जनकपुरधाम, साउन ३ । मधेस प्रदेशको राजविराज नगरपालिकाका बहालबाला मेयर निलम्बनमा परेका छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले असार २९ गते मेयर भीमराज यादवमाथि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपपत्र दायर गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा राज रंगशालाको स्तरोन्नतिका लागि भएको निर्माण कार्यमा न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालकसमेत रहेका मेयर भीमराज यादवविरुद्ध अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ।
मेयर यादवसँगै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठ, तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिविस) सप्तरीका इन्जिनियर विकास श्रेष्ठ, तत्कालीन जिल्ला खेलकुद विकास समितिका प्रमुखद्वय लक्ष्मण मण्डल र महेन्द्रप्रसाद यादव, समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुर, समितिका उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्माविरुद्ध आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए।
न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक मेयर भीमराज यादवले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ ९४० बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको भन्दै कन्स्ट्रक्सन र सञ्चालक यादवको हकमा २ लाख ६३ हजार ४ सय ६८ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ ९४० अनुसार कैद एवं जरिवाना र बिगो जफत गर्न माग गरिएको छ। न्यु गहिल कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक यादव वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० का तर्फबाट राजविराजको मेयरमा निर्वाचित भएका छन्।
अख्तियारले रंगशालाको स्तरोन्नति काममा अनियमितता गरेको भन्दै उदय निर्माण सेवाका सञ्चालक उदय श्रेष्ठलाई १० लाख ६३ हजार ९ सय ६२, जिविसका तत्कालीन इन्जिनियर विकास श्रेष्ठविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४ सय ३०, जिल्ला खेलकुद विकास समिति, सप्तरीका तत्कालीन प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध ५ लाख ६९ हजार, ८ सय १० बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
यही मुद्दामा जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख महेन्द्रप्रसाद यादवविरुद्ध ७ लाख ५७ हजार ६ सय २०, जिल्ला खेलकुद विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एजेट न्यासुरविरुद्ध १३ लाख २७ हजार ४ सय ३० र तत्कालीन उपाध्यक्ष धीरेन्द्र बर्माविरुद्ध २ लाख बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ। बर्माले २ लाख पेस्की लिएर फस्र्योट गर्न नसकेको अख्तियारले जनाएको छ। उनलाई पेस्की दिने तत्कालीन अध्यक्ष न्यासुर र तत्कालीन कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण मण्डलविरुद्ध पनि उक्त रकम बिगो कायम गरी असुलउपर गर्न माग गरिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
