काठमाडौं, जेठ १५ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकबाट आइतबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठक, संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली पारित भएको छ । साथै बैठकले संयुक्त संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पूर्णतासमेत दिएको छ ।
नियमावली पारित र समितिलाई पूर्णतापछि प्रधानयायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि बाटो खुलेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्ले निर्णय गरे पनि सुनुवाइ समितिले पूर्णता नपाउँदा नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन ।
अब संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट नियमावली पारितसँगै समितिले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्य, राजदूतको नाम अनुमोदन गर्ने काम अगाडि बढ्नेछ । सुनुवाइ समितिले ती नियुक्तिबारे सुनुवाइ गर्दै अगाडि बढ्ने भएपछि नियुक्तिका लागि भने सहज हुने भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सभामुख देवराज घिमिरेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को मस्यौदा प्रतिवेदन नियम २ देखि ४३ सम्म र सम्बन्धित अनुसूची संयुक्त सदनको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०८० को अंग बनेको घोषणा गरेका छन् ।
संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट सो नियमावली पारित भइसकेपछि अब संघीय संसद्का संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति गठनका लागि बाटो खुलेको हो । यो नियमावली पारित भएसँगै यी दुवै समितिको कार्य गर्न पनि कानुनी व्यवस्था भएको हो ।
यसअघि २०७५ सालमा बनेको संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावलीमा संसदीय सुनुवाइ समितिले सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ गरिसक्नुपर्ने बाध्यता थियो । अन्यथा नियुक्तिका लागि बाधा नपर्ने व्यवस्था सो नियमावलीमा थियो ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकको बहुमतले संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्यसञ्चालन( नियमावली पारित गरे पनि साना दल तथा स्वतन्त्र सांसदले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै असहमति व्यक्त गरेका छन् । राजधानी दैनिकबाट
