काठमाडौं, १२ माघ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नमिल्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले आज समायोजन भएर गएका कर्मचारीलाई संघमा फर्काउन नमिल्ने फैसला गरेपछि यस्तो परिस्थिति निर्माण भएको हो ।
अनमोलमणी भट्टराईसमेत विभिन्न व्यक्तिहरुले लोकसेवा आयोगसहित विभिन्न सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाइ दायर मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना मल्ला प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले फैसला सुनाउँदै निवेदकहरुले लोकसेवा आयोगको विज्ञापनको परीक्षाफल रोक्ने सम्बन्धमा भभएका निर्णय तथा काम कारबाही समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने भनेको छ । योसँगै लोकसेवा आयोगको स्थगित गरिएका विज्ञापनहरुको परीक्षाफल प्रकाशन गर्न समेत आदेश जारी गरिएको छ ।
फैसलामा लोकसेवा आयोगले तोकेको परीक्षा प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि विज्ञापन रद्द गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै निवेदकहरुको परीक्षा स्थगित गर्ने निर्णयलाई नै सदर गरिदिएको छ ।
