काठमाडौं, २६ वैशाख । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ढिलै भए पनि प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस हुनु सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।
‘ढिलै भए पनि मुलुक प्रधानन्यायाधीश पाउने दिशामा छ । अहिलेको सिफारिसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । सुनुवाइ समितिबाट पास भएपछि मुलुकले न्यायिक नेतृत्व पाउला,’ नेपाली रेडियो नेटवर्क (एनआरएन) को कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले भने ।
भट्टराईले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नलागे लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा औंल्याए । उनले भने, ‘हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागेको देखिएको छैन । यसलाई सच्चाउन सकेनौं भने संविधानका उपलब्धि मात्र होइन, लोकतन्त्र नै गुम्ने खतरा छ । अब भ्रष्टाचारीलार्ए निर्मम कारबाहीका लागि तयार हुने वा सक्किने भन्ने चुनौती छ ।’
अर्को प्रसंगमा कानुनविद् भट्टराईले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने पनि औंल्याए । उनले भने, ‘सभामुखले पठाएको १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने बाध्यतात्मक संवैधानिक व्यवस्था हो । जहिलेसुकै पाइने हो भने संविधानमा १५ दिनको समयसीमा किन राख्थ्यो ? कार्यकारी अधिकार नभएको र १५ दिन नाघेकाले आउनेबित्तिकै राष्ट्रपति विवादको भुमरी नपर्नुस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।’ नागरिकता विधेयकबारे नयाँ जनादेशबाट आएको संसदलाई निर्णय गर्न दिनु उपयुक्त हुने उनले औंल्याए ।
