काठमाडौं, ३ पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र सभापति शेरबहादुर देउवा र बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको विवाद अब मिलेको छ । तर, यसको लागि सभापति देउवाले बरिष्ठ नेता पौडेलसामू आत्मसर्मण गर्नु परेको छ ।
पदाधिकारी संख्या थपको विषयमा सभापति देउवाले अघि सारेको प्रस्तावमै सहमति जुटेपनि उनी निवार्चन प्रणालीमा लैजाने पक्षमा थिएनन् । बरिष्ठ नेता पौडेलको अडानका कारण देउवा बाध्य भएर निर्वाचन प्रणालीमा जान सहमत बनेका छन् ।
पौडेल पक्षको अडान कायमै रहेपछि कांग्रेस महासमिति बैठक नै प्रभावित बनेको थियो । अन्नतः शीर्ष नेताहरुबीच पार्टीमा उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री २/२ जना हुने सहमति बनेको छ । सभापतिसँगै उनीहरु पनि महाधिवेशनबाटै चुनिने सहमति भएको छ ।
अहिलेको विधानमा सभापतिसँग एक महामन्त्री र कोषध्यक्ष मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । उपसभापतिसँगै एक महामन्त्री, सहमहामन्त्री भने सभापतिले मनोनित गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था थियो ।
विजय कुमार गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिकसँग भएको राजनीतिक सहमतिका आधारमा एक उपसभापति थपियो । गच्छदार उपसभापति भएका छन् । उनलाई मनोनित गर्ने बेलापनि पार्टीभित्र ठूलो विवाद भएको थियो ।
सभापति देउवानिकटहरुले सभापतिबाहेक दुई/दुई जना उपसभापति महामन्त्री र सहमहामन्त्री राख्ने त्यस मध्ये एक/एक जना निर्वाचित हुने र एक एक जना मनोनित हुने प्रस्ताव गरेका थिए। तर, देउवा इतरहरुले भने पदाधिकारी संख्या तीन/तीन जना हुनुपर्ने तथा ती सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चयन हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।
दुवै पक्षबीचको सहमतिअनुसार केन्द्रीय समिति १६१ जनाको हुने भएको छ । केन्द्रीय समितिको २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मनोनित गर्ने अधिकार भने सभापतिलाई दिइएको छ ।
उपसभापति विमलेन्द्र निधीका अनुसार नेपाली कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशिल सदस्यको व्यवस्था गरिएको छ । पदाधिकारीको संख्याबारे देउवाकै प्रस्तावमा सहमति बनेपनि निर्वाचन पद्धतीमा लैजाने भने वरिष्ठ नेता पौडेलको अडान सदर भएको छ । यो निर्णयले देउवालाई ठूलो क्षति पुग्ने उनी निकट नेताहरुकै दाबी छ ।
