काठमाडौँ, १६ असोज । सांसदहरुले दशैँ, तिहार, छठलगायतका महत्वपूर्ण चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा बजारमा महङ्गी र कालोबजारी बढेको भन्दै बेलैमा नियन्त्रण गरी जनतालाई राहत दिन सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनीहरुले महङ्गी नियन्त्रणका साथै चिकित्सक, शिक्षक विभिन्न पेशाकर्मीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई आग्रह गरे ।
सांसद आस्माकुमारी चौधरीले दशैँ, तिहार, छठलगायतका पर्व नजिकिएकाबेला बजारमा महङ्गी र कालोबजारी बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले महङ्गी नियन्त्रण गर्न, चितवनमा निर्माणाधीन राजमार्गको कामलाई तीव्रता दिन तथा चिकित्सक र शिक्षक आन्दोलनबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् ।
सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव रहेको र महत्वपूर्ण प्रशासनिक काममा जनताले सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै अभिलम्ब कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
सांसद अजयकुमार चौरसियाले सुक्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा अधिग्रहणभएका जग्गाको मुआब्जा किसानलाई उपलब्ध गराउन माग गरे ।
सांसद अम्बिका बस्नेतले देशमा महङ्गी र सामाजिक सद्भाव भड्किने गतिविधि बढिरहेको, चिकित्सकलगायत विभिन्न पेशाकर्मीमाथि आक्रमणजन्य घटना बढेको भन्दै तत्कालै नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा रहेको ठूला उद्योगको पनि उत्साहजनक उत्पादन खस्कदो रहेको तथा देशमा महङ्गी बढेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको माग गरे ।
सांसद अमृतादेवी अग्रहरी देशमा देखिएका विद्यमान समस्याको निराकरण गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्ने खाँचो औंल्याइन् । सांसद असिम शाहले नेपाली क्रिकेट टोलीले भारतविरुद्धको खेलमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारकोतर्फबाट पुरस्कारको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरे । सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले सरकारले जनसरोकारको विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
सांसद ईश्वरी घर्तीले रोल्पाको घर्ती गाउँमा रहेको इलाका प्रशासन कार्यालयमा कार्यालय प्रमुख नहुँदा तीन हप्तादेखि सेवा प्रभावित भएको, नागरिकता बनाउन नागरिक सदरमुकाम धाउनुपरिरहेको भन्दै तत्काल रोल्पालगायत सबै जिल्लामा कर्मचारी खटाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
सांसद ईश्वरीदेवी न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाको समस्या पहिचान र सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । रासस