काठमाडौं, १५ पुष । सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको छ । पछिल्लो समय सचेत नागरिकहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत यो आवाज बुलन्द बनाएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको अभियान चलाईरहेका बरिष्ठ चिकित्सक प्रा.डा. गोविन्द केसीको नेतृत्वमा बृहत्त नागरिक आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको सम्पत्ति छानबिनको माग गर्दै सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
यस्तो समाचार बाहिरिएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘किन प्रधानन्यायाधीशको मात्रै ? सबै न्यायाधीशहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ’ भन्ने आवाज उठेको छ । उनीहरुले नेपाल बारको आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका कानून व्यवसायीहरुको पनि सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्ने आवाज उठाएका छन् ।
स्वतन्त्र कानून व्यवसायीहरुले यो आवाज चर्को रुपमा उठाएका छन् । उनीहरुले २०६३ सालपछिका सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र वर्तमान न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । नागरिक समाजले उनीहरूको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गर्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । उजुरीमा वर्तमान न्यायाधीशसँगै २०६३ सालपछिका पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू समेत परेका छन् ।
२०६३ सालपछिका पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू दिलिपकुमार पौडेल, केदारप्रसाद गिरी, मिनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठ, खिलराज रेग्मी, दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमार प्रसाद शाह, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको सम्पत्ति छानविन गर्न माग गरिएको हो ।
त्यस्तै हाल सर्वोच्च अदालतमा बहालवाला न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद प्याकुरेल, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना प्रधान मल्लमाथि पनि सम्पत्ति छानविन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाल फुयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीलगायतको पनि सम्पत्ति छानविन गर्नुपर्ने माग उजुरीमा गरिएको छ । यसरी न्यायाधीशहरूलाई उजुरी परेपछि यही विषयलाई लिएर अहिले न्यायालय र न्यायाधीशहरूशबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । file photo
