काठमाडौं, ८ असोज । जनमत पार्टीका नेता एवं संसद्को उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति, श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिका अध्यक्ष अब्दुल खानले सरकारले चिनी ल्याउन नसके निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनु उचित हुने औंल्याएका छन् ।
‘चाडपर्वको समय आइसक्यो । १५-२० दिन मात्र बाँकी छ । बजारमा चिनीको कृत्रिम अभाव छ । चिनीको मूल्य प्रति किलो १४० देखि २०० रुपियाँसम्म पुगेको छ । त्यसैले सात दिने सूचना निकालेर निजी क्षेत्रलाई चिनी ल्याउने जिम्मा दिऊँ भन्ने कुरा आएको छ । यसमा वाणिज्य मन्त्रीजी पनि पोजेटिभ हुनुहुन्छ,’ नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम ‘नेपाली बहस’का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग उनले भने ।
निजी क्षेत्र पनि देशकै एउटा स्तम्भ भएकाले उसलाई चिनी ल्याउने जिम्मा दिँदा आपत्ति नहुने पनि खानले बताए । उनले भने, ‘हाम्रो चिनी मौज्दात कति छ, उत्पादन क्षमता कति छ भन्ने स्पष्ट छ । नेपालमा ३ लाख मेट्रिक टन खपत हुन्छ, मिलवालाले डेढ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैनन् । चाहिनेभन्दा कम उत्पादन भएपछि अभावै नहुने कुरा होइन । त्यो अभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने कुरा हो । बिस्कुट उद्योगी समस्यामा परेका छन् । उद्योगी र व्यवसायीलाई चाहिने कुरा उपलब्ध नगराए कसरी उद्योग चल्छ ?’
संसदीय समितिले मूल्यवृद्धि कर पूरै छुटसहित १ प्रतिशत भन्सार सहुलियत दिने गरी आयातको व्यवस्था मिलाउन वाणिज्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको पनि उनले बताए । खानले भने, ‘संसदीय समिति डाइरेक्ट एक्सनमा आउन सक्दैन, मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने मात्र हो । हामीले अर्थ र उद्योग मन्त्रालयलाई सबै व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छौं । उद्योग मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयका कारण समस्या परेको बताएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएर समयमै व्यवस्थापन मिलाउनैपर्छ ।’ समितिले कालोबजारी अनुगमनका लागि ६ वटा उपसमिति बनाइसकेको र वाणिज्य मन्त्रालयले पनि ७५३ पालिकामा अनुगमन गर्ने उनले बताए ।
