काठमाडौं, २० बैशाख । नेपाली सेनाले काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्ने काठमाडौं–तराईरमधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) लागत करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
सुरुमा १७५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको यो आयोजनाको लागत बढाएर करिब २१४ अर्ब रूपैयाँ पुर्याइएको थियो। अहिले फेरि २१५ अर्बबाट बढाएर २६० अर्ब रूपैयाँ पु¥याउने तयारी भइरहेको रक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए।
सेनाले रक्षा मन्त्रालयसँगको छलफलमा लागत बढेर २६० अर्ब रूपैयाँ पुग्ने ब्रिफिङ गरेको थियो। ‘समयमा काम नगर्दा लागत बढ्दै गएको छ,’ रक्षाका ती अधिकारीले भने, ‘फेरि ४५ अर्ब रूपैयाँ बढाउन सेनाले प्रस्ताव गरेको छ।’ नेपाली सेनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) संशोधन गरेर लागत बढाउन लागेको हो।
यसका अतिरिक्त हरेक दुईदुई वर्षमा लागत २०८१ मंसिरसम्म सम्पन्न गर्नुपर्ने आयोजनाको चैतसम्मको भौतिक प्रगति करिब साढे २२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। नेपाली सेनाले समयमा निर्माण सम्पन्न गर्छ र गुणस्तरीय काम हुन्छ भन्ने मान्यताले सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। डेढ वर्षमा सकिनुपर्ने फास्ट ट्र्याक निर्माणको म्याद थप गर्दै लागत बढाउने अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
सरकारले फास्ट ट्र्याकको म्याद २०८३ चैत मसान्तसम्मका लागि थप गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १९ महिनाअगावै आयोजनाको म्याद २८ महिना थप गरेको हो। समय थप्नुअघि नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई आयोजनाको अवलोकन भ्रमण गराएपछि समय थप गरिएको हो।
समयमा परियोजना सम्पन्न गरेर सवारीसाधन सञ्चालन भएपछि इन्धन खर्च बचत हुने र मुलुकलाई फाइदा हुने भन्दै सरकारले धेरै लागतको यो फास्ट ट्र्याक निर्माण अघि बढाएको थियो। तर समयमा निर्माण नहुँदा एकातर्फ लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ इन्धन खर्चको बचत पनि नहुने देखिएको छ। नागरिक दैनिकबाट
