काठमाडौं, १३ मंसिर । बुटवल–नारायणगढ सडक निर्माण कम्पनीले सम्झौता बमोजिम काम गर्न नसकेर आयोजना नै बर्बाद पारेपनि लिखित रुपमै म्याद थपको स्वीकृति पाउनुले आशंका जन्माएको छ । चुनाव सकिएलगत्तै गरिएको यो निर्णयले ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंकामा बल पुगेको हो । यसअघि विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेशनसँगको उक्त सडक खण्डको निर्माण सम्झौता रद्ध गर्ने प्रक्रिया बढाइएको थियो ।
चाइना स्टेटले ठेक्का पाएको यो आयोजना सम्झौताको ५ वर्ष र काम सुरुको ४ वर्ष हुँदा पनि समयमा आधा काम पनि पूरा गर्न नसकेपछि आयोजना संकटमा परेको छ । तर, निर्माणमा ढिलाई र समस्या पार्ने कम्पनीलाई म्याद थप गरिदिएर वर्तमान सरकारले अनियमितताको आशंका उठ्ने गतिविधि गरेको छ । २२ साउनमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने निर्माण २० प्रतिशत पनि पूरा नभएको सडक विभागले यसअघि नै उल्लेख गरिसकेको छ । तर, विभागमाथि राजनीतिक दबाब परेर आयोजना निरन्तर सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी विवादास्पद कम्पनी चाइना स्टेटले नै पाएको छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक समयमै नबन्दा यात्रुहरुले निकै दुःख पाइरहेका छन् । उक्त क्षेत्रमा यात्रा गर्न मानिसहरु चाहँदैनन् । वाध्यतावश यात्रा गर्नेहरुले ठूलो कष्ट भोग्नुपर्छ । देशको रणनीतिक महत्वको सडक चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेटले अलपत्र पार्दा पनि सरकारमा रहेकाहरु उल्टै उसैलाई म्याद थप गर्दै काम दिइरहेका छन् । उक्त कम्पनीले म्याद थपवापत् थप लागत समेत बढाएर लाभ लिने सम्भावनाहरु देखिइसकेका ेछ ।
१९ डिसेम्बर २०१८ मा निर्माण ठेक्का सम्झौतामा हस्तक्षर भई चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेटले ७ फेब्रुअरी सन् २०१९ मा काम सुरु गरेको थियो । विभिन्न बहानामा उसले काममा ढिलाई गर्यो । नारायणगढ–बुटवल सडक खण्डमा १२ ठूला पुल, २२ साना पुल गरी ४३ वटा पुल छन् । ती कामहरु सबैभन्दा सुस्त छन् । कामको गुणस्तरमाथि पनि प्रश्न उठेपछि सरकारले निर्माण नै रद्द गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, चुनाव लगत्तै पुनः उक्त कम्पनीलाई नै निर्माण अवधि बढाएर काम गर्ने अवसर दिइयो । उसले काम द्रुत गतिमा पूरा गर्ने, केही हप्तामै दशौं किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने दाबी गरेर म्याद बढाउन सकेको छ । तर, त्यो सम्भव छैन भन्ने उसका विगतका क्रियाकलापबाट देखिन्छ ।
बुटवल–नारायणगढ सडक अलपत्र पार्ने चिनियाँ कम्पनी चाइना स्टेटले फास्ट ट्रयाकमा पनि ठेक्का पायो । तर, त्यहाँ पनि काम बिगार्ने र अलमल गर्ने गरेर कालो सूचीमा पर्यो । सिद्धबाबाको सुरुङमार्ग निर्माणको ठेक्का पनि यही कम्पनीले पाउनुले उसले देशको राजनीतिक नेतृत्व देखि कर्मचारीतन्त्रमा बलियो प्रभाव बनाइसकेको पुष्टि भएको छ । काम बिगार्ने तर उसैले ठेक्का पाउने गर्नुबाट राज्यको अरबौं रकम नोक्शान पार्ने गतिविधि राज्य संचालन गर्ने जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरुबाट भएको खुल्दै गएको छ ।
१६ अर्ब ९९ करोडमा निर्माण पूरा गर्ने सम्झौता भई यसबै वर्षको २२ साउनमा पूरा भइसक्नुपर्ने सडकको काम २० प्रतिशत पनि पूरा नहुनुले राज्यलाई अरबौं नोक्शान पुर्याउने नियत देखिन्छ । नेपाल सरकारको १५ र एशियाली विकास बैंकको ८५ प्रतिशत लगानी रहेको सडक खण्ड अझै ५ वर्षमा पनि पूरा हुनेमा आशंका देखिएको छ ।
यसअघि सडक विभागले ठेक्का तोड्न सकिने गरी कारबाही बढाएको थियो । लक्ष्य अनुसार बढ्न नसकेको भन्दै ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया बढाइएको विभागले खुलाएको थियो । तर, चुनावको मुखमा प्रक्रिया बढाउने चेतावनी दिएर चुनाव खर्च जोहो गर्ने र निर्माणलाई निरन्तरता दिने गरी समयावधि बढाउने गरी गतिविधि भएको देखिएको छ । ९ असोजमा सूचना जारी गरी एक चौथाई पनि काम हुन नसकेको खुलाएको थियो ।
४२ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा एक चौथाई पनि काम नभएको खुलाइएको थियो । ५ कात्तिकसम्म समयसीमा तोकेपनि पछि उक्त कम्पनीसँग छलफल गरी निर्माणलाई निरन्तरता दिने गरी निर्णय भयो । विभागले कम्पनीको कमजोरी औल्याएर चेतावनी दिएकोमा पछि समयावधि थपेर आफ्नै कमजोरी देखाउन पुग्यो । यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्छ । सुरुमा निर्माण समयमा नहुनुमा कम्पनीलाई दोष दिने पछि सोही कम्पनीलाई समयावधि बढाएर आफ्नै कमजोरी भन्ने सडक विभागको कार्यशैलीले प्रश्न उठाएको छ ।
