काठमाडौं, फागुन ४ । वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न नदिने र स्वास्थ्य मन्त्रालय, महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दाको सुनुवाइ नहुँदा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान अन्योलग्रस्त बनेको छ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका अधिकारीहरूलाई काम गर्न नदिने र मन्त्रालय, महालेखाबाट कर्मचारी खटाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदले पुस ३० गते गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा गौरीशंकर साहले माघ ११ गते उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए।
मुद्दाको पेसी चढे पनि तीन दिनयता लगातार हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको छ। मंगलबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासमा चौथो नम्बरमा पेसी चढे पनि मुद्दाको सुनुवाइ हुन सकेन। प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक तथा विद्यार्थी प्रतिष्ठान धराशायी हुँदै गएकोमा चिन्तित छन् ।
कर्मचारी समन्वय समितिका संयोजक महेश्वर राई अब संस्था थन्किन मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा पुगेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्छन् । अब संस्था थन्किन मात्र बाँकी रह्यो। काम ठप्प भएको १ महिना भइसक्यो, कारोबार नभएपछि अस्पताल सेवामा चाहिने सामान खरिद आपूर्ति हुन सकेको छैन, कर्मचारीले माघको तलब पाएका छैनन्। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ । नागरिक दैनिकबाट
