काठमाडौं, १५ चैत्र । चीनको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी परियोजना बीआरआई विश्वभर चासोसँगै विवादमा समेत परेको छ । बीआरआई विकास परियोजना बढाउने ऋण सहयोग हो । एशिया र अफ्रिकाका कतिपय देशहरु बीआरआई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । जसमध्ये केही देश ऋणको पासोमा परेको चर्चा पनि छ ।
नेपालले पनि बीआरआई सम्झौता गरेको छ । विभिन्न विकाससम्बन्धी आयोजनाको टुंगो लगाइसकेको छ । सन् २०१७ मा सम्झौता भएको बीआरआई ५ वर्ष भइसक्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमणमा यसबारे चासो बढेको थियो । तर, कार्यान्वयनका लागि हस्ताक्षर भएन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दा पत्रकारहरुले बीआरआईबारे चासो दिए । परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लमसालले नेपाल बीआरआई कार्यान्वयनलाई अगाडि बढाउन तयार भएपनि पूर्वतयारी नपुगेकोले नभएको कूटनीतिक जवाफ दिइन् । उनले वाङ यी सर्ट नोटिशमा भ्रमणमा आएकाले तयारी पूरा हुन नसकेको जवाफ दिइन् ।
वास्तवमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेपछि चीनसँगको सम्बन्ध केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दाको जस्तो छैन । देउवाले चीनसँग दुरी नै राखेका छन् । उनले बीआरआईमा बढी ब्याज तिर्नुपर्ने ऋण भएकाले स्वीकार्न नसकिने विषय विश्वासपात्रहरुमार्फत् अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । काँग्रेसका कतिपय पदाधिकारीले अनुदान लिन सकिने तर ऋण नलिने बताउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । श्रीलंका बीआरआईमार्फत् चीनको ऋणको पासोमा परेको विषय उठाउन खोजिरहेका छन् ।
५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी एमसीसी सदनबाट निकै संघर्षका साथ पारित भएको छ । देउवा यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा सम्झौता भएको एमसीसी उनी अहिले प्रधानमन्त्री हुँदा कार्यान्वयनका लागि सदनबाट पारित भएको छ । एमसीसी पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री नेपाल आउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको थियो । उनले बीआरआईको विषय उठाउने चर्चा थियो । तर, नेपालले बीआरआई अगाडि बढाउन चासो नै देखाएन ।
सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङसँग होटल मेरियटमा भेट्दा भने बीआरआई कार्यान्वयनबारे कुरा भएको खुलाइयो । प्रचण्डसहित भेटमा सहभागी नेता शक्ति बस्नेतले बीआरआईबारे कुरा भएको बताए ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि बीआरआई कार्यान्वयनबारे कुरा गरेको खुल्यो । वाङसँगको ओलीको भेटमा सहभागी एमाले विदेश विभाग प्रमुख डा. राजन भट्टराईले बीआरआई कार्यान्वयनबारे छलफल भएको खुलाए । उनले बीआरआई ऋण सहयोग भएपनि लिनुपर्नेमा जोड दिए ।
बीआरआईबारे काँग्रेस र कम्युनिस्ट नेताहरुबीच फरक धारणा छ । कम्युनिस्ट नेताहरु बीआरआइ स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा छन् । काँग्रेस नेताहरु भने ऋणको ब्याज धेरै भएको र भविष्यमा ऋणमा फस्नसक्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसकारण नेपालमा बीआरआई अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
