेको छैन । फलानाको नेतृत्वमा जाने भन्नु पनि ठीक होइन । क्याबिनेटको नेतृत्व त प्रधानमन्त्रीले गर्छन् नि ।”
