चैत ८, काठमाण्डौ । प्रदेश नम्बर दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले सातवटै प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भएको बताएका छन् । भएका कर्मचारीले पनि कामगर्ने वातावरण नभएको उनले बताएका छन् ।
ऐन कानुनको अभावमा प्रदेश सरकार संचालन गर्न कठीन भएको उनको भनाई छ ।
नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसमा ऋषि धमलासँग कुरा गर्दै उनले प्रदेश सरकारका समस्याबारे प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई जानकारी गराएको बताए ।
बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेका राउतले रानजीतिक रुपमा संघियता कार्यान्वयन भए पनि कर्मचारीतन्त्र अझै संघीयताअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए ।
“कर्मचारीमा संघियतामा जानुपर्छ भन्ने मानसिकता नै छैन । सिंहदरबारको अधिकार स्थानीय तहमा गएकोबारे उनीहरुले सोचेकै छैनन् ।” राउतले भने ।
यही विषयमा पत्रकार ऋषि धमलाले राउतसँग गरेको विस्तृत कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईहरुका समस्याका बारेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले के भन्नुभयो ?
सबै समस्या समाधानका लागि केन्द्र सरकारले पहलकदमी लिने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गर्नुभएको छ । सबै कर्मचारीहरुलाई आवश्यक ठाउँमा खटाउने सवालमा पनि सरकार गम्भीर छ । पूर्वाधार अभावका विषयमा पनि कुरा भएको छ । संसद चलाउनका लागि विज्ञहरुको टोली पनि छैन । जसले गर्दा प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकिएको छैन ।
तपाईहरुलाई संसद चलाउन पनि विज्ञ चाहिन्छ ? तपाईहरु आफैँ विज्ञ हुनुहुन्न ?
प्रशासनका बारेमा जानकार कर्मचारीलाई संसद सचिवालयमा पठाइदिनुपर्छ । हामीसँग आवश्यक ऐन कानुन र स्रोत साधन पनि छैन । मुख्यमन्त्रीका लागि सवारी सधानसमेत छैन । यि कुरामा त केन्द्र सरकार सकारात्मक हुनुपर्छ । सहयोग गर्नुपर्छ । अटेर गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएन भने संघीयता कार्यान्वयन पनि हुँदैन । केन्द्र सरकारले बनाएको मर्यादाक्रम पनि पूर्वाग्रही छ ।
जनताबाट निर्वाचित भएर आउनुभएको छ । विकास गर्छु भन्नुभएको । यो समयमा मर्यादाक्रमको कुरा गर्ने हो र ?
हैन, व्यवहारिक रुपमा त कठीन हुन्छ नि । आफू सिनियर हुँदा हुँदै पनि मर्यादाक्रममा तल परेपछि एकले अर्काको आदेश नमान्ने स्थिती छ ।
मर्यादाक्रमको बहानामा काम नगर्नेलाई त कारबाही गर्नुपर्यो नि । तपाई त मुख्यमन्त्री हो ।
गृहसचिवले आदेश दिदा प्रदेशमा खटिएका उच्च तहका कर्मचारीले अटेर गरे भने कुन आधारमा कारबाही गर्ने ?
सरकारलाई असहयोग गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सक्ने नियम बनाउनुपर्यो नि ?
हामीले प्रधानमन्त्रीलाई यही कुरा राखेका छौँ । जसले काम गर्न असहयोग गर्छ, त्यसलाई कारबाही गर्न सकिने कानुन नै नभएपछि के गर्ने ?
तपाई त मुख्यमन्त्री हो नि । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने अधिकार पनि छैन?
हामीले भर्खर प्रदेश सरकार गठन गरेका छौँ । अहिले नै सबै काम गर्न समस्या हुन्छ । सिंहदरबार छोड्ने नमान्ने कर्मचारीको मानसिकता परिवर्तन गर्न समय लाग्छ । प्रदेशमा सिनियर कर्मचारी जान नमान्ने, जुनिएर पठाईएको छ । केन्द्र सरकार नै संघियता विफल बनाउने प्रयासमा हो त?
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा मुख्यमन्त्रीहरु नै संघियताको विपक्षमा देखिएका हुन् ?
सबै मुख्यमन्त्रीहरुले एकमत भएर केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भनेका हौँ । ऐन नियम बनाउने, कर्मचारी व्यवस्थापन, पूर्वाधार निर्माण जस्ता काम केन्द्र सरकारले गरिदिनुपर्छ । मर्यादाक्रम र सुशासनका कुरामा पनि केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामदेखि भ्रष्टचारीलाई कारबाही गर्नेसम्मका काममा केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने माग राखेका छौँ ।
तपाईहरुलाई संघियता निल्नु न ओकल्नु भएको हो ?
मुलुकमा अब संघियताको विकल्प नै छैन । संघियता असफल भयो भने मुलुक नै असफल हुन्छ । अहिलेसम्मको मुलुकले पाएको उपलब्धि समाप्त हुन्छ ।
संघियता सफल बनाउनका लागि त तपाईहरु नै जिम्मेवार बन्नुपर्यो नि ?
यही कुरा त हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भनेका छौँ । संरचना र काम गर्ने वातावरण त चाहियो नि । किन सरकारले जुन सहयोग गर्नुपथ्र्यो त्यो गरेन ? यही कुरा बुझाउनका लागि हामीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका हौँ ।
प्रधानमन्त्रीले तपाईहरुका कुरा बुझ्नुभयो त ?
झण्डै सात घण्टाको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो समस्या बुझ्नुभएको छ । शंकर पोखरेलले भन्नुभयो नि, आशन पाइयो, शासन पाइएन । अरु मुख्यमन्त्रीहरुले पनि जसरी कुरा राख्नुभयो, त्यसबाट के देखियो भने, प्रदेश सरकारले साशन संचालनका लागि चाहिने संयन्त्र पाएको छैन ।
