काठमाडौँ, ८ माघ । सामुदायिक विद्यालयमा वितरण गरिने सेनेटरी प्याड खरिद गर्न अधिकांश स्थानीय तहमा अझै बजेट उपलब्ध गराइएको छैन । सरकारले गत पुस १४ गते देश भरिका सबै स्थानीय तहमा रकम पठाइसकेको जनाइएको थियो ।
बजेट प्राप्त हुने भएपछि ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाले सेनेटरी प्याड वितरणको औपचारिक थालनी गरेको थियो । यदाकदा स्थानीय तहमा रकम पुगे पनि उनीहरूले खरिद प्रक्रिया नै नथालेको जनाइएको छ । तनहुँको भिमाद नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख नगेन्द्रराज पौडेलले अझैसम्म रकम प्राप्त भएको छैन । सेनेटरी प्याड माग्न विद्यालयका पदाधिकारी दैनिकजसो आइरहन्छन् । हामीले उपलब्ध गराउन सकेका छैनौँ । खरिद गर्न रकम नै नपाएको अवस्थामा ती विद्यालयलाई कहिलेसम्म प्याड उपलब्ध गराउन सक्छौँ भनेर उत्तर दिन नसकिएको बताएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत निःशुल्क प्याड वितरण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । आगामी असार मसान्तसम्म देश भरिका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ६ देखि १२ सम्मका सबै छात्रालाई मासिक १६ वटा प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
झापाको मेची नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख होमनाथ भण्डारीले निर्धारित उमेर समूहका झण्डै चार हजार छात्रा रहेको नगरपालिकामा सेनेटरी प्याड खरिदका लागि रकम अझैसम्म उपलब्ध नभएको बताए । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले प्याड खरिद गर्न ७१ लाख ७६ हजार रुपियाँ प्राप्त भएको तर टेन्डर प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले छिटो किन्न सकिने अवस्था छैन । टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा तीन महिना लाग्ने अवस्था रहेको बताएको छ । कतिपय स्थानीय तहका पदाधिकारीले अहिलेसम्म रकम नआएकाले आगामी २०७७ साल वैशाख २ गतेबाट सुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रबाट मात्र सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने सोचमा रहेको बताए । धनकुटा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख रामबहादुर थापाले प्याड खरिदका लागि सङ्घीय सरकारले रकम स्थानीय तहमा पठाइसकेको कुरा सुनेको तर आफूहरूले अझैसम्म प्राप्त नगरेको बताए ।
धनुषाको सबैला नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख भरतकाजी अर्यालले अझैसम्म रकम नआएको बताए । प्याड खरिदका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३७ करोड रुपियाँ स्थानीय तहमा पठाएको छ । कैलालीको टीकापुर नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख दमनसिंह चौधरीले सेनेटरी प्याड खरिद गर्न आफूहरूले अझैसम्म रकम नपाएको जानकारी दिए । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले अनलाइन प्रणालीबाट सबै स्थानीय तहमा रकम गइसकेको जानकारी दिए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
