काठमाडौं, फागुन १०। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता संसद्मा टेबल भएपछि सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने दबाब बढेको छ । तर, पार्टीको शीर्ष नेतृत्वले भने एमसीसी संसद्मा निर्णयका लागि पेस नहुँदासम्म सरकार नछाड्ने अडान लिएका छन् ।
माओवादीभित्र नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतका नेताहरूले तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
सदनमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रस्ताव माओवादीको असहमतिका कारण सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिएमाओवादी नेता श्रेष्ठले संसद्मा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता निर्णयका लागि पेस हुनुअघि नै माओवादी सरकारबाट बाहिरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तर, माओवादीका प्रमुख सचेतक गुरुङले एमसीसी सम्झौता संसद्मा टेबल भएर छलफलको चरणमा रहेकाले निर्णयका लागि पेस भएपछि मात्र सरकारबाट बाहिरिने विषयमा निर्णय हुने बताए ।
माओवादीले यसअघि एमसीसीलाई जबरजस्ती सदनमा टेबल गरे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो । तर, एकीकृत समाजवादीले एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न नरोक्ने निर्णय गरेसँगै माओवादीले पनि सम्झौता टेबल गर्न सहमति जनाएको थियो ।
पूर्व अडानबाट पछि हट्दै एमसीसी सम्झौता टेबल गर्न दिन सहमत भएपछि माओवादी र एकीकृत समाजवादी दुवै पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । एमसीसी संसद्मा टेबल हुँदा सत्तारुढ दलका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए ।
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई पनि सरकारबाट मन्त्री फिर्ता बोलाउन दबाब परेको छ । पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनाललगायतका नेताहरू तत्काल सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । तर, अध्यक्ष नेपालले भने ‘केही दिन पर्ख र हेर’को नीति अबलम्बन गरेका छन् । पार्टीभित्र विवाद चुलिँदै गएपछि अध्यक्ष नेपालले नेताहरूसँगको भेटवार्तालाई तीव्रता दिएका छन् ।
असहमतिकै बीच सदनमा एमसीसी टेबल भएपछि दुई दलमाथि नैतिक संकट पैदा भएको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
