काठमाडौं, १७ कात्तिक । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन तीनै तहका सरकारका मातहतका निकायहरुलाई २२ बुँदे सुझावसहित पत्राचार गरेको छ ।
अख्तियारले मुलुकको सिमित स्रोत साधानको अधिकतम् परिचालन गरी उच्च नतिजा हासिल गर्न योजना छनोट, प्राथामिकीकरण र वर्गीकरण तथा बजेट तर्जुमाको कार्य वस्तुनिष्ठ, वैज्ञानिक र यथार्थपरक बनाउनसमेत भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थमन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक खरिद पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तीय बनाउन सुझाव पठाएको हो । साथै, खख्तियारले सुझाव कार्यान्वयनको जानकारीसमेत आयोगलाई गराउन भनेको छ ।
सार्वजनिक खरिदको कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बनाउन यस्ता छन्, २२ बुँदे सुझाव
