काठमाडौं, चैत १५ । तराईका विभिन्न जिल्लाका मिटर ब्याजपीडित नागरिकहरू न्यायका लागि ११ दिन पैदल हिँडेर काठमाडौ आइपुगेपछि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजेका छन् । राजधानी आएका पीडितहरूले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर सरकारमाथि दबाब बढाउने कोसिस गरेका छन् । आन्दोलनमा उत्रिएका पीडितहरूलाई सरकारले भने अहिलेसम्म उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।
सरकारले कानुन संशोधन गरेर पीडितको माग पूरा गराउने आश्वासन दिएलगत्तै मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी कानुन बनाउने निर्णय गरेको छ । मिटर ब्याजमा लगाउनेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण हुने गरेको कारण सरकारको आश्वासनलाई पीडितहरूले व्यवहारमा नउतारेसम्म आश्वस्त हुन नसक्ने बताउँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को ध्यानाकर्षण गराउन बालुवाटार पुगेका पीडितहरूको गुनासो सुनिदिन प्रधानमन्त्री दाहालले गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गरेका थिए । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले आन्दोलनकारीलाई भेटेर समस्या समाधान गर्ने बताएको थिए । कानुन नभएको भन्दै मन्त्रालयले अहिले नै कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले कानुन निर्माण गरेर मिटरब्याजी (साहुकार) लाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने तयारी भइरहेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले जानकारी दिए ।
तत्कालै न्याय दिन सम्भव छैन तर कानुन बनाएर मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर्न मन्त्रालय तयार रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन् । यसअघि पनि पटकपटक स्थानीय र संघीय राजधानीमा आन्दोलन गर्दै आएका मिटरब्याज पीडित नागरिकले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
मिटरब्याज पीडितको आन्दोलनपछि गएको भदौमा सरकारले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भुसालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी सुझाव दिन निर्देशन दिएको थियो । भुसाल कार्यदलले केही समयको छानबिन र अध्ययन पछि कानुन बनाउन कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई ७ महिनाअघि सुझाव दिएको भए पनि अहिलेसम्म कानुन बनाउने विषयमा कुनै छलफल नै भएको छैन । नेपाल समाचारपत्र दैनिकबाट
