काठमाडौं, २२ फागुन । ७० करोडको कमिशनको डिल गरेको अडियो प्रकरणमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गोकुल प्रसाद बाँस्कोटा निर्दोष सावित भए पूनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किने भएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत यो प्रकरणबारे अडियो नै नक्कली हुनसक्ने भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका थिए । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणले चौतर्फी सरकारमाथि प्रहार र विरोध हुँदासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले उनको बचाउ गरेका थिए ।
उनले बाँस्कोटामाथि गम्भिर आरोप लागेकोले राजीनामा दिएको बताएका थिए । बाँस्कोटा अहिलेपनि प्रधानमन्त्रीको भक्तपुरस्थित् बालकोटको निजी निवासमा बस्दै आएका छन् । उनी ओलीको प्रिय पात्र हुन् । सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा बाँस्कोटाले विजय प्रकाश मिश्रसँग कमिशनको डिल गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । अहिले बाँस्कोटाले सम्हालेको मन्त्रालय अर्थमन्त्रीसमेत रहेका डा. युवराज खतिवडालाई सुम्पिएका छन् ।
बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणको छानबिनको लागि प्रतिपक्षी दलसमेत माग गर्दै आएको छ । तर, उनीमाथि अहिलेसम्म अख्तियार वा अन्य कुनै छानबिन गर्ने निकायले काम थालेको छैन् । यो बीचमा बाँस्कोटाले आफूमाथि गाली बेईज्जति भएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मिश्रविरुद्ध मुद्दासमेत दर्ता गराएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि बाँस्कोटा यो प्रकरणमा निर्दोष सावित भए भने उनलाई नै पूनः पूरानै जिम्मेवारीमा ल्याएर विपक्षीहरुलाई जवाफ दिनसक्ने पनि गाँईगुँई चलेको छ ।
उता, बाँस्कोटाको प्रकरणमा नेकपाका नेता विष्णु रिजालले समेत यो प्रकरणमा बाँस्कोटा दोषी नभएको संकेत गरेका छन् । उनले आजमात्रै आफ्नो सामाजिक सञ्जाल फेशबुकमा लामो स्टाटस लेख्दै बाँस्कोटाको बचाउ गरेका छन् । उनले लेखेका छन्,‘अडियो टेपमार्फत आफ्नाबारेमा प्रश्न उठेकाले गोकुल बाँस्कोटाले सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीबाट नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिइसकेकाले बाँकी कुरा त्यो प्रश्न निरुपणसँगै टुंगिएलान् । तर, दुईवटा कुरा चाहिँ सुरुदेखि नै स्पष्ट छन् । पहिलो, अडियो टेपमा उल्लेख गरिए अनुसारको स्वीस कम्पनीसँग सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नेपाल सरकारको कुनै कारोबार भएको छैन । उक्त कम्पनी छनोट प्रक्रियामा सामेल नै भएको छैन, यतिसम्म कि कुनै पत्राचार पनि भएको छैन । यसर्थ, कुनै आर्थिक कारोबार नै नभएको कम्पनीसँग जोडेर भ्रष्टाचारको सामान्य आशंका गर्न पनि सकिँदैन । दोस्रो, अडियो टेपलाई नै आधार बनाउने हो भने पनि २७ र २८ अर्बमा प्रेस ल्याउन सकिने उल्लेख छ । जबकि, फ्रान्सको कम्पनीसँग अघि बढाइएको र सम्झौताका लागि अन्तिम अवस्थामा पुगेको प्रस्तावमा २३ अर्बमा प्रेस ल्याउने कुरा टुंगिएको छ । यदि भ्रष्टाचार नै गर्ने हुँदा त त्यही २७र२८ अर्बको प्रस्ताव अघि बढाइन्थ्यो होला न कि ४र५ अर्ब कमको प्रस्ताव । गोकुलजीले मन्त्रीको कुर्सीमा बसेर कुन प्रसँगमा लापरवाहीपूर्ण रुपमा मन छाम्ने हिसाबले वा बजार मूल्य कति रहेछ भनेर बुझ्ने हिसाबले कुरा गर्नुभयो, त्यसको नैतिक जिम्मा लिएर मूल्य चुकाइसक्नुभएको छ । बाँकी त सम्बन्धित निकायहरुले निक्र्यौल गर्लान् । file photo
