काठमाडौं, माघ २० । सरकारले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सचिव पठाउँदा गम्भीर त्रुटि र बदमासी गरेको छ । वनकै विज्ञका रूपमा रहेका कन्फर्म सचिव हुँदाहुँदै कृषितर्फका सहसचिवलाई वन मन्त्रालयको कायमुकायम सचिव दिएर सरकारले सुशासन ऐनको धज्जी उडाएको छ ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कृषि सेवा विभागका महानिर्देशक सहसचिव डा रेवतीरमण पौडेललाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामु सचिव बनाएको हो । जबकि, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका पशुपंक्षी विकास सचिव डा दीपककुमार खराल वनकै विज्ञ सचिव हुन् ।
हाल वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैले सम्हाल्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै सम्हालेको मन्त्रालयमै सचिव व्यवस्थापन गर्दा सुशासन ऐनको धज्जी उडाइएको हो ।
खराल ३० वर्षदेखि नै वन मन्त्रालय मातहतका विभिन्न निकायमा रहेर काम गरेका थिए । उनी वन्यजन्तु विभागको महानिर्देशक, तत्कालीन वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागको महानिर्देशक, रेड कार्यक्रमको प्रमु्ख, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको सदस्य सचिव भएर काम गरिसकेका छन् ।
हाल वन मन्त्रालयको कायममुकायम सचिवको जिम्मेवारी पाएका पौडेल वन तथा कृषि सेवातर्फको सचिव बढुवा सिफारिसमा परे पनि उनीलगायत तीन जनाको बढुवा प्रक्रियाविरुद्ध सर्वोच्चमा उजुरी परेपछि सर्वोच्चले बढुवा प्रक्रिया नै रोकिदिएको छ । जसका कारण उनी कहिले सचिव हुन्छन् भन्नेबारे कुनै टुंगो लागेको छैन । राजधानी दैनिकबाट
