काठमाडौँ, २८ वैशाख । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगबती चौधरीले महिलासँग सम्बन्धी अपूर्ण कानुनहरूलाई संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । महिला सुरक्षा दबाब समूहले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको “लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि बनेका कानूनहरूमा भएका कमी कमजोरीहरू र समाधानबारे सरोकारवालाहरूसँग राष्ट्रिय संवाद” कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले त्यस्तो बताएकी हुन् । ‘महिलासँग सम्बन्धित कानूनहरू अपूर्ण नै छन् । नागरिक ऐनमा पनि समस्या छ । त्यसैले कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्न जरुरी छ,’– मन्त्री चौधरीले भनिन् ।
महिलाका समस्या समाधानका लागि एकीकृत कानुन बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौधरीले महिला मन्त्रालय पनि एकीकृत रूपमा साझा ऐन बनाउने तयारीमा रहेको बताईन् । ‘सबै विभागहरूको एकीकृत गरेर ल्याउँछौँ । त्यसमा पनि महिला हिंसासँग सम्बन्धित कानूनहरूमा के(के बुँदाहरू थप गर्ने यहाँहरू जस्तो कानूनविद्व र अधिकारकर्मीहरूको राय, सल्लाह र सुझावमा हामीले कानून ल्याउनेछौं,’– उनले भनिन् ।
विशेषगरी आमाको नामबाट नागरिकता प्राप्त गर्ने कुरामा धेरै समस्या भएको भन्दै उनले यसलाई राज्यले पनि सहजीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताईन् । सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पनि सम्पत्ति लिइसकेपछि फेरि फिर्ता गर्नुपर्ने विषय पनि संशोधन गर्नुपर्ने मन्त्री चौधरीको भनाइ छ ।
श्रम ऐन पनि संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री चौधरीले खासगरी गैरकानूनी ढंगबाट खाडी मुलुकमा गएका महिलाहरू पीडित हुने गरेको भन्दै यसलाई श्रम ऐनमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बताईन् । ‘यसो किन गर्नुपर्छ भने अहिले ट्रान्जिट भिसामा विशेषगरी खाडी मुलुकमा जाने हाम्रा दिदीबहिनीहरू फर्कँदाखेरि धेरै समस्या देखिने गरेको छ’, मन्त्री चौधरीले भनिन्, ‘यौनहिंसामा पर्ने, गर्भवती भएर आउने, विभिन्न प्रकारका घरेलु हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । यस्तो समस्या देख्दा हामी भावुक पनि हुन्छौ तर यही समस्याका कारण महिलालाई विदेश जान भने बन्देज गर्नुहुँदैन । बरु त्यसलाई कसरी सुरक्षित बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा श्रम ऐनमा समावेश गरेर जानुपर्छ ।’
महिलाहरू आफ्नो पारिवारिक बाध्यताका कारण रोजीरोटीका लागि विदेश जाँदा समस्यामा पर्ने गरेको उनको भनाई छ । त्यसमा पनि घरेलु हिंसा, यौन हिंसा गर्ने अनेक रूपमा प्रताडित गराउने गरिएको मन्त्री चौधरीले बताईन् । बालविवाहको विषयमा अहिले पनि गाउँमा प्रत्येक महिना ५÷६ वटा बालविवाहको केशहरू आइरहने अवस्था रहेको भन्दै उनले सानै उमेरमा प्रेम, विवाह हुने त्यसपछि विभिन्न कुरा नमिल्दा बालकहरू बालविवाहमा पनि पर्ने गरेको बताईन् । बाल सुधार गृहमा रहेका बालकहरूमध्ये अधिकांश त्यस प्रकारको केशका कारण सजाय काट्दै आएको उनको भनाइ छ ।
महिलासँग सम्बन्धित ऐन, कानूनमा भएका कमीकमजोरीलाई सच्याउने क्रममा मन्त्रालयले संशोधनको तयारी गरेको भन्दै मन्त्री चौधरीले त्यसका लागि सुझाव दिनसमेत आग्रह गरिन् । ‘मन्त्रालयलाई पनि सुझाव दिन आग्रह गर्दै मन्त्री चौधरीले यस्ता विषयहरूमा विधेयक टेबुल हुँदा संशोधन प्रस्तावहरू आउन सकेमा अझ राम्रो हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘महिला हिंसा विरुद्धको नियमावली र चेलीबेटी बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विरुद्धको नियमावली संशोधनका लागि अगाडि बढाएका छौँ ।’
उनले ज्येष्ठ नागरिकको नियमावली पनि आउने तयारीमा रहेको पनि जानकारी गराईन् ।
