काठमाडौं, ५ असोज । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कोषाध्यक्ष उमेशचन्द्र भट्टले संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संविधान विपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘गणतन्त्रमा संविधानभन्दा माथि कोही छैन । हिजोको दिनमा राजा महाराजा संविधानभन्दा माथि भए भनेर आन्दोलन भयो, थुप्रैको रगत बग्यो । त्यही बलिदानबाट गणतन्त्र स्थापना भएको छ । यो त्यही रगतले लेखेको संविधान हो । संविधानको धारा ५७ (४) र अनुसूची ८ (८) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको एकल अधिकार पालिकालाई दिएको छ । संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनै पाउँदैन । यो अत्यन्त बेठीक छ । हामी त्यसको विरोधमा छौं,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘पालिका बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
शिक्षकहरुले संविधान, व्यवस्था र स्थानीय तहलाई चुनौती दिन नमिल्ने भट्टको जिकिर छ । उनले भने, ‘शिक्षकहरुको सेवा सुविधा सम्बन्धी कुरामा हाम्रो समर्थन छ । तर सिंगो व्यवस्था, संविधान र स्थानीय तहलाई नै चुनौती दिन मिल्दैन । २०७४ देखि अहिलेसम्म कुन पालिकाले कुन शिक्षकलाई आस्थाका आधारमा व्यवहार गरेको छ, उदाहरण दिनुपर् यो नि ।’
कोषाध्यक्ष भट्टले शिक्षकमाथि कुनै समस्या आए सहजीकरण गर्न महासंघ तयार रहेको पनि बताए । उनले थपे, ‘हामी राजनीतिकर्मी जरुर हौं । तर हामी पनि जिम्मेवार छौं । कानुनद्वारा बाँधिएका छौं । त्यसभन्दा बाहिर गए कानुनी दण्ड लाग्छ । कानुनी निरुपणको बाटो छ । हामी कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह राख्दैनौं । कुनै समस्या आए सहजीकरण गर्न महासंघ तयार छ । कानुनभन्दा आउनु अघि नै आशंका गर्नु जरुरी छैन । तर रगतले लेखेको संविधानलाई चुनौती दिने अधिकार कुनै शिक्षकलाई छैन ।’
