काठमाडौं, १६ फागुन । संघीय समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपालबीच पुनः एकता वार्ता सुरु भएको संकेतसँगै समाजवादी पार्टी भित्रै भने शीर्ष नेताद्वयबीच शक्तिसंघर्ष सुरु भएको छ । जिम्मेवारीका हिसाबले दलको केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र पार्टी संघीय परिषद्को अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दलमा भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ । यस मानेमा पार्टीले आफ्नो सर्वोच्च निकाय संघीय परिषद्लाई मानेकै कारणले दलको मर्यादाक्रममा पहिलो अध्यक्ष भट्टराई नै रहेपनि उनमा कार्यकारी हैसियत नरहेको र विधानले कार्यकारी हैसियत यादवलाई दिएकै कारण यतिबेला भट्टराई र उनको पक्षका नेता पार्टी भित्र आफुहरु खुम्चिएर बस्नु परेको महशुस गर्न थालेका छन् । पार्टी भित्र कार्यकारी हैसियतमा आफ्नो भुमिका खोजिरहेका भट्टराईले पार्टी विधान संशोधन गर्ने लविंग नै थालेको समाचार स्रोतले बताएको छ । भट्टराई दलको शक्तिमा आउने योजनामा रहेको भन्ने बुझेको यादव पक्ष पनि उनको चाहनामा कसरी बार लगाउन सकिन्छ भन्ने उपायको खोजीमा लागेको समाचार स्रोतको भनाई रहेको छ ।
दलका सबै खाले मञ्च, कार्यकारिणी समितिको बैठक, राजनीतिक समिति वा पदाधिकारी बैठकमा उपेन्द्र यादव नै हाबी हँदै आएका छन् । तिनले गर्ने सबै खाले निर्णयमा यादवकै दबदबा रहने गरेको छ । त्यसले गर्दा पनि डा. भट्टराई र उनी पक्षका नेतामा पार्टी भित्र आफु उपेन्द्र यादवले गर्ने निर्णयमा साक्षीको भुमिकामा मात्रै रहेको अनुभुत गर्न थालेपछि भट्टराई माथि आफ्नै निकटस्थहरुको दबाव समेत बढ्न थालेको छ । जसले गर्दा भट्टराई आफ्नो अध्यक्षतामा रहेको संघिय परिषद्लाई पनि केन्द्रीय कार्यसमिति जतिकै शक्तिशाली निकाय बनाउने उपायको खोजीमा रहेका छन् । उनी केन्द्रीय कार्यसमितिले गर्ने निर्णयहरु संघिय परिषद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने गरी विधानमा ब्यवस्थ ागर्नकैलागी यतिबेला अनुकुल वातावरण निर्माणको तयारीमा जुटेको भट्टराईनिकट स्रोतले बताएको छ । समाचार स्रोतले बताएअनुसार, यस विषयमा भट्टराईले दलको औपचारिक मञ्चमै यसबारे चर्चा चलाई सकेका छन् ।
दलको नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, दलको केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग तथा केन्द्रीय विज्ञ परिषद्् लगायत सबै केन्द्रीय निकायको संयोजन गर्ने अधिकार पार्टी विधानले संघीय परिषद् अध्यक्षलाई दिएको छ । यसरी हेर्दा केन्द्रीय समितिका तुलनामा संघीय परिषद् शक्तिशाली देखिएपनि ब्यवहारमा भने त्यस्तो नभएको बताउने स्रोतले, यि सबै विषयमा एकलौटी निर्णय गर्नमा भने विधानले नै बाँधेको बताएको छ । यसबाहेक पनि विधानले संघीय परिषद् अध्यक्षलाई, देश तथा विदेशमा दलको प्रतिष्ठा बढाउन पहल गर्ने, विभिन्न राजनीतिक दलबीच सहकार्य र ध्रुवीकरणका लागि पहल गर्ने काम पनि तोकेको छ । त्यसैगरी दलमा देखिएको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने, दलका विभिन्न निकायबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गर्ने काम पनि परिषद््का अध्यक्षको जिम्मेवारीमा परेको छ । पार्टी विधानले संघीय परिषद््लाई दुई महाधिवेशनका बीचको सर्वोच्च अङ्गका रूपमा स्वीकारसमेत गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिले पेश गरेका प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी परित गर्ने अधिकार संघीय परिषद््लाई नै छ । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय समितिका कार्यको मूल्याङ्कन गरी केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिने अधिकार पनि संघीय परिषद््लाई दिइएको छ ।संघीय परिषद्कै झैं विधानमा केन्द्रीय कार्यसमितिका अध्यक्षलाई दलको महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारिणी समितिको बैठकको अध्यक्षता गर्नुको साथै नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने, दलका बैठकमा कार्यसूची पेस गर्ने, दलका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने गराउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । योसँगै मुख्य प्रवक्ताका रूपमा दलको प्रतिनिधित्व गर्ने, आवश्यक परेमा मात्र दलका पदाधिकारीवाट प्रवक्ता चयन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसँग छ । यसैका आधारमा यतिबेला उपेन्द्र यादवले केन्द्रीय समितिको अध्यक्षको हैसियतमा पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहेका छन् ।
यस्तै, यादवले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै दलका तर्फबाट राष्ट्रियरअन्तर्रा्ष्ट्रिय क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधित्व गर्ने र गर्न लगाउनुको साथै मातहतका समितिलाई परिचालन तथा आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने काम गर्दै आएका छन् । महाधिवेशन, केन्द्रीय समिति, राजनीतिक समिति र कार्यकारिणी समितिका निर्णयहरु केन्द्रीय समितिका अध्यक्षले नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ । साथै केन्द्रीय सदस्यहरुले दिएका राजीनामा स्वीकृत गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिका अध्यक्षसँग नै छ । केन्द्रीय समितिमध्येबाट राजनीतिक समितिको निर्वाचन गर्ने तथा कार्यकारणी समिति गठन गर्ने अधिकार केन्द्रीय समितिका अध्यक्षलाई नै दिइएको छ । पार्टी विधानका अनुसार सङ्क्रमणकालका लागि केन्द्रीय सल्लाहकार समिति, केन्द्रीय विज्ञ परिषद््, अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग, तथा केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका प्रमुख सदस्य चयन गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय समितिका अध्यक्षमै छ ।
यस्तै, सङ्गठन विभागले छानविन गरी पेस गरेका शिफारिसउपर आवश्यक निर्णय गर्नुको साथै प्रदेश समितिहरुको कामको समन्वय, निरीक्षण र अनुगमन तथा जनसङ्ठनहरुका कार्यको सुपरीवेक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने, दलको विचार र सिद्धान्त मिल्ने अन्य दलसँग एकीकरणका लागि आवश्यक निर्णय गर्ने, दलका तर्फबाट अन्तर्रा्ष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्ने र आवश्यकताअनुसार प्रतिनिधित्व गराउने जस्ता अधिकार केन्द्रीय समितिसँग छ । कुनै पनि कारणले पद रिक्त हुन आएमा अर्को निर्वाचन नभएसम्मका लागि रिक्त पद पूर्ति पनि केन्द्रीय समितिले नै गर्न सक्ने छ । पार्टी एकताकै क्रममा आफुहरुकै सहमतीमा तयार भएको पार्टी विधान अनुरुप नै भुमिकामा रहेका अध्यक्षद्वय पछिल्लो समय शुरु भएको शक्ति संघर्षले पटक पटक रोकिंदै शुरु हुँदै गरेको राजपासँगको एकता वार्तामै पनि अवरोध सिर्जना भएको हो भन्ने निष्कर्ष समाजवादीकै कतिपय नेताले निकाल्न थालेका छन् । विमर्श साप्ताहिकबाट
