काठमाडौं, जेठ २२ । सर्वोच्च अदालतले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सरकारलाई दिएको आदेश सरकारले नमान्ने भएको छ । राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये दुई कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीच टकराव बढ्दै गएको छ । सरकारमा रहेका दलका नेताहरू र बहालबाला मन्त्रीहरूले नै सर्वोच्च अदालतको मानहानी हुनेगरी अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसला आउनासाथ मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले न्यायमूर्तिहरूलाई बाह्य शक्तिको दबाबमा परेर निर्णय गरेको आरोप लगाएकी थिइन् भने नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि यही आशयको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनका छन् । शनिबार अर्का मन्त्री जनार्दन शर्माले जसरी पनि निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएरै छाड्ने निर्णय सुनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसलाको अवज्ञा गर्ने खुलासा गरे।
गत जेठ १२ गते सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने सरकारका सबै निर्णय रद्द गरिसकेको छ । सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासले वातावरण विनास हुनेगरी निजगढमा विमानस्थल बनाउन नहुने निर्णय गरेका कारण यसमा पुनर्विचारको सम्भावना पनि छैन । कानुनले नै यस निर्णयलाई अन्तिम निर्णय हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सर्वोच्चले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमान नै नबनाऊ चाहिँ भनेको होइन, हजारौं रूख काट्नुपर्ने अवस्थाको विकल्प खोज भनेको हो । तर, अर्थ मन्त्री शर्माले भने जसरी भए पनि पूर्व तयारीअनुसार नै निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बताए । ‘निजगढ विमानस्थल बनाउने हो, बन्छ, यसै वर्ष शुरू गर्ने हो,’ अर्थ मन्त्री शर्माले सर्वोच्चको नाम नलिईकन चुनौतीको भाषामा भन्नुभयो–‘यसका लागि म जे पनि गर्न तयार छु ।’
निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि धेरै रुख काट्न नपर्ने शर्माको भनाइ थियो । तर, कसरी रूख नकाट्ने भन्ने बारेमा भने उनले कुनै व्याख्या नगरेको आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खवर छ ।
