काठमाडौं, १ फागुन । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का महासचिव देव गुरुङले सरकारको कार्यकारी क्षेत्राधिकारमा न्यायपालिकाले अंकुश लगाएको आरोप लगाएका छन् । आज (मंगलबार) नेपाली रेडियो नेटवर्ककको नेपाली वहसमा पत्रकार ऋषि धमलासँग संवाद गर्दै उनले जनयुद्ध दिवस मनाउने, विदा दिने कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा अदालतले अंकुश लगाएको बताएका हुन् । अहिले अदालतले अन्तरिम आदेशमात्रै जारी गरेको अवस्था रहेको बताउँदै उनले न्यायिक प्रक्रियाबाटै पुन जनयुद्ध दिवसको विदा स्थापित भइछाड्ने बताए ।
‘जनयुद्ध दिवस मनाउने कुरा कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको मामला हो । विदा दिने कुरा कार्यपालिकाभित्रका क्षेत्राधिकारको मामला हो । त्यस कारणले यो न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय नै होईन । तर, पनि न्यायपालिकाले एउटा आदेश दिएको अवस्थामा विधिको हिसाबले फलो गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ ।’ उनले भने, ‘अन्तरवस्तुको हिसाबमा न्यायपालिकाले कार्यपालिको क्षेत्राधिकार हनन् गर्यो भन्ने लाग्छ । समयक्रममा न्यायिक प्रक्रियाबाट नै फैसला हुने क्रममा, अहिले अन्तरिम आदेशको रुपमा मात्रै रहेको छ, यसको फैसला हुने क्रममा न्यायिक प्रक्रियाबाट सुधार हुने अपेक्षा राखेका छौं ।’
अहिले सरकार कमजोर अवस्थाबाट सञ्चालन भइरहेको उनको टिप्पणी छ । अहिलेको सरकारले गर्न सक्ने भनेको विद्यामान व्यवस्थालाई निरन्तरतामा व्यवस्थापन गर्दै सुशासन, समृद्धि र सुधार, सामाजिक न्यायका लागि आंशिक परिवर्तनमात्रै गर्न सक्ने बताए । गुणात्मक परिवर्तन गर्न अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए ।
‘सरकार कमजोर छ भन्नुको तात्पर्य चाहीँ कुनै पनि मुलुकको गठबन्धनको सरकार भनेको चाहीँ विभिन्न विचार, आस्थाका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्नका लागि गठन हुने एउटा अवस्था हो । आवश्यकता चाहीँ सबै दलहरु मिलेर राष्ट्रिय सहमतीको सरकारमा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हो । त्यसोृ हुन सकिरहेको छैन । कुनै दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेको भए राज्य बलियो हुनसक्थ्यो त्यसो पनि हुन सकेन,’– उनले भने ।
आज २९औं जनयुद्ध दिवसको शुभकामना दिँदै उनले मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षतजस्ता परिवर्तन जनयुद्धकै जगमा आएको बताए । अब आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा अगाडि बढ्नु महत्वपूर्ण रहेको उनले बताए । File Photo/RN
